बगर बन्यो आश्रय

‘घरआँगन बग्यो । बस्ने ठाउँ छैन । साथी उतै छुटे । सधैं जान सकिँदैन । सबै टाढा भए,’ कधैपुर्वाका किसनले भने, ‘विकास यता आउँदैन । कहिलेकाहीं म उतै जान्छु खेल्न ।’ गाउँसँगै सानो साथी विकास टाढिएको छ । किसन भाइसँगै दिनभरि घाम ताप्छन् भने साँझ–बिहान परालको आगो । अन्य विकल्प छैन । बा–आमा र हजुरबुबा छाक जुटाउन कामको खोजीमा जान्छन् । घरखेत बगर बनेपछि किसनका हजुरबुबा सुन्दर लोनिया अँधियामा खेती गर्छन् । त्यही जग्गामा सानो छाप्रो छ । ‘खाना खाँदै थियौं, पहिले आँगन बग्यो,’ वृद्ध लोनियाले भने, ‘घर पनि बगायो ।’ उनको पीडा बुझ्ने कोही भएनन् ।

गत भदौ ११ को बाढीले उनको घरबास बगाएको थियो । परिवार ठूलो संकटमा छ । छाप्रोमा जेनतेन गुजारा गर्दै आएका छन् । छाप्रोभित्र भुइँमा टेक्नै गाह्रो पर्ने चिसो छ । ‘ठन्डीले खुट्टा फुट्लाजस्तै हुन्छ,’ सुनिता लोनियाले भनिन् । राप्ती नदीको तटमा लोनियाजस्तै धेरै परिवारको अहिले बिजोग छ । उनीहरूको बस्तीमा राप्ती र डुडुवा खोला बगिरहेका छन् । ‘जतिथरी सरकार भए पनि कसैले दुःख देखेनन्,’ घरबास भएतिर पुलुक्क हेर्दै सुन्दर लोनियाले भने । नदी तटमा धेरै पीडित भेटिन्छन् । उनीहरूको आँसु बालुवामा पोखिँदै आएको छ ।

चारैतिरबाट राप्तीले घेरिएको छिटैपुर्वा पाँजाका पञ्चराम यादवको घरखेत बगेको १३ वर्ष भयो । हिउँद लागेपछि उनी बालुवाले पुरिएको पुरानो बस्ती हेर्न आइरहन्छन् । ‘ऊ त्यहाँ हाम्रो घर–जग्गा थियो,’ राप्तीको दक्षिणी भँगालो तरेपछि उत्तरतर्फको जमिन देखाउँदै उनले भने, ‘मेरो त उठिबास भयो । अरू २०६५ सालमा आएको बाढीले ५० जना छिमेकीको घर पनि बग्यो ।’ १३ वर्षअघिसम्म उर्वर रहेको जमिनमा अहिले बालुवा मात्र छ । बस्तीमा नदी पस्दा छिटैपुर्वाका मेवालाल यादव ६ वर्षका थिए । सानै भए पनि त्यस बेलाको कहालीलाग्दो अवस्था अझै बिर्सेका छैनन् । बेलाबेला उनी बगरमा आँखा दौडाउँछन् । ‘अब त्यो जमिनको कुनै आशा छैन,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती माया मार्नु परेको छ ।’ आफ्नो २५ बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको उनले दुखेसो सुनाए ।

राप्ती र डुडुवा नालाका कारण तटीय बस्ती र उर्वरभूमि बगरमा परिणत हुने क्रम रोकिएको छैन । नदीनाला वर्षामा उर्लेर आउँछन्, बाढी केही समयमा घट्छन् । मृत्युको मुखबाट जोगिएका बासिन्दाका आँखामा पीडा र आँसु छचल्किरहन्छ । अन्न झुल्ने खेतमा नदी बगेको छ । ‘हेर्दा हेदै ४ बिघा जमिन बग्यो,’ होलियाका राधेश्याम कुर्मीले भने, ‘माटो बगेपछि धेरैको छाक घटेको छ ।’ राप्ती तटका होलिया, बबतहनी, कम्दी, फत्तेपुर, गंगापुर र मटेहियाका किसानको हजारौं बिघा जमिन बगर बनेको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु भएपछि उद्धार र राहतको प्रयास गरिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गरिँदैन । बस्तीमा पटक–पटक बाढी पस्न पनि रोकिएको छैन ।

