मानव बेचबिखनविरुद्ध कुनै पनि जिल्लामा छैन संयन्त्र

यतिबेला रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका फुर्वा सालीलाई अवैध रूपमा ओसार्ने मानव तस्करको पहिचान र न्यायको पहलमा भन्दा उनको शव कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने अन्योलमा छन् ।

तीन वर्षअघि १९ वर्षको उमेरमा रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै इराक गएकी शर्मिला त्यहाँ पनि राम्रो कमाइ नभएपछि टर्की हुँदै ग्रिस छिर्न खोजेकी थिइन् । उनीसहित १५ आप्रवासी दुर्घटनामा परे । ग्रिसको राजधानी एथेन्सबाट ५ सय २ किमिपूर्वमा भएको दुर्घटनाको यो खबर नेपाली राज्य संयन्त्रले हप्तौंसम्म थाहा पाएन । ग्रिस इन्टरपोलमार्फत मृतकको तस्बिर नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलमा आइपुग्न मात्रै करिब चार साता लाग्यो । मृत्यु हुने चारमध्ये दुईजना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा टर्की पुगेकाले उनीहरूको शव ल्याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डअर्न्तगतको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग हुने भएको छ । अन्य दुईको शव कसरी नेपाल ल्याउने, खर्च कसले कसरी व्यहोर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

कन्सुलर विभाग स्रोतका अनुसार शर्मिलासहित दुई जनाको शव नेपाल ल्याउन जनही करिब ४ देखि ५ हजार युरोसम्म खर्च हुने आकलन गरिएको छ । त्यसका निम्ति कन्सुलर विभागले अनौपचारिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग पहल गरिरहे पनि कुनै निष्कर्ष आएको छैन । यता फुर्वा भने सालीको शव ल्याउन कसैले आर्थिक सहयोग जुटाइदिन्छ कि भनेर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यलयमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

संगठित मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर रोजगारीको खोजीमा संसारका अनेक कुनाकाप्चामा पुगेका नेपालीको अकाल मृत्यु हुने, दुर्घटनामा पर्ने वा महिनौंसम्म बन्धक हुने घटना नियमितजस्तै देखिन्छन् । तर अवैध रूपमा विभिन्न देश पुगेर मृत्युवरण गरेका वा घाइते, अपांग वा बन्धक भएकाहरूको उद्धारको विधिवत् प्रणाली र त्यसमा लाग्ने खर्चको जोहो त परै जाओस् यस्ता घटना न्यूनीकरणमा पनि राज्य संयन्त्र चुक्दै गएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका गर्न भन्दै सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ बनाएको छ । केन्द्रमा मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति र ७७ वटै जिल्लाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको जिल्ला समितिहरू हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । तर जिल्ला तहमा हुनुपर्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको समिति गठन नै भएका छैनन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअर्न्तगतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिकी उपसचिव मीना पौडेलले संघीयता लागू भएपछि जिल्ला तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको समितिहरू नरहेको बताइन् । पछिल्लो दुई वर्षयता लगातार गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लामा यस्ता समिति पुनर्गठनको पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कैयौं घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्दा प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितको उद्धार नै नगरेको भन्न मिल्दैन, श्रीलंकाबाट पनि त्यस्ता व्यक्तिको उद्धार गरेको थियौं,’ उनले भनिन् ।

गत वर्षको मंसिर ३० मा मन्त्रालयले संगठित मानव तस्करको फन्दामा परी कोलम्बोको करुभिटा कारागारमा रहेका ४ महिलाको उद्धार गरेको थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित विवरण हेर्दा पनि मन्त्रालयले पछिल्ला १७ महिनामा मानब बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार गरेको यही एउटा घटना मात्रै देखिन्छ । जबकि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा घटनामा पर्ने पीडितहरूको संख्या योभन्दा निकै धेरै छ ।

