‘कामको संसारमा’ हुने हिंसामा उन्मुक्ति

सम्मेलनबाट स्वदेश फर्किसकेपछि उनले कानुनी उपचारका लागि उजुरी गर्न राज्यको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे बुझिन् तर उनले खेपेको दुर्व्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था भेटिनन् ।

‘मैले जुन दुर्व्यवहार भोगें, नीति तथा कानुन भइदिएको थियो भने मैले कानुनी उपचार खोज्थें होला, एउटैले कति धेरैलाई दुर्व्यवहार गरेको होला, कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिन,’ उनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक कृपा बस्न्यातले सुनाइन् । उनका अनुसार नेपालमा ‘कामको संसारमा हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ १९०)’ लागू भएको भए उनले कानुनी उपचारका लागि लड्न सक्थिन् । हिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि न्यायिक उपचार पाउने संयन्त्र नहुँदा उनलाई मनोवैज्ञानिक असर परेको छ ।

आईएलओ नेपालकी बस्न्यातले थपिन्, ‘यदि आईएलओ १९० थियो भने उनले पछि हट्नुपर्ने थिएन, हाम्रा ऐनहरूले यौन दुर्व्यवहार (कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१) को मात्रै कुरा गर्छन्, यसले (आईएलओ १९०) दुर्व्यवहारलाई पनि समेट्छ ।’

आईएलओ १९० भनेको ‘कामको संसारमा हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ हो । यस महासन्धिले सार्वजनिक वा निजी स्थानलगायतका कार्यस्थल, उनीहरूले भुक्तानी लिने, आराम गर्ने, खाना खाने, सरसफाइ गर्ने, कपडा फेर्ने वा धुने स्थान, रोजगारदाताले प्रदान गरेको बासस्थान, काममा जाने र आउने क्रममा, कामसँग सम्बन्धित भ्रमण, यात्रा, तालिम, कार्यक्रम वा सामाजिक गतिविधिको समयमा वा सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन भएका कामसँग सम्बन्धित सञ्चारमार्फत गरिएको हिंसा वा दुर्व्यवहारसमेतलाई ‘कामको संसारमा हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार’ भनेको छ ।

महासन्धिले एक पटक वा पटक–पटक गरिएको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक वा आर्थिक क्षति वा सोको धम्कीलाई हिंसा वा दुर्व्यवहार हो भनेर परिभाषित गरेको छ । यसले कामको संसारमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारबाट हरेक कामदारलाई मुक्त हुने अधिकारको स्थापना गरेको छ । हिंसा र दुर्व्यवहारलाई मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा पहिचान गरेको छ । रोजगारदाता र अन्य सम्बन्धित निकायलाई कामदारविरुद्ध हुने हिंसा र दुर्व्यवहारबाट संरक्षणका लागि उत्तरदायी बनाएको छ । यसले औपचारिक, अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार (कार्यालयमा काम गर्ने, घरमा बसेर काम गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा रहेर काम गर्ने, घरेलु कामदार, करारमा काम गर्ने, इन्टर्न, तालिममा रहेका व्यक्ति, रोजगारी समाप्त भएका, स्वयंसेवक, कामको खोजीमा रहेका व्यक्ति) लाई समेट्छ ।

आईएलओको अध्ययनले नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा ३.४ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रमा ९०.७ प्रतिशत श्रमिक रहेको देखाएको छ । हाल नेपालमा प्रचलित ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१’ ले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारलाई मात्रै समेट्ने हुँदा काममा रहेकै बेला हुने हिंसा र दुर्व्यवहारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बहस र छलफल भइरहेका छन् । ‘यो महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबैलाई लागू हुन्छ तर हिंसा र दुर्व्यवहारबाट महिला बढी प्रभावित हुने, उचित संयन्त्रको अभावमा उजुरीमा कठिनाइ हुने, रोजगारी गुमाउने डरले गर्दा उनीहरूको संरक्षणका निम्ति महासन्धि अनुमोदन गर्न आवश्यक छ,’ महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने । जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयले यो महासन्धिलाई सन् २०१९ जुन २१ मा पारित गरेको थियो । हालसम्म यो महासन्धिलाई आईएलओमा सदस्यता प्राप्त विश्वका १८७ राष्ट्रमध्ये १० वटाले अनुमोदन गरेका छन् । अनुमोदन गरेको १२ महिनापछि मात्रै महासन्धिका व्यवस्थाहरू लागू हुन्छन् ।

आईएलओ नेपालका अनुसार दक्षिण एसियाबाट कुनै राष्ट्रले पनि यो महासन्धि अनुमोदन गरेका छैनन् । श्रीलंका र पाकिस्तान अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा छन् । पाकिस्तानले महासन्धि अनुमोदन प्रक्रियालाई संसद्मा लगेको छ । सबैखाले श्रमिक वर्गलाई समेट्ने हुँदा यो महासन्धि अनुमोदन गर्नु नेपालका लागि अवसर रहेको आईएलओ नेपालकी बस्नेतले बताइन् । ‘नेपाल पहिल्यै विश्वमा लैगिंकमैत्री कानुन बनाउनेमा अगाडि छ, यो अनुमोदन गर्‍यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, दक्षिण एसियामा झन उदाहरणीय हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले २०२१ को जनवरीमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक पुनरवलोकन (भर्चुअल) सम्मेलनमा यो महासन्धिलाई ‘नोटेड’ मा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उक्त पुनरावलोकनमा नेपाललाई २३३ वटा सिफारिस प्राप्त भएकामा १९६ लाई स्वीकार गरेको छ । ‘बाँकी ३७ वटालाई ‘नोट’ गरेको छ, त्यसमध्ये एउटा यो महासन्धि (आईएलओ १९०) पनि हो,’ एक अधिकारीले भने ।

आईएलओले पारित गरेका १९० वटा महासन्धिमध्ये नेपालले ११ वटा अनुमोदन गरेको छ । श्रमका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो र उदाहरणीय बनाउनकै लागि पनि आईएलओका महासन्धी अनुमोदनमा पछि हट्न नहुने महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘कसैलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्दैन, बरु कामको उत्पादकत्व बढ्छ, प्रत्येक कार्यालयका व्यवस्थापक उत्तरदायी हुनुपर्ने हुँदा सरकारलाई उति धेरै जिम्मेवारी पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी हिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्धमा छौं भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहायता दिनुपर्छ भनेर विदेशी सहायता, नयाँ कम्पनीहरू आउने, भयमुक्त वातावरण सिर्जना गरेर रोजगारी पाउने अवसर पनि हो ।’

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले सरोकारवालाले सरकारलाई झकझक्याउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामार्फत जानुपर्ने बताइन् । ‘सबैखाले हिंसा र दुर्व्यवहारलाई समेट्ने हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्छ, हामीसँग पहिल्यै आधारभूत कानुन छन्, यसलाई महासन्धिअनुरूप फराकिलो बनाउनुपर्‍यो, संघसंस्थाले सेमिनार गरेर मात्रै भएन, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई पनि भन्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।