२०७१ साउन २६ देखि भदौ २ सम्म बस्तीमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेलाको बाढीले बगाएर १५ जनाको मृत्यु भयो । ३ हजार २ सय १२ घर पूर्ण रूपमा क्षति भए । ९ हजार १ सय २८ घर आंशिक रूपमा भत्के । ६९ हजार ९ सय ३४ जना प्रभावित भए । ३३ करोड ८१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको जिल्ला प्रशासनले जनायो । त्यतिबेलाका विस्थापितले अहिलेसम्म घरबास पाएका छैनन् । ‘गंगाजीले सबै बगाइन् । यो ठन्डीमा छाप्रो पनि भत्क्यो । अब कहाँ सुत्ने ?’ ७१ वर्षीय मुन्ना बसखोरले भने, ‘यो छाप्रो खरले बारेको हो । मक्किइसकेको थियो । हावाले पल्टाइदियो ।’ उनी २०७१ साउनका बाढीपीडित हुन् । देउपुराबाट विस्थापित भई अहिले लालपुरको जंगल छेउमा बस्दै आएका छन् । छाप्राभित्र पुसको चिसो काट्न नसक्ने अवस्था छ ।

राप्ती तटीय क्षेत्रमा २०५५ सालदेखि डुबान सुरु भएको हो । अहिलेसम्म कैयौं जमिनदार भूमिहीन भइसकेका छन् । कतिपयसँग लालपुर्जा छ, जमिन छैन । ‘५ बिघा जमिनको पुर्जा छ तर सुकुम्बासी भइयो,’ राजकुमारले भने । तटीय क्षेत्रका ६ हजार घरपरिवारमध्ये कसैको जग्गा बगर बनेको छ । कसैको जमिनमा नदी बगिरहेको छ । यस्तो जग्गा धितो राखेर बैंकले पनि ऋण दिँदैन । सबैतिरबाट विस्थापितको हात बाँधिएको छ । हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्दै २०७१ भदौ २३ मा विभिन्न सरकारी निकायका प्राविधिकसहितको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तर, त्यसको सुझाव मन्त्रालयले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसले गर्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा त परेका छन् नै, उनीहरूको जीवनसमेत निकै कष्टकर भएको छ । ‘जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव थियो,’ तत्कालीन प्राविधिक समितिका संयोजक एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘अब त्यो कुरा सबैले बिर्सिसके ।’ गृहले विस्थापितलाई राहतस्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको थियो । त्यो रकमसमेत सबै पीडितले पाएका छैनन् । २०६५ सालका विस्थापितमध्ये कैयौं झोरा जंगलमा छन् ।

तटबन्ध आश्वासन मात्रै

नदीभन्दा यहाँको भौगोलिक सतह निकै होचो छ । २०७१ असोज ५ मा पछिल्लोपटक नेपाल–भारत दुई मुलुकका राजनीतिज्ञ र उद्योग व्यवसायीको ठूलै घुइँचो लाग्यो– नेपालगन्जमा । भारतीय पूर्वमन्त्री र सांसदहरूसमेत थिए । साथमा तत्कालीन भारतीय राजदूत रन्जित रे र उनका सचिव पनि थिए । नेपालगन्ज–रूपैडिहा नाका, व्यापार र राप्ती डुबानको समस्याका बारेमा छलफल भयो ।

फर्कनुअघि दूतावासका अधिकारीले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । किनभने, २०५५ सालमा होलियाको दक्षिण भारतले १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएपछि नेपाली बस्ती डुबानमा पर्दै आएका हुन् ।

नेपाली पक्षले सचिवस्तरीय बैठकमा समस्या समाधानका लागि नदीको दुवैतिर २५ किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाई दिन प्रस्ताव गर्दै आएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त प्रस्तावका बारेमा बारम्बार छलफल हुने गर्छ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै निकास निस्कन सकेको छैन । राप्तीले धार परिवर्तन गरी टेपरी गाउँ हुँदै दक्षिण भारतीय अर्धसैनिक बल (एसएसबी क्याम्प) तिर बग्न थालेपछि पाँच किलोमिटर तटबन्ध बनाउने धारणा भारतीय अधिकारीले व्यक्त गरेका थिए । किनभने, पाँच किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाउँदा भारतको कलकलवा तटबन्धमा क्षतिको जोखिम न्यून हुन्छ । नदीले फेरि धार परिवर्तन गरी उत्तर–पूर्वतिर बग्न थालेसँगै भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाइदिने कुरा नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।