मेडिकल कलेजको दादागिरी : कक्षाबाटै निकालिए विद्यार्थी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मेडिकल कलेजको दादागिरी : कक्षाबाटै निकालिए विद्यार्थी

‘दोस्रो पिरियडपछि गालीगलौज गर्दै कक्षाबाट निकालियो, अस्पतालको कोठामा राखेर धम्की दिए’
सुदीप कैनी, देवनारायण साह

काठमाडौं, मोरङ — काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीलाई बुधबार कक्षाकोठाबाट निष्कासन गरेर पठनपाठनबाटै वञ्चित गरेका छन् । मुलुकभरका अन्य मेडिकल कलेजमा मंसिर १९ गतेबाटै कक्षा सञ्चालन भए पनि शुल्क विवादका कारण यी दुई कलेजमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।

नोबेलले बुधबार दोस्रो कक्षापछि अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर निकालेको एक विद्यार्थीले जानकारी दिए । ‘अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पढ्न दिँदैनौं भनेर कलेज प्रशासनबाट धम्की आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो पिरियडपछि गालीगलौज गर्दै कक्षाबाट निकालियो, अस्पतालको कोठामा राखेर धम्की दिए ।’

विद्यार्थीका अनुसार पुस ११ गतेबाट कक्षा सुरु गरे पनि कलेजले १२ र १३ गते सुरक्षा गार्ड राखेर अतिरिक्त शुल्क बुझाएपछि मात्रै कक्षामा छिर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अभिभावकको आग्रहमा तीन दिन पढ्न दिएको कलेजले बुधबारबाट अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेको पठनपाठनमै रोक लगाएको हो ।

नोबेलमा एमबीबीएसमा एक सय सिट तोकिएको छ । तीमध्ये ८१ जना चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छन् । उनीहरूसँग बढी रकम मागिएको हो । अतिरिक्त शुल्क बुझाएका ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र ५ जनालाई छुट्टै कक्षाकोठामा राखेर पढाउन थालेको र आफूहरूको पठनपाठनमा रोक लगाएको पीडित विद्यार्थीले गुनासो गरे । ‘सुरुमा कलेज प्रशासन फाँटका कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पठनपाठन हुँदैन भन्नुभयो,’ विद्यार्थीहरूले भने, ‘सम्बन्धन नै खारेज गरिदिए एमबीबीएस पठाउन बन्द गर्ने तर अतिरिक्त शुल्कबिना नपढाउने उहाँहरूको भनाइ थियो ।’ प्रिन्सिपल रामहरि घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेलाई पढाउन नसक्ने जानकारी गराएर पठनपाठनमा रोक लगाएको विद्यार्थीको भनाइ छ । ‘होस्टल अनिवार्य गरिएको छ, कोठा, बिजुली, इन्टरनेट, खानाको चर्को शुल्क तोकिएको छ,’ एक विद्यार्थीले भने ।

केएमसीले माग्यो २० लाख बढी शुल्क

आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । तर, कलेज सञ्चालक सुनील शर्मा अतिरिक्त २० लाख बुझाउने सर्तनामामा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने अडानमा छन् । कलेजका प्रिन्सिपल घिमिरे र जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

बढी शुल्क मागेपछि दुवै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले यसअघि मोरङ र काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले तोकेभन्दा ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै न्यायका लागि अपिल गरेका थिए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले पुस ६ गते कलेज प्रशासन र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई राखेर छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि दाहालले कलेजलाई एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र ११ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । आयोग र मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गरेर विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रजिअ दाहालको भनाइ छ । ‘अतिरिक्त शुल्क लिएको बिलसहित उजुरी लिएर आए कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्छौं,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

