राजस्व छलीको अभियोगले अनिँदो माझीगाउँ

तामाकोसीमा माछा मारेर गुजारा चलाउने ८ जनाले पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनल खोलेर ५ करोड ५६ लाख राजस्व छलेको भन्दै मुद्दा
अदालतमा हाजिर भए बाराका उमाशंकर रायभरजस्तै जेल परिन्छ, लुकेर बसे पक्राउ परिन्छ भनेर भयभीत छ भीरकोट बस्ती
केदार शिवाकोटी

दोलखा — लछुमन माझी (५६ वर्ष) को जीवनमा यस्ता सन्तापका दिन यसअघि आएका थिएनन्, २०७२ को भूकम्पले घर भत्काइदिए पनि उनको जीवन–जग हल्लिएको थिएन । भरोसा दिने छिमेकीको जग्गामा सानो टहरो हालेपछि उनी गुजारामुखी जीवनमा फर्किएका थिए । तर अचानक ‘सरकार लागेपछि’ उनको जीवनमा ऐंठन परेको छ ।

राजस्व छलीको अभियोगले अनिँदो माझीगाउँ

माछा मारेर जीविका चलाउने उनले ५ करोड ५६ लाख राजस्व छली गरेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा उनीसहित ८ जनालाई मुद्दा परेको छ, राजस्व छलेको अभियोगमा पक्राउ गर्न कति बेला प्रहरी आउने हुन् भनेर माझीगाउँ नै अनिँदो छ ।

कान्तिपुर संवाददाता शुक्रबार उनको झुप्रोमा पुग्दा लछुमन माछा मार्ने जाल बनाइरहेका थिए । दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट करिब २३ किलोमिटर दक्षिण मोटरबाटो छेउमै उनको घर छ । तामाकोसीको छेवैमा रहेको भीरकोटस्थित माझीगाउँका बासिन्दा कतिपयले भरिया काम गर्छन्, लछुमनजस्ता कतिपय तामाकोसीमा माछा मारेर गर्जो धान्छन् ।

अहिले भने लछुमन माछा मार्न जान डराउँछन् । ‘नियमित खोला झर्दा पुलिस आउलान् भन्ने डर लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ज्याला–मजदुरीमा कहिले यता कहिले उता जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’ तर काम नपाए खोलामा जानुको विकल्प छैन । ३२ वर्षीय जेठो छोरा दिनेश पनि ज्याला–मजदुरी खोजी हिँड्छन् । जीवनकै दुःखले १५ वर्षीय कान्छो छोरा काठमाडौंको एउटा होटलमा काम गर्छन् ।

ठीक एक वर्षअघि २०७७ पुस १९ मा उनको घरमा एउटा पत्र आयो जसले विपत्को सन्देश बोकेको थियो । साँवा अक्षर नचिन्ने लछुमनलाई छिमेकीहरूले पत्र पढेर सुनाइदिए । सार थियो, ‘पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनलका प्रोप्राइटर तपाईं लहुमन (लक्षुमन) माझीविरुद्ध ५ करोड ५६ लाख राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर भएको छ । १५ दिनभित्र पाटन उच्च अदालतमा हाजिर हुनू ।’

पत्रको व्यहोरा सुनेर लछुमन अलमल परे, हाँस्ने कि रुने ? तामाकोसीमा माछा खोज्दै हिँड्ने माझीले त्यत्रो कम्पनी कसरी खोल्नु ? कसरी अर्बौंको व्यापार गरेर साढे पाँच करोड राजस्व छल्नु ? खासमा लछुमन अझै पनि प्रस्ट छैनन्, यो राजस्व छल्नु भनेको के हो ? कसरी छलिन्छ ? छलेपछि के हुन्छ ?

‘पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनलका अर्का सञ्चालक’ वीरबहादुर माझी शनिबार टहरोअगाडि कोदो केलाउँदै थिए

भूकम्पले घर भत्किएका बेला राहत दिने भन्दै नागरिकता लगेर उनको नाममा कम्पनी खोलिएको बल्ल थाहा पाए

लछुमन कसरी यस्तो पासोमा परे ? उत्तर खोज्न २०७२ को भूकम्प सम्झनुपर्छ । घर भत्किएकाले राहतका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भइरहेका थिए । त्यही बेला गाउँमा कपडा बेच्दै हिँड्ने सर्लाही डुमरियाका महेन्द्र यादवले उनलाई राहत पाइने आशा देखाए । खासमा महेन्द्र र लछुमनका बैनीज्वाइँ ठाकुर माझी मीत थिए । यही मितेरी साइनोले नजिकिएका महेन्द्रले राहतको आशा देखाएर नरेश राय यादव र लक्ष्मण राय यादवको सम्पर्कमा पुर्‍याए । ‘महेन्द्रले यिनीहरू मेरै काकाका छोराहरू हुन् भनेर चिनाए, ठाउँमा भएका मान्छेले राहत दिलाइदिन्छन् भनेपछि शंका गरिनँ, दोष त्यही भयो,’ लछुमन ६ वर्षअघिको भूलले पिरोलिन्छन् ।

