नेता व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी थप- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
माओवादी महाधिवेशन

नेता व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी थप

अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको पूर्वान्हमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने विधान संशोधन गरेको छ । उद्घाटनकै दिन आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संशोधित विधानअनुसार पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र एक जना कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ । 

पदअनुसारका नेता छान्न होइन, नेताअनुसारको पद दिन माओवादीले पदाधिकारी संख्या बढाएको हो । माओवादी पुष्पकमल दाहाल पदेन अध्यक्ष जस्तै छन् । अन्य सीमित पदका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि पद पनि बढाइएको हो । नेताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न माओवादीले करिबकरिब एमालेकै जस्तै संरचना सिर्जना गरेको छ ।

एमालेमा एक वरिष्ठसहित ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ३ उपमहासचिव र सात सचिव छन् । अहिले स्थायी कमिटीमा भएका सबैजसो नेतालाई कुनै न कुनै पद दिने गरी माओवादीले विधान संशोधन गरेको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ निश्चित जस्तै छन् । माओवादी स्रोतका अनुसार दाहालले उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेललगायतको सम्भावना छ ।

महासचिवमा जनार्दन शर्माको मुख्य दाबी छ भने पम्फा भुसालको सम्भावना छ । भुसाललाई महासचिव बनाउन नसके उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष बनाउने दाहालको तयारी छ । गुरुङ पनि महासचिव हुन चाहेका छन् तर उनलाई उपाध्यक्षमै व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ ।

दुई उपमहासचिवमा हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साहलगायतको दाबी छ । यद्यपि गजुरेलले महासचिव वा उपाध्यक्षमध्ये एकमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् । उपमहासचिवमा नअट्ने नेतालाई सचिव बनाउने तयारी छ ।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढाएको छ । माओवादीले पार्टीभित्र विशेषाधिकार लागू गर्दै पछाडि परेका समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोजेको छ । कुल २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्तावित विधानमा महिला ३५, युवा २०, दलित १५ र मुस्लिमको ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिबाट पारित विधानमा दलित समुदायलार्ई विशेषाधिकारको व्यवस्थासहित पार्टी संरचनामा प्रतिनिधित्व बढाउने नीति लिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमै पहिलो पटक १५ प्रतिशत दलित समुदायका प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर माओवादीले विशेषाधिकारको अभ्यास सुरु गरेको हो । महाधिवेशनबाट विधान पारित भएसँगै केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायबाट ४५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ, जसमा महिला १३, युवा महिला ३, युवा पुरुष ६ र खुला २३ जना रहनेछन् । माओवादीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दलितका लागि १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।

विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा मुस्लिमबाट १५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ, जसमा महिला चार, युवा महिला एक, पुरुष दुई र खुला आठ जना हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ६७ महिला हुनेछन् । ४८ युवाको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यहाँ महिला १७ र पुरुष ३१ जना हुनेछन् । १ सय २४ सदस्यमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसैमा खस, आर्य, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति आउनेछन् ।

आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्र सोमबारबाट सुरु हुने भएको छ । बन्दसत्रमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन र देव गुरुङले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिनिधिलाई १५ भन्दा बढी समूहमा विभाजन गरेर छलफल गराउने तयारी छ । समूहगत छलफलपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादीले जनाएको छ । महाधिवेशन पुस १५ सम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘इन्द्रेणी राष्ट्र’ को सपना अधुरै

मन्डेलाको सधैं समर्थन गर्ने टुटु अधिकारका लागि हिंसा प्रयोगमा भने असहमत थिए
एजेन्सी

केप टाउन — दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुको ९० वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले इसाई आर्क बिसप टुटुको मृत्युको पुष्टि गर्दै ‘दक्षिण अफ्रिकाको स्वतन्त्रताका लागि टुटुले उल्लेखनीय सहयोग गरेको’ बताएका छन् ।

‘उनको मृत्यु उत्कृष्ट दक्षिण अफ्रिकीहरूको एक पुस्ताको बिदाइको अध्याय हो,’ राष्ट्रपति रामाफोसाले भनेका छन् । उनले टुटु एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता, रंगभेदविरोधी कार्यकर्ता तथा मानवअधिकारका वैश्विक प्रचारक भएको बताए ।

नेल्सन मन्डेलाका समकालीन टुटु दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९४८ देखि १९९१ सम्म कायम रंगभेदी नीतिको अन्त्य गर्ने आन्दोलनको एक प्रमुख व्यक्तित्व थिए । सन् १९८४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेपछि टुटु देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत लोकप्रिय बनेका हुन् ।

सन् १९५३ मा विद्यालयमा रंगका आधारमा विद्यार्थी छुट्याउने कानुन बनेपछि टुटु शिक्षण पेसा छोडेर चर्च पसेका थिए । १९६० मा पादरी बने । सन् १९७६–७८ मा लेसोथोको बिसप, त्यसपछि जोहानेसवर्गका सहायक बिसप बनेका थिए । अर्को वर्ष उनी देशकै पहिलो अश्वेत आर्क बिसप बने ।

उनी सन् १९८६ देखि १९९६ सम्म आर्क बिसप थिए । चर्चको प्रभावशाली भूमिकामा रहँदादेखि नै टुटुले दक्षिण अफ्रिकामा हुने अन्याय र अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए । उनले आफ्नो व्यक्तित्व, विचार र कार्यका कारण सधैं श्वेत शासकहरूसँग संघर्ष गर्नुपरेको थियो । उनले भने जीवनभर आफ्नो संघर्षको उद्देश्य राजनीतिक नभई धार्मिक भएको बताइरहे । सन् १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति बनेपछि मन्डेलाले अर्को वर्ष उनलाई रंगभेदकालीन समयमा दुवै समूहले गरेका अपराधको अनुसन्धान गर्न गठित सत्य निरूपण आयोगको प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । श्वेत नेताहरूले ढाँटेको र अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसले रंगभेदविरुद्धको संघर्षमा मानवअधिकार हनन गरेको उनको आरोपपछि भने दुवै पक्षले आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेका थिए ।

रंगभेदी नीतिको अन्त्यपछि दक्षिण अफ्रिकाको बहुजाति मिश्रणलाई सम्बोधन गर्न टुटुले ‘इन्द्रेणी राष्ट्र’ को नाम दिएका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा भने उनले आफूले देखेको सपनाअनुसार दक्षिण अफ्रिका व्यवहारमा इन्द्रेणी राष्ट्र बन्न नसकेको बताउने गरेका थिए । अफ्रिकी चर्च प्रमुखका रूपमा उनले रंगभेदविरुद्धको अभियानलाई तीव्र पारेका थिए । सन् १९८८ मा उनले गरेको घोषणाले मानिसहरूका कान ठाडा भए । ‘हामी सरकारले जुत्ता पुछ्ने ढोकामा राखिने म्याटजस्तो हुन सक्दैनौं,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए । १९८८ मै उनले स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारका लागि आह्वान गरेका थिए ।

फ्रेडरिक विलियम डी क्लेर्कले राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनेबित्तिकै गरेको सुधारसम्बन्धी घोषणाको भने टुटुले खुलेर स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रपतिको घोषणामा अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी) माथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने र सन् १९९० को फेब्रुअरीमा नेल्सन मन्डेलालाई जेलमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यसलगत्तै पादरीहरूले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने टुटुको घोषणा भने अन्य चर्चहरूले आलोचना गरेका थिए । मन्डेलासहित नेताहरू जेलमा रहेका बेला टुटुले विभिन्न देशको भ्रमण गर्दै आफ्ना धारणा राख्ने गरेका थिए । उनले श्वेत रंगभेदको मात्रै नभई अश्वेत राजनीतिक सम्भ्रान्तको पनि चर्को आलोचना गर्थे ।

टुटुले सधैं मन्डेलाको समर्थन गरेका थिए तर अधिकार प्राप्तिका लागि हिंसा प्रयोग गर्ने विषयमा भने उनी सधैं असहमत थिए । पछिल्लो समय उनले ‘दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ अश्वेत बाहुल्य सरकारले गरिबी निवारणमा कुनै चासो नदिएको’ भन्दै एएनसीको कडा आलोचना गरेका थिए ।

टुटुले ‘होटल र विमानस्थलमा धाउनभन्दा क्रिकेट हेर्दै चिया पिएर समय बिताउने’ भन्दै सन् २०१० मा सार्वजनिक जीवनबाट संन्यास लिए । सन् २०१४ मा स्वमृत्युवरणको पक्षमा बोलेपछि भने उनी विवादित बनेका थिए । अशक्त मानिसलाई आफूले चाहेका बेला मर्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने उनको भनाइप्रति चर्चका अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सन् १९३१ मा उत्तरपूर्वी राज्यमा जन्मिएका टुटुले लन्डनको किङ्स कलेजमा अध्ययन गरेका हुन् । उनका श्रीमती र चार सन्तान छन् ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×