औपचारिक ढंगमा राज्य तहबाट कुनै पहलकदमी नथाली र लगानी वा प्रवर्द्धनको प्रबन्ध नगरीकनै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख हिस्सा बनेको वैदेशिक रोजगारीको मूल मुद्दा धेरै ढिलो गरेर मात्रै बहस–परामर्शमा आउन थालेको छ ।
उद्योग, कलकारखाना, बजारदेखि पर्यटनसम्म, देश धान्ने सबैजसो मूल बाटो अवरुद्धप्रायः भैसक्दा, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको ‘रेमिट्यान्स’ ले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्था पक्कै पनि त्यति सहज र सुलभ होइन । सरकार तथा राजनीतिक दलका प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगार र आप्रवासी कामदारका मुद्दाहरू सधैंजसो ओझेलमै रहेका बेला यसमा पुनरवलोकन जरुरी रहेको भन्दै सुरु भएको बहस आफैंमा स्वागतयोग्य देखिएको छ ।
नेपाली कामदारको प्रवासन तथा रेमिट्यान्सका विषयमा आत्मालोचना गर्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ‘विभिन्न देशले आप्रवासी कामदारले पठाएको रकमले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको’ उदाहरण दिँदै ‘नेपाल भने त्यसमा चुकेको’ बताएका छन् ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ का अवसरमा मन्त्री खड्काले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा पीडित कामदारको चाप रहेको तथा कामदार समस्याका बारेमा थुप्रै निवेदन आइरहेको यथार्थलाई खुला रूपमा राखेर यत्रो महत्त्वको थलोमा पनि हुन र गर्न नसकिएको प्रबन्धलाई औंल्याएका छन् । यथार्थमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा औसतमा झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा धान्ने वैदेशिक रोजगारी र विदेश गएका श्रमिकको कथाव्यथामा राज्य संयन्त्रकै तहबाट यसरी ‘आत्मालोचना’ आउनु अबका दिनका निम्ति पक्कै सकारात्मक पक्ष हो, बहसको सकारात्मक सुरुआत हो भन्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा ‘माइग्रेसन’ र ‘रेमिट्यान्स’ को पक्षमा ठोस कार्यनीति नरहेको र सबै पक्षलाई समेट्ने गरी आप्रवासन नीतिसमेत नरहेको स्थिति छ । औपचारिक तह र औपचारिक कार्यक्षेत्रमा जाने कामदार, भारतसहितका मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने कामदार र महिला कामदारका विषयमा रहेको नीतिगत अन्योल कति विषम र विभेदकारी छ भने यसलाई लिएर आधारभूत तहमै पनि राज्यको धारणा बन्न सकेकै छैन । नीतिनिर्देशनमा तोकिएझैं मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नगएरै पनि मान्य भएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को प्रबन्ध कति धरातलीय छ वा यो ‘पपुलिस्ट’ नारा मात्रै हो ?
के खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदैमा त्यता जाने महिला कामदारको क्रम रोकिएको छ ? अथवा, भारतमा गएका औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं कामदारलाई अभिलेखमा राख्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हैसियत दिने काम भएको छ ? अथवा, इराकी भूमिमै रहेका १० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको हैसियत कानुनी हो या गैरकानुनी ?
यस्ता पक्षहरूमा सधैंजसो यथास्थितिवादी शैलीमा कार्यसम्पादन गरिरहेको राज्य संयन्त्रले अब भने यथार्थमा व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका बारेमा सोचमग्न हुनैपर्ने बेला आएको छ ।
द्वन्द्वकालीन अवस्था होस् अथवा कोभिड संक्रमणको महामारीकाल, पर्यटन बजार पूरै सुस्ताएको घडी होस् वा राज्य–संयन्त्रका अरू पद्धति कामचलाउ बनेका बेला, रेमिट्यान्सको आशा र अपेक्षामा नेपाली समाज चलायमान हुन थालेको धेरै भैसकेको छ । तर, यसरी रेमिट्यान्समा जोडिएको कामचलाउ र तदर्थवादी शैलीमा मात्रै सिंगो संयन्त्रको दुहाई दिइरहेको अवस्था दिगो अर्थमा उपयोगी हुन नसक्ने निश्चित छ । यसकारण पनि समग्र आप्रवासन पद्धति र हामीले अपनाइरहेको प्रणालीमा पुनर्विचार हुन/गर्न जरुरी छ । अब यो क्षेत्रमा चाहिएको व्यापक सुधारलाई यथास्थितिवादका कारण रोक्नु बुद्धिमत्ता हुन्न ।
झट्ट हेर्दा धेरै सामान्य लाग्ने विषयवस्तु हुन्— बिनाअभिलेख र श्रमिक–प्रामाणिकता भारतमा गइरहेका नेपाली श्रमिकको सूचकांक । अथवा, खाडी मुलुकमा खतरा छ भनेरै प्रतिबन्धमा पारिएका नेपाली महिला कामदारको नियति । अथवा, रोजगारी र भविष्यको खोजीमा अनेक अप्ठ्यारा झेल्दै अफ्रिकी जंगलहरूमा पुगेर जीउज्यान गुमाइरहेका नेपाली युवाको कथा । मर्यादित र सम्मानित वैदेशिक रोजगारीको उपाय आत्मसात् गर्नैका निम्ति पनि राज्य संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
अन्यथा, मानवअधिकार र जवाफदेहीका हिसाबमा प्रवासनको यो यथार्थलाई सधैंसधैं ढाकछोप गरेर मात्रै राज्य संयन्त्र विश्वासिलो बन्न सक्दैन, यो यथार्थलाई जतिसक्दो चाँडो आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । र, समयानुकूल निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७८ ०८:१६