शरण माझीको परिवार

राहत लिन नागरिकता बोकेर लछुमन काठमाडौं आए । उनलाई लिन नरेश गाउँमै पुगेका थिए । सानोमा काठमाडौं घुमेका उनलाई धेरै वर्षपछि फेरि ठूलो सहर पुग्दा रमाइलो पनि लाग्यो । ‘सुरुमा १४ हजार त गाउँमै दिएका थिए, ठूलो राहत पछि आउँछ भनेर विभिन्न कागजपत्रमा ल्याप्चे लिए । तर राहत तुरुन्तै आउने होइन भनेर फर्काइदिए,’ उनी भन्छन् ।

९ दिनसम्म काठमाडौं धेरैतिर घुमे पनि कहाँकहाँ घुमें भन्ने पत्तो उनलाई भएन । तर विभिन्न चेकहरूमा पनि ल्याप्चे लगाउन लगाएको उनी सम्झन्छन् । कागज र चेकमा जेसुकै लेखेको भए पनि उनी पढ्न सक्दैनथे । राहतका लागि उनी त्यस्ता जति पनि कागजमा ल्याप्चे लगाउन तयार थिए ।

लहुमन (लक्षुमन) माझी

लछुमन फर्किएपछि गाउँमा न महेन्द्र कहिल्यै देखिए न उनका काकाका छोरा भनिने नरेश र लक्ष्मण नै । वर्ष बित्दै जाँदा लछुमनले त्यो राहत नपाएको विषय बिर्सिसकेका थिए । बस्नलाई टहरो बनाएपछि तामाकोसीमा माछा मारेर दिनहरू पूर्ववत् गुजारिरहेका थिए ।

तर गत वर्ष अदालतको पत्र आएपछि लछुमनको जीवनमा अन्धकार छायो । कसैले तुरुन्तै अदालतमा गइहाल्नु भनेर सुझाए । कसैले जानै हुन्न, समातेर राखिहाल्छ भनेर बताए । अलिक टाठाबाठाले भने उनलाई करोड/करोड रकम तिर्न सक्छौ भने अदालत जाऊ, नत्र चुप लागेर बस भनेर सल्लाह दिए ।

‘आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा त छैन, कसरी तिर्नु त्यत्रो पैसा ? यस्तै अभियोगमा पैसा तिर्न नसकेका अरूलाई थुनेको छ भन्ने सुनेको छु, प्रमाण बुझ्नुको सट्टा थुन्छन् भन्ने थाहा पाएपछि कसरी जानु ?’ उनको भनाइ छ ।

लछुमनले भनेजस्तै २८ करोड राजस्व छलेको विषयमा मुद्दा परेको भन्दै पत्र आएपछि बारा, परवानीपुरका उमाशंकर रायभर पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए । ऐलानी जग्गामा टहरोमा बस्दै आएका उनलाई अदालतले जेल चलान गरेको छ, १० महिनादेखि उनी नख्खु कारागारमा छन् ।

अदालत त गएनन्, तर हाजिर हुने म्याद गुज्रिसकेकाले लछुमन झन् बेचैन छन् । उनले सुनाए, ‘घरनजिकै कसैले गाडी रोक्यो कि डरले हातखुट्टा काँप्छ । पुलिसले आएर समात्छ भन्ने डरले रातभर निद्रा लाग्दैन । कानुनबाट भागेको मान्छेलाई चैन कसरी हुन्छ, तपाईं आफैं भन्नुस्,’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

पक्रिन प्रहरी आउला भनेर झस्किने यो गाउँका लछुमन एक्ला होइनन् । राहतको आशामा नागरिकता बुझाएका अरू ७ जनाको कथा एउटै छ । ‘लछुमन प्रोप्राइटर रहेको’ कम्पनीमा भीरकोटका अरू ७ जना सञ्चालक समितिमा रहेको देखिएको छ । लछुमनका छोरा दिनेशसहित विपिन भनिने वीरबहादुर माझी, नारायण माझी, शरण माझी, देवेन्द्र माझी, मोहन खत्री र लोकबहादुर थापामगर राजस्व छलीमा अभियुक्त बनेका छन् । भूकम्पमा घर भत्किएपछि उनीहरू सबैले राहतको आशामा नागरिकता बुझाएर विभिन्न कागजमा ल्याप्चे लगाएका थिए ।

महेन्द्रका काकाका छोरा भनिने नरेश कहिले राहत बाँड्ने त कहिले तथ्यांक लिने भन्दै भीरकोटमा आइराख्थे । भूकम्पपीडित सोझासाझा कतिपयलाई काठमाडौं त कतिपयलाई सिन्धुलीमाडी, मलंगवा र जनकपुर बोलाएका थिए ।

कान्तिपुरकर्मी शनिबार फेरि भीरकोट पुग्दा लछुमनका जेठा छोरा दिनेश दुईकोठे टहरो छेउमा बसेर माछा मार्ने जाल बनाइरहेका थिए । पाँच जना छोराछोरी हुर्काइरहेका उनी चिसो बढेकामा चिन्तित देखिए । ‘चिसो घट्यो भने तामाकोसीमा हेलिएर माछा मारौंला, खर्चको जोहो गरौंला भनेर सोच्दै छु,’ उनले भने ।