कन्सुलर सेवा विभागले २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म विदेशमा मृत्यु भएका वा घाइते नेपालीको क्षतिपूर्ति रकम माग गर्न ६ सय ६५ वटा घटनामा पहल गरेको देखिन्छ । विदेशमा गएका नेपाली नागरिकको खोजतलास तथा उद्धारका लागि ६ सय १० वटा पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, शव झिकाउने तथा विदेशमै दाहसंस्कार गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने सन्दर्भमा पनि विभागले ४ सय ३१ वटा पत्राचार गरेको देखिन्छ । विभागले गरेका अधिकांश यस्ता पहल श्रम स्वीकृति लिएर गएका, गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका, हराएका वा मृत्यु भएकाहरूको हकमा केन्द्रित देखिन्छ । विभागका सूचना अधिकारी रोनल राईले आफूहरूकहाँ आउनेमध्ये मानव बेचबिखनमा परेर अलपत्र परेका वा मृत्यु भएका घटनाको संख्या निकै थोरै हुने गरेको बताए ।

सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यमा मानव बेचबिखनविरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० पनि बनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार सबै स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गाउँ तथा नगर समिति बनिसकेका छैनन् । बनेका समितिले पनि स्थानीय तहमा बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७६ मा प्रकाशित गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनको सुरुवातमै भनिएको छ– ‘नेपालमा मानव बेचबिखनका घटनाहरू छायामा पर्ने गरेको छ ।’ हराएका भनिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै फेला पर्ने र अन्यको स्थितिबारे थाहा नहुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सरकारी आकडामा आएका तथ्यांकभन्दा ठूलो संख्यामा मानव बेचबिखन भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझै पनि मानव बेचबिखनका घटनाहरू अन्य घटनामा नाममा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यसका लागि प्रभावित स्वयंले उजुरी दिन नमान्ने एक प्रमुख कारण बताइए पनि ऐनाम रहेको सीमित परिभाषा, समन्वय र एकीकृत कार्यप्रणालीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको मानव बेचबिखनको घटनाहरूको नजरअन्दाज प्रमुख कारण हो ।’

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रहरीले २०७६ वैशाखदेखि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालनमा ल्याएको छ । ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मानव बेचबिखनका १३६ घटना दर्ता भए भने २०७७/७८ का पाँच महिनामा १ सय ३४ घटना दर्ता भएका छन् । यो तथ्यांकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मानव बेचबिखनका घटनामा बढोत्तरी भएको स्पष्ट संकेत गर्छ । ब्युरोकी प्रमुख दुर्गा सिंह कैयौं घटनामा पीडितहरू प्रहरीसम्म नआउने अभ्यास व्याप्त रहेको बताउँछिन् ।

उनको बुझाइमा केही घटनामा जनचेतनाको अभाव भए पनि केही घटनामा पीडकहरू पीडितका आफन्त वा चिनेजानेकै मान्छे भएकाले पनि उनीहरू अनुसन्धान निकायसम्म पुग्दैनन् । जस्तो, असार ५ मा अवैध रूपमा अमेरिका हिँडेको नेपाली टोली कोलम्बियाबाट अगाडि बढ्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो । पानीजहाज दुर्घटनामा ७ नेपालीसहित अन्य १५ जना परे । जसमा १ नेपालीसहित ५ बंगलादेशीको उद्धार भयो । घटनाको ६ महिना बितिसक्दा पनि घटनाका सबै पीडित परिवार न्यायको खोजीमा प्रहरी वा अन्य सरकारी कार्यालयमा पुगेका छैनन् ।

पीडितमध्ये दाङका एन्जल बुढामगरका परिवारले एक जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि अरूका परिवारले उजुरबाजुर गरेका छैनन् । यो प्रतिनिधि घटनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भनेजस्तै संगठित मानव तस्करीका घटनाको यथार्थ तस्बिर कसरी बाहिर आउँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

संगठित मानव तस्करीका घटना रोक्ने काममा राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदा यस्ता घटनामा मात्रै वृद्धि भइरहेको छैन, नेपालीले अकालमा मृत्युवरण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको बुझाइमा मानव बेचबिखनका कैयन् घटनाबारे सही रिपोर्टिङ नहुँदा यसको यथार्थ तस्बिर बाहिर आउन सकेको छैन । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्न आयोगले गरेका सिफारिसहरू पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरिन् ।

‘मानव बेचबिखन रोक्न दूतावासहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्,’ उनले भनिन्, ‘नेपालभित्रै सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा पनि घटना बढ्ने तर त्यस्ता घटनाको यथार्थ विवरण सरकारी आँकडामा नसमेटिने क्रम बढ्दै गएको छ ।’