नागरिकताबारे राष्ट्रसंघीय सिफारिसलाई बेवास्ता

राष्ट्रसंघ मानव अधिकार समितिको गत असार २८ मा सम्पन्न ४७ औं सत्रमा ‘यूपीआर वर्किङ ग्रुप’ ले नेपालको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनअन्तर्गत तेस्रो चक्रको प्रतिवेदन पारित गर्‍यो । त्यसक्रममा नेपालले नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मुलुकले दिएका सुझावलाई स्वीकार गरेको जनाएको थियो । यद्यपि यतिका महिना बितिसक्दा पनि ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।

एकातर्फ राष्ट्रसंघीय सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भने अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संशोधन नहुँदा देशका थुप्रै नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारले यूपीआरका क्रममा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको र देशमा नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्था आएको भन्दै चासो देखाएको छ ।

‘संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्यो । राष्ट्रसंघमा आवधिक समीक्षाका क्रममा सिफारिस प्राप्त गरेको पनि एक वर्ष भयो । तर आमा–बाबु दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,’ समितिका सभापति सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘घरभित्र आफ्नै नागरिक नागरिकताविहीनताको पीडामा छन् भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यूपीआरको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्छ, के जवाफ दिने ?’

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा हरेक चार वर्षमा प्रत्येक मुलुकको समीक्षा हुन्छ । त्यसक्रममा राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुकले देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी संविधानका प्रावधानसमेत विभेदकारी भएको भन्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक दलहरूबीच सहमति नहुँदा जारी हुन सकेको छैन । संविधानले संघीय कानुनअनुसार नागरिकता दिने भनी व्यवस्था गरे पनि विधेयक जारी नभएकाले यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त अभिभावकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् ।

अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ नागरिकतासम्बन्धी विभेद हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘यूपीआरका क्रममा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यूपीआरका क्रममा पनामाले नेपाललाई ‘नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड) ले सुनिश्चित गरेको अविभेदको दृष्टिकोणका आधारमा कानुनी संरचनाहरूमा संशोधन गर्न’ सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै निकारागुवाले ‘लैंगिक विभेदबिना समान वंशीय अधिकारसहित महिला अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चितताको निरन्तरता दिन’ सुझाएका थियो । जर्मनीले ‘जन्मनासाथ नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्षम हुने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने तथा नागरिकतासम्बन्धी लैंगिक विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गर्ने’ सिफारिस गरेको थियो भने फिनल्यान्डले ‘सबै महिलाहरू र उनीहरूका सन्तानले समानताका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र कायम गर्ने समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ सिफारिस गरेको थियो । नेपालले यी सबै सिफारिसहरूलाई स्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले ‘बाबु र आमा दुवै नेपाली भएको प्रमाण पेस भएमा मात्र वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाले अविवाहित आमाबाट जन्मेका सन्तान, विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका वा बाबु पत्ता नलागेका वा बाबुको नागरिकता प्रमाणित गर्न नसक्ने सन्तान, शरणार्थीका सन्तान र समलिंगी अभिभावकका सन्तानहरूले नगरिकता प्राप्त नसक्ने’ भन्दै नेपालको कानुन सुधार गर्न भनेको थियो । समितिले नेपाली आमा र गैरनागरिक बाबुबाट जन्मेका बालबालिका वयस्क नभएसम्म राज्यविहीन अवस्थामा रहने अवस्था भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि समितिको सिफारिस थियो । त्यसैगरी नेपाली कानुनमा ‘आमाबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सर्तहरू भेदभावपूर्ण रहेको’ भन्दै सुधारको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद् मीन विश्वकर्माले यूपीआरको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा विभेद संस्थागत रूपमा निरन्तर रहिरहेको बताउँछन् । बिहीबारको कार्यक्रममा सांसद विश्वकर्माले भने, ‘हामीले विभेदको खेती कहिलेसम्म गरिरहने हो ?’ अर्का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकताको विषय मधेसीको मात्र समस्या हो भन्ने बुझाइका कारण समाधानमा कसैले पनि अग्रसरता नलिएको बताए । ‘नागरिकता सीमावर्ती क्षेत्रका साथै नेपालको प्रमुख सहरी क्षेत्रको समस्या हो । जति प्रयास गर्दा पनि काठमाडौंका शासकहरूलाई यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन ।’

यसअघि मधेसकेन्द्रित दलसँगको सहमतिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबु–आमाका सन्तानले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदियो ।