अन्तरजातीय विवाह : दलितलाई कानुनी पासो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अन्तरजातीय विवाह : दलितलाई कानुनी पासो

ग्रामीण क्षेत्रका ४३ र सहरका २७ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको राष्ट्रसंघीय तथ्यांक, समाजले नै संस्थागत गरेको बालविवाह रोक्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा दलितको प्रेमलाई मात्र अपराधीकरण गर्न बल प्रयोग
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरेका १९ वर्षीय चन्द्र कामी २९ मंसिरबाट हराए । एक सातापछि सकुशल त फेला परे तर यो घटनाले अन्तरजातीय विवाह, बालविवाह, विद्यमान जात व्यवस्था र कानुनी प्रणालीको विषय बहसमा ल्याएको छ ।

चन्द्रले ५ मंसिरमा मुगुको सोरु गाउँकी १७ वर्षीया किशोरीसँग भागी विवाह गरेका थिए । तीन सातापछि २९ मंसिरको मध्यरात किशोरीका बाबु १३ जनाको दलबलसहित चन्द्रको घरमै पुगे र किशोरीलाई फिर्ता ल्याए । लगत्तै चन्द्र घरबाटै बेपत्ता भए । सामाजिक सञ्जालमा एक थरीले यसलाई बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको विषय मानेर किशोरीका अभिभावकप्रति ऐक्यबद्धता जनाए, अर्को थरीले भने जातीय विभेदलाई छोप्न बालविवाहको विषय प्रमुख बनाइएको भन्दै दलित सम्मानको पक्षमा पैरवी गरे ।

बालविवाह सामाजिक, मानवीय र कानुनी रूपमा कसुर हो भन्नेमा समाजमा अब विमति छैन । तर, सजातीय बालविवाहका घटनालाई समाजमै थामथुम पार्ने वा अभिभावकको सहमतिमा छुटाउने गरिए पनि अन्तरजातीय बालविवाहलाई भने जबर्जस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरिएका अनेक उदाहरण छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने महिला २० वर्षमाथिकै छन् भने पनि अपहरण, शरीर बन्धक र बलात्कारको मुद्दामा परिणत गर्ने गरिएको छ । अनेक उदाहरण हेर्दा पनि अन्तरजातीय विवाहलाई अपराधीकरण गर्ने सामाजिक मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख छ । दफा २१९ (२) ले ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी’ गरेको मान्छ । तर कथित माथिल्लो जातमा भने परिवारको अगुवाइमा समाज नै साक्षी बसेर बालविवाह गराउने चलन छ । तर, अन्तरजातीय बालविवाहमा किशोर दलित र किशोरी ‘माथिल्लो जात’ को भएमा बालविवाहका अलावा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पनि लगाउने गरिएको छ ।

दाङको घोराही नगरपालिका–१० को घटना एउटा उदाहरण हो । दोस्रो लकडाउनका बेला विश्वकर्मा थरका १९ वर्षीय युवा भारतबाट फर्केका थिए । लगत्तै उनले बोहरा थरकी १७ वर्षीया प्रेमिकालाई बिहे गरेर घर ल्याए । ‘माथिल्लो जात’ की केटी ल्याएको र सामाजिक अवगाल सहनुपर्ने भन्दै बाबुआमा भयभीत थिए । किशोरी पक्षको परिवारले तीन दिनपछि युवतीलाई फिर्ता लग्यो । तर, केही दिनपछि युवती फेरि प्रेमीकै घरमा आइपुगिन् । त्यसपछि उनीहरू गाउँबाटै भागे । किशोरीको परिवारले नारायणपुर प्रहरी चौकीमा जाहेरी दियो । प्रहरीले केटाका आमा र आफन्तलाई बोलाएर बयान लिन थाल्यो । सामाजिक दबाब र प्रशासनिक ताकेताबीच केटाकेटी झन्डै डेढ महिनापछि घर फर्के । किशोरीका आफन्तले जोडीलाई फेरि छुटाए, त्यतिले मात्र पुगेन, विश्वकर्मा परिवारमा नयाँ चरणको हैरानी आइलाग्यो । किशोरीका आफन्तले जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत केटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दै भने, ‘धर्ती र आकाश एक हुँदैन ।’

प्रहरीले विश्वकर्मा थरका युवालाई पक्राउ गर्‍यो । अदालती बयानमा किशोरीले आफूले बिहे गरेको र जबर्जस्ती करणी नभएको बयान दिएपछि झन्डै डेढ महिनापछि मात्र युवा थुनामुक्त भए ।

तर, अड्डा अदालत धाउँदा र कानुन व्यवसायी राख्दा ६/७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परिवारको भनाइ छ । ती सदस्यले भने, ‘हामीले न्यायको भिख माग्दै अनेक संघसंस्थादेखि नेतासम्म गुहार्‍यौं तर कसैले सुनेनन् । हाम्रो पक्षमा कोही बोलेनन् ।’ आफ्नै गाउँमा अपमानित युवक रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका छन् ।

सामाजिक चेतनाका अभियान र कानुनी बन्देजबीच पनि नेपालमा अधिकांश बालविवाह परिवारकै आयोजनामा हुने गरेको सरकारी अध्ययन र अनुसन्धानले पुष्टि गरिरहेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०११ अनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअगावै भएको छ । यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत पुरुषको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ मा ११ हजार ४० घरपरिवारका १२ हजार ८ सय ६२ महिलामा गरिएको सर्वेक्षणले १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा भइसक्ने वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणले २५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये आधाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको बताएको छ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा विवाहित महिलामध्ये ७५ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै भएको हो । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र सहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको छ । बालविवाहको घटना कति व्याप्त छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमको तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ । २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म उद्धार गरिएका १ सय ३ गर्भवती तथा सुत्केरीमध्ये १६ जना २० वर्षमुनिका थिए । यो कुल उद्धार गरिएकामध्येको १५ प्रतिशत हो । २०७८ साउनदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म ३० जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार भएकामा ८ जना २० वर्षमुनिका छन् । यो भनेको कुल संख्याको २६ प्रतिशत हो । यसरी समाजले नै संस्थागत गरेको बालविवाहलाई रोक्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा समाजका अगुवा र राज्यले भने दलित प्रेमीमाथि मात्र बल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

वर्ष २०७७/७८ मा बालविवाह कसुरमा उजुरी परेकामा दलित समुदायका ३१ जना छन् । अर्थात् आरोपी दलितको संख्या झन्डै १७ प्रतिशत हाराहारी छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जबर्जस्ती करणीमा ७ सय २८ आरोपितमध्ये दलित समुदायका मात्रै १ सय ४० अर्थात् १९.२३ प्रतिशत छन् । यही समयमा बालविवाहको कसुरमा ३९ आरोपितमध्ये दलितको संख्या १५ अर्थात् ३८.४६ प्रतिशत छ । जबकि कुल जनसंख्यामा दलितको उपस्थिति १३.८ प्रतिशत छ । तर, जबर्जस्ती करणीमा होस् वा बालविवाह दुवैमा दलित समुदायका बालबालिकाको संख्या जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर कानुन प्रगतिशील हुने तर समाज यथास्थितिमै रहँदाको मार दलित समुदायले बढी भोग्नुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार दलित र गैरदलितबीच हुने धेरैजसो अन्तरजातीय बालविवाहमा उपल्लो जातकाले जोडी छुटाउन पहल गर्ने र त्यसमा बालविवाह र जबर्जस्ती करणी दुवैमा मुद्दा दर्ता गर्न जोडबल हुने गरेको देखिन्छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शिवराज विकले दलित समुदायका १८ वर्षमुनिका कैयौं किशोर भागेर भारत पसेको सुनेका देखेका छन् । उनका अनुसार अन्तरजातीय विवाहपछि ‘माथिल्लो जाति’ बाट आउने धम्की र बालविवाहका अलावा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा फसाइदिने त्रासका कारण उनीहरू यसरी भाग्छन् । ‘कतिपय घटनामा केटीका परिवारले प्रतिशोध साध्न केटीको उमेर २० वर्ष पुगेको भए पनि उमेर घटाउने र बालविवाह सावित गराई जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराउँछन्, त्यसमा उनीहरू सफल पनि भएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

जात व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका जेबी विश्वकर्माले अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध बालविवाहमा परिणत भयो भने जोडी छुटाउन बालविवाहसम्बन्धी कसुर मात्रै नलगाएर जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पनि दर्ता गर्ने प्रचलन सामान्य बन्दै जान थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । बालविवाह रोक्ने सन्दर्भमा राज्यले पर्याप्त पहल नलिने, यस्तो विषय राजनीतिक दलको चासोको विषय नबन्ने भएकाले दलितहरू कानुनी पासोमा फसिरहेको उनी बताउँछन् । कर्णालीका केही जिल्ला घुम्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘उमेर नपुगे पनि सजातीयबीच विवाह भएको छ भने घटना मिलाइन्छ तर उमेर नपुगेको विजातीय प्रेम विवाहमा भने उनीहरूलाई छुटाउन बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ ।’ निश्चित समुदाय मात्रै पीडित बन्ने कानुनी परिपाटीले पिँधमा रहेको समुदाय झनै जोखिममा पर्ने उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विक अन्तरजातीय प्रेमपछि बालविवाहमा परिणत भएका घटनामा दलित समुदायका किशोरलाई किशोरीका परिवारले बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा फसाउन खोजेका घटना बढेको बताउँछन् । सजातीय बालविवाहका घटनालाई समाजमै मिलाउने वा गुपचुप राख्ने तर जात नमिल्नेबित्तिकै छुटाउने र बालविवाह वा जबर्जस्ती करणीकै मुद्दा गराउने परिपाटीको सिकार दलितहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यमान सामाजिक व्यवस्था र कानुनी परिपाटीले जोगाएको खाडलबारे नीतिगत तहमै बहस चलाउन ढिला भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानव बेचबिखनविरुद्ध कुनै पनि जिल्लामा छैन संयन्त्र

विभिन्न देशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउन, घाइते वा अपांग भएकाहरुको उद्धारमा पनि राज्य चुक्दै
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्न आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — टर्कीबाट अवैध रूपमा ग्रिस छिर्दा भएको गाडी दुर्घटनामा साली शर्मिला भन्ने रमिला लामाको मृत्यु भएको खबर फुर्वा शेर्पाले ४० दिनपछि मात्रै थाहा पाए । मृत्युको पुष्टि नहुन्जेल उनी सर्म्पकविहीन भएकी शर्मिलाको खोजीमा थियो । मृत्युकै खबर पाएपछि उनको चिन्ता फेरियो ।

यतिबेला रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका फुर्वा सालीलाई अवैध रूपमा ओसार्ने मानव तस्करको पहिचान र न्यायको पहलमा भन्दा उनको शव कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने अन्योलमा छन् ।

तीन वर्षअघि १९ वर्षको उमेरमा रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै इराक गएकी शर्मिला त्यहाँ पनि राम्रो कमाइ नभएपछि टर्की हुँदै ग्रिस छिर्न खोजेकी थिइन् । उनीसहित १५ आप्रवासी दुर्घटनामा परे । ग्रिसको राजधानी एथेन्सबाट ५ सय २ किमिपूर्वमा भएको दुर्घटनाको यो खबर नेपाली राज्य संयन्त्रले हप्तौंसम्म थाहा पाएन । ग्रिस इन्टरपोलमार्फत मृतकको तस्बिर नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलमा आइपुग्न मात्रै करिब चार साता लाग्यो । मृत्यु हुने चारमध्ये दुईजना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा टर्की पुगेकाले उनीहरूको शव ल्याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डअर्न्तगतको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग हुने भएको छ । अन्य दुईको शव कसरी नेपाल ल्याउने, खर्च कसले कसरी व्यहोर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

कन्सुलर विभाग स्रोतका अनुसार शर्मिलासहित दुई जनाको शव नेपाल ल्याउन जनही करिब ४ देखि ५ हजार युरोसम्म खर्च हुने आकलन गरिएको छ । त्यसका निम्ति कन्सुलर विभागले अनौपचारिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग पहल गरिरहे पनि कुनै निष्कर्ष आएको छैन । यता फुर्वा भने सालीको शव ल्याउन कसैले आर्थिक सहयोग जुटाइदिन्छ कि भनेर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यलयमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

संगठित मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर रोजगारीको खोजीमा संसारका अनेक कुनाकाप्चामा पुगेका नेपालीको अकाल मृत्यु हुने, दुर्घटनामा पर्ने वा महिनौंसम्म बन्धक हुने घटना नियमितजस्तै देखिन्छन् । तर अवैध रूपमा विभिन्न देश पुगेर मृत्युवरण गरेका वा घाइते, अपांग वा बन्धक भएकाहरूको उद्धारको विधिवत् प्रणाली र त्यसमा लाग्ने खर्चको जोहो त परै जाओस् यस्ता घटना न्यूनीकरणमा पनि राज्य संयन्त्र चुक्दै गएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका गर्न भन्दै सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ बनाएको छ । केन्द्रमा मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति र ७७ वटै जिल्लाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको जिल्ला समितिहरू हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । तर जिल्ला तहमा हुनुपर्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको समिति गठन नै भएका छैनन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअर्न्तगतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिकी उपसचिव मीना पौडेलले संघीयता लागू भएपछि जिल्ला तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको समितिहरू नरहेको बताइन् । पछिल्लो दुई वर्षयता लगातार गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लामा यस्ता समिति पुनर्गठनको पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कैयौं घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्दा प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितको उद्धार नै नगरेको भन्न मिल्दैन, श्रीलंकाबाट पनि त्यस्ता व्यक्तिको उद्धार गरेको थियौं,’ उनले भनिन् ।

गत वर्षको मंसिर ३० मा मन्त्रालयले संगठित मानव तस्करको फन्दामा परी कोलम्बोको करुभिटा कारागारमा रहेका ४ महिलाको उद्धार गरेको थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित विवरण हेर्दा पनि मन्त्रालयले पछिल्ला १७ महिनामा मानब बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार गरेको यही एउटा घटना मात्रै देखिन्छ । जबकि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा घटनामा पर्ने पीडितहरूको संख्या योभन्दा निकै धेरै छ ।

कन्सुलर सेवा विभागले २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म विदेशमा मृत्यु भएका वा घाइते नेपालीको क्षतिपूर्ति रकम माग गर्न ६ सय ६५ वटा घटनामा पहल गरेको देखिन्छ । विदेशमा गएका नेपाली नागरिकको खोजतलास तथा उद्धारका लागि ६ सय १० वटा पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, शव झिकाउने तथा विदेशमै दाहसंस्कार गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने सन्दर्भमा पनि विभागले ४ सय ३१ वटा पत्राचार गरेको देखिन्छ । विभागले गरेका अधिकांश यस्ता पहल श्रम स्वीकृति लिएर गएका, गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका, हराएका वा मृत्यु भएकाहरूको हकमा केन्द्रित देखिन्छ । विभागका सूचना अधिकारी रोनल राईले आफूहरूकहाँ आउनेमध्ये मानव बेचबिखनमा परेर अलपत्र परेका वा मृत्यु भएका घटनाको संख्या निकै थोरै हुने गरेको बताए ।

सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यमा मानव बेचबिखनविरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० पनि बनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार सबै स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गाउँ तथा नगर समिति बनिसकेका छैनन् । बनेका समितिले पनि स्थानीय तहमा बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७६ मा प्रकाशित गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनको सुरुवातमै भनिएको छ– ‘नेपालमा मानव बेचबिखनका घटनाहरू छायामा पर्ने गरेको छ ।’ हराएका भनिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै फेला पर्ने र अन्यको स्थितिबारे थाहा नहुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सरकारी आकडामा आएका तथ्यांकभन्दा ठूलो संख्यामा मानव बेचबिखन भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझै पनि मानव बेचबिखनका घटनाहरू अन्य घटनामा नाममा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यसका लागि प्रभावित स्वयंले उजुरी दिन नमान्ने एक प्रमुख कारण बताइए पनि ऐनाम रहेको सीमित परिभाषा, समन्वय र एकीकृत कार्यप्रणालीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको मानव बेचबिखनको घटनाहरूको नजरअन्दाज प्रमुख कारण हो ।’

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रहरीले २०७६ वैशाखदेखि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालनमा ल्याएको छ । ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मानव बेचबिखनका १३६ घटना दर्ता भए भने २०७७/७८ का पाँच महिनामा १ सय ३४ घटना दर्ता भएका छन् । यो तथ्यांकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मानव बेचबिखनका घटनामा बढोत्तरी भएको स्पष्ट संकेत गर्छ । ब्युरोकी प्रमुख दुर्गा सिंह कैयौं घटनामा पीडितहरू प्रहरीसम्म नआउने अभ्यास व्याप्त रहेको बताउँछिन् ।

उनको बुझाइमा केही घटनामा जनचेतनाको अभाव भए पनि केही घटनामा पीडकहरू पीडितका आफन्त वा चिनेजानेकै मान्छे भएकाले पनि उनीहरू अनुसन्धान निकायसम्म पुग्दैनन् । जस्तो, असार ५ मा अवैध रूपमा अमेरिका हिँडेको नेपाली टोली कोलम्बियाबाट अगाडि बढ्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो । पानीजहाज दुर्घटनामा ७ नेपालीसहित अन्य १५ जना परे । जसमा १ नेपालीसहित ५ बंगलादेशीको उद्धार भयो । घटनाको ६ महिना बितिसक्दा पनि घटनाका सबै पीडित परिवार न्यायको खोजीमा प्रहरी वा अन्य सरकारी कार्यालयमा पुगेका छैनन् ।

पीडितमध्ये दाङका एन्जल बुढामगरका परिवारले एक जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि अरूका परिवारले उजुरबाजुर गरेका छैनन् । यो प्रतिनिधि घटनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भनेजस्तै संगठित मानव तस्करीका घटनाको यथार्थ तस्बिर कसरी बाहिर आउँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

संगठित मानव तस्करीका घटना रोक्ने काममा राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदा यस्ता घटनामा मात्रै वृद्धि भइरहेको छैन, नेपालीले अकालमा मृत्युवरण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको बुझाइमा मानव बेचबिखनका कैयन् घटनाबारे सही रिपोर्टिङ नहुँदा यसको यथार्थ तस्बिर बाहिर आउन सकेको छैन । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्न आयोगले गरेका सिफारिसहरू पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरिन् ।

‘मानव बेचबिखन रोक्न दूतावासहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्,’ उनले भनिन्, ‘नेपालभित्रै सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा पनि घटना बढ्ने तर त्यस्ता घटनाको यथार्थ विवरण सरकारी आँकडामा नसमेटिने क्रम बढ्दै गएको छ ।’

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×