थरीथरी शुल्क असुल्दै केयूका मेडिकल कलेज

काठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि बीडीएसका छात्रछात्रालाई कक्षाबाट निकालेर पठनपाठन बन्द गरेको छ । कलेजमा शुल्क विवादको कारण एमबीबीएसको कक्षा सुरु नै भएको छैन । ‘हामीलाई बढी शुल्क नबुझाए कक्षामा छिर्न दिँदैनौं भनिएको छ, पैसा तिर्नेमात्र कक्षाकोठामा पस्न पाउँछन्,’ उनले भने । एक सय जनामध्ये ५ जना विद्यार्थीले मात्र अतिरिक्त शुल्क बुझाएका छन् । अन्य विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । ‘बढी शुल्क बुझाएपछि कलेजको परिचयपत्र दिने रहेछ, त्यो देखाएमात्र गार्डले कक्षामा जान दिन्छन्,’ उनले भने, ‘गार्डबिनै कक्षाकोठामा जान खोजे, कलेज सञ्चालक नै आएर धम्की दिन्छन् ।’

दुवै मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा हुन् । उनी सत्तारूढ कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हुन् । उनले विद्यार्थीलाई खुलआम धम्कीसमेत दिँदै आएका छन् । विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको एक भिडियोमा उनले विश्वविद्यालय, आयोग र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन कलेजलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।

आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि बढी रकम नमाग्न यी कलेजलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका छन् । कलेजले अटेरी गरेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल साइन्सेज डिन कार्यालयले आयोगलाई पत्राचार गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

डिन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश माकाजुले बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई भएकाले कारबाहीको सिफारिस गर्न पत्राचार गरिएको बताए । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए वा आयोगको निर्देशन उल्लंघन गरे कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छ । शुल्क विवादका कारण पठनपाठन सुरु हुन नसकेका कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि कारबाही थाल्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादीमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने प्रयास

पदाधिकारी सर्वसम्मत हुने अवस्था नआए केन्द्रीय सदस्य टुंगो लगाएर महाधिवेशन समापन गर्ने विषयमा समेत छलफल
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार सञ्चारकर्मीलाई ‘नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्ने’ प्रतिक्रिया दिए पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सकेसम्म सर्वसम्मत गराउन प्रयास भइरहेको छ ।

दाहाल हलबाट सर्वसम्मत केन्द्रीय सदस्य टुंगो लगाउने र उनीहरूबाट पदाधिकारी चयन गर्ने योजनामा छन् । पदाधिकारी सर्वसम्मत हुने अवस्था नआए केन्द्रीय सदस्य टुंगो लगाएर महाधिवेशन समापन गर्ने विषयमा समेत छलफल चलेको छ ।

दाहालनिकट नेताहरूका अनुसार जारी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना कम छ । सर्वसम्मत गराउन अध्यक्ष दाहालले निकट नेताहरूसँग परामर्श थालेको एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकताको सन्देश दिनुपर्नेछ । त्यसैले चुनावी प्रक्रियामा जाने सम्भावना थोरै छ,’ ती नेताले भने । उनले केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत भएपछि पदाधिकारीका लागि चुनाव हुने सम्भावना रहेको पनि बताए । उनका अनुसार हाल केन्द्रीय समितिमा रहेका मध्येबाट आधा र समावेशी कोटाबाट आधा ल्याएर केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने दाहालको तयारी छ ।

युवा नेताहरूले भने सर्वसम्मतका नाममा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने आवाज उठाइरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य दलजित श्रीपालीले अध्यक्ष दाहालको विकल्प नभए पनि अरूका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए । ‘अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्ताबेजलाई गति दिन प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुँदा संगठनमा गति आउँछ । अध्यक्षले अघि सारेका कार्यदिशा सफल हुन्छन् ।’

अर्का एक नेताले खासगरी महासचिवमा सहमति हुन नसके अरू पदाधिकारी पछि केन्द्रीय समितिले चयन गर्ने गरी महाधिवेशन समापन गर्ने छलफल चलेको जानकारी दिए । ‘तर अहिले पदाधिकारी नछान्दा महाधिवेशन खल्लो हुन्छ,’ उनले भने, ‘पदाधिकारीमा सहमति नभए चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्छ ।’

मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले समावेशीतर्फको कोटा निर्धारणका लागि देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत र विष्णुपुकार श्रेष्ठ रहेको समिति बनाएको छ । समावेशीतर्फको कोटा टुंगो लागेपछि व्यक्ति चयनबारे औपचारिक छलफल सुरु हुने एक नेताले बताए । पार्टीको निर्वाचन आयोगले बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित भएलगत्तै चुनावी प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले सहमति नभए चुनाव गराउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहको रिपोर्टिङ सकिएपछि विधानका विषयमा पनि विचार आउँछन् । त्यसपछि बिहीबार विधान पास हुन्छ । पास भएलगत्तै हामी निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । केन्द्रीय समिति महाधिवेशन प्रतिनिधिले चयन गर्छन् भने पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले छान्छ ।

माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ ले पार्टीका विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरेको थियो । माओवादीले आयोगको सोही नियमावली र कार्यविधिमार्फत सबै तहको नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । तर सीमित ठाउँमा मात्र निर्वाचन गरिएको थियो । प्रदेश १ र वाग्मतीमा पदाधिकारी निर्वाचनमार्फत छानिएका थिए ।

पदाधिकारीमा क–कसको सम्भावना ?

माओवादी केन्द्रको विधानमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ६, महासचिव, उपमहासचिव २, सचिव ३ र कोषाध्यक्ष गरी १५ पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको छ । आकांक्षीको संख्या धेरै हुनाले एकातिर पदाधिकारी सर्वसम्मत बनाउन कठिन देखिएको छ भने समावेशी चरित्रको संरचनाका कारण अन्य आकांक्षीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

६ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेल र देव गुरुङ पर्ने सम्भावना छ । महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको मुख्य दाबी छ । महासचिवमै पम्फा भुसालको पनि चर्चा छ । एक जना महासचिव हुँदा अन्य दुई जना उपाध्यक्षमा जान सक्ने स्रोतले जनाएको छ । दुई उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, गिरिराजमणि पोखरेलमध्येबाट हुने सम्भावना छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले भने महासचिवमै दाबी गर्दै आएका छन् । सचिवमा केन्द्रीय सदस्य राम कार्की, खगराज भट्ट, हितमान शाक्य, उर्मिला अर्याल, जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्तीलगायतको चर्चा छ । सचिवमा समेटिन नसकेका मध्येबाट १ जना कोषाध्यक्ष हुने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पदाधिकारीमा दलितबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

निकट नेताहरूका अनुसार दाहालले पार्टीको कार्यनीति पूरा गर्न सक्ने, संगठन परिचालन र जनसम्पर्कमा जोड दिने तथा तिनै तहको आगामी चुनावमा पार्टीका तर्फबाट पर्याप्त मिहिनेत गर्ने नेताहरूलाई पदाधिकारीमा समेट्न चाहेका छन् । सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसंगठन, घनिष्ठ जनसम्बन्ध एवं राष्ट्र र जनताका निम्ति कठोर संघर्षको तयारीलाई मद्दत पुर्‍याउने केन्द्रीय नेतृत्वमाथि दाहालको चासो रहेको निकट नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र उत्पादनमा जोड दिने नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई केन्द्रीय पदाधिकारीमा समेट्ने दाहालको योजना रहेको एक नेताले बताए ।

तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने भएकाले उक्त कार्यनीति सफल बनाउने खालको नेतृत्व चाहिने दाहालले बताउने गरेका छन् । समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन, संघर्ष र आचरणको तालमेल चाहिने भन्दै उनले पदाधिकारीमा आउने व्यक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदनमै संकेत गरेका छन् ।

समाजवादउन्मुख समृद्धिका पक्षधर वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने पदाधिकारीमा दाहालको चासो रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘चुनावका लागि साधन स्रोत जुटाउनेदेखि प्रचार र संगठन परिचालनसम्मका लागि योग्य पात्र अध्यक्षको रोजाइमा पर्न सक्छन् । कार्यकारी पदमा यो देखिन सक्छ ।’

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×