राहत पाइन्छ भनेर उनी नागरिकता बोकेर बाबुसँगै काठमाडौं पुगेका थिए । काठमाडौंमा ९ बसेपछि बाबु लछुमनलाई गाउँ फर्किन भनिएको थियो भने छोरा दिनेशलाई उनीहरूले जनकपुर लगेका थिए । ‘जनकपुरमा पनि होटलमा राखेर थुप्रै कागजपत्रमा औंठाछाप गर्न लगाए । घर फर्किने बेलामा १५ हजार थमाइदिए, त्यसैमा चित्त बुझाएको थिएँ,’ उनी भन्छन् ।

लछुमनलाई पत्र आएसँगै अन्य सातै जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागबाट फोन आएको थियो । ‘अस्तिको दसैंमा माछा मार्न जाली बुनिरहेका बेलामा राजस्वबाट पहिलो पटक फोन आएको थियो । तुरुन्त राजस्वमा हाजिर हुन आउनू भन्ने आदेश थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बल्ल त दसैं खर्च जुटाउन जाली बुन्दै छौं । काठमाडौं आउने खर्च छैन भन्दा समयमा नआए गाउँमै आएर पक्राउ गरिन्छ भनेर चेतावनी दिए ।’

तारन्तार फोन आएपछि तर्सिएका गाउँलेहरूले हारगुहार गर्न वडाध्यक्षलाई भेटे । माछा मार्ने, भारी बोक्ने र ज्यालादारी गर्ने माझीहरूले अर्बौंको कारोबार गरेर कराडौंको राजस्व छलेको मुद्दा परेको सुनेपछि वडाध्यक्ष महेश काफ्ले पनि आश्चर्यचकित भए । ‘बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थाका माझीहरूलाई त्यति ठूलो राजस्व छलीमा फसाउनु अन्याय हो,’ उनी भन्छन् ।

काफ्लेले दसैंलगत्तै सातै जनालाई काठमाडौं लगेर राजस्व अनुसन्धान विभागमा हाजिर गराए । दिनेशका अनुसार त्यतिबेला उनीसहित तीन जनाको बयान लिइयो र फेरि बोलाउनेबित्तिकै आउनु भनेर छाडियो । दिनेश भन्छन्, ‘पक्राउ गर्छन् भनेर बुबालाई लगेनौं, अब हाम्रोबारेमा के गर्ने हुन् भन्ने निश्चित छैन । बोलाउनेबित्तिकै आउनु भनेका छन्, गएका बेला पक्राउ गर्ने हुन् कि, लिन घरमै आउने हुन् कि भन्ने केही थाहा छैन ।’

माझीहरूको पक्षमा मुद्दा लड्न अघि सरेका अधिवक्ता सुकदेव काफ्लेका अनुसार ‘प्रोप्राइटर लछुमन’ सहितका सबै आठ जनालाई पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक मानेर उच्च अदालत पाटनमा राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर भएको छ । ‘राजस्व अधिकृत/निर्देशक रामप्रसाद रेग्मीसमेतको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको छ, उनीलाई भयभीत छन् । आफ्नै गाउँका भएकाले उनीहरूको मुद्दा मैले हेरिरहेको छु ।’

‘पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनलका अर्का सञ्चालक’ वीरबहादुर माझी शनिबार टहरोअगाडि कोदो केलाउँदै थिए । उनको वर्षमा ७ मुरी धानखेत र १० पाथी कोदो फल्ने बारी छ । दुई छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार पाल्न उनी पनि कहिले माछा मार्न तामाकोसीको वेगमा हेलिन्छन् कि त ज्यालाको काममा कुद्छन् ।

राहत पाइन्छ भन्दै उनलाई गिरोहले सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा पुर्‍याएको थियो । ‘चार दिनसम्म मलंगवा राखे । के के हो कागजातमा ल्याप्चे लगाउन लगाए । म पढ्न नजान्नेले कसरी बुझ्नु ? काम सकिएपछि १५ हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरे,’ उनी भन्छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागबाट ताकेता आएपछि मात्र थाहा पाए, उनको नाममा त कम्पनी नै खडा भएको रहेछ । निरक्षर भएकाले फोनसमेत चलाउन नजान्ने उनले छिमेकीलाई फोन आएपछि मात्र आफ्नो नाम पनि मुछिएको पत्तो पाएका हुन् ।

शरण माझीलाई नरेशले सिन्धुली सदरमुकाम पुर्‍याएका थिए । उनले पनि ल्याप्चे लगाएपछि १० हजार पाएका थिए । भन्छन्, ‘अहिले यत्रो कान्डमा परियो, सरकारले बोलायो भने काठमाडौं जाने खर्च पनि छैन । नगए पुलिस लगाएर समाउलान् भन्ने डर छ ।’

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?