५ महिनादेखि सडकमै : त्रिपालमुनि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै बाढीपीडित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

५ महिनादेखि सडकमै : त्रिपालमुनि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै बाढीपीडित

'प्रदेश सरकारका मन्त्री ओहोरदोहोर गर्छन्, समस्या पोखौंला भनेर त्रिपालभित्रबाट निस्कन्छौं, धूलो उडाउँदै हुइँकिने झन्डावाल गाडीको नजर हामीमाथि पर्दैन'
मोहन बुढाऐर

भजनी, कैलाली — कैलालीको भजनी–५ लालबोझीमा उनको घर थियो । उब्जाउ हुने खेतबारी थिए । नजिकै छरछिमेक र आफन्त हुँदा रमाइलो संसार थियो । गएको साउन ५ गते विपद्ले नलखेटेको भए उनी उसरी नै खुसीसाथ बसिरहेका हुन्थे । तर, सधैं शान्त रहने कान्द्रा नदी त्यस दिन सायद बौलाएको थियो । बाढी बोकेर त्यो लालबोझी गाउँ पस्यो, पूरै गाउँलाई डुबायो ।

‘हेर्दाहेर्दै हाम्रो घर र गाउँ बिलायो,’ ५० वर्षीय बमबहादुर डगौराले त्यो क्षण सम्झिए, ‘छिमेकी सब रातारात भागेर ओभानो ठाउँ खोज्दै ज्यान जोगाए, मैले पनि त्यसै गरें ।’

अलि पर हुलाकी राजमार्गमा उभिएर लालबोझीका दुई हजारभन्दा बढी बासिन्दाले आफ्नो सिरीखुरी गुमेको हेरिरहे । त्यो दृश्य तिनका लागि प्रलयको आखिरी दिनजस्तो थियो । ‘के गर्नु हजुर,’ सडकमा त्रिपालमुनि कक्रिएका बमबहादुर डगौराले बिलौना गरे, ‘कति मजाले जिन्दगी चलिरहेको थियो, आज आफैंलाई दोबाटोमा सुतेको पनि देख्नुपर्दो रहेछ ।’

केही दिनपछि बाढी त घट्यो । धेरै घर उजाड भए पनि हिलोमा लतपतिएर ठिंग उभिएका भेटिए । त्यसमा पसेको माटो पन्साएर अधिकांश गाउँले पुरानै बस्तीमा फर्किए । तर, चौधरी समुदायका पाँच घरपरिवार भने रनाहमा परे । किनभने, डुबानमा तिनको घरको धुरी भुइँमा मिलिसकेको थियो । ‘अरू सब घर फिरे, हामी सडकको सडकमै रह्यौं,’ बमबहादुर भन्छन्, ‘कहिलेसम्म यस्तो हालमा बस्नुपर्ने हो, सम्झँदा पनि मुटु फुट्लाजस्तो हुन्छ ।’

बमबहादुर र उनका चार छिमेकी अहिले पनि हुलाकी सडक किनारमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । पुसको ठिहीमा त्रिपालमुनिको बास सहिनसक्नुले कष्टकर बनेको छ । बाढीले घरजग्गा सबै बगाएपछि हुलाकी सडकमा आएर बस्नुपरे पनि कसैले समस्या सम्बोधन नगरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले बाढीका बेला दिएको आश्वासन पूरा नगर्दा उनीहरूमा बेलाबेला आक्रोश पनि थपिन्छ । राजमार्गमा दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्ने ‘झन्डावाल गाडी’ मा हिँड्नेहरूले आफूहरूतिर नजरसमेत नलगाइदिएको बमबहादुरले बताए । ‘हुलाकी सडक भएर पूर्वपश्चिम हुइँकिने कोही पत्रकार रोकिन्छन्, हाम्रा कुरा टिपेर रेकर्ड गराएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी धूलो उडाउँदै हुइँकिने झन्डावाल गाडीमा बस्नेको नजर हाम्रा त्रिपालमा पर्दैनन् ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू प्रायः चार/पाँच दिनमा एकपटक यही बाटो भएर जान्छन् । भजनी नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पनि आफ्नो पीडा नदेखेको उनले बताए । ‘झन्डावाल गाडी आएको देख्दा हामी त्रिपालभित्रबाट सडकमा उभिन पुग्छौं,’ उनले सुनाए, ‘गाडी आफ्नै गतिमा दौडिन्छन्, हामी धूलो खाँदै फेरि त्रिपालमुनि छिर्छौं ।’

बमबहादुरसहित सन्तु चौधरी, दिलबहादुर, आशाराम र मंगल चौधरीको घरखेत बाढीले बगाएको हो । यी पाँच परिवारले कमाउँदै आएको ४ देखि ६ कट्ठासम्मको जग्गा र त्यसमा बनाएको घर नदीले बगाएको छ । ‘घर र जग्गा बाढीले बगाएका दिन सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेका थिए,’ ४५ वर्षीय सन्तुरामले भने, ‘त्यसपछिका दिन सडककै बास भएको छ ।’ उनले सरकारसँग घरबासको माग राखेको बताए । ‘तर न त स्थानीय सरकार, न प्रदेश कुनै सरकारले पनि हाम्रो सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कति दिन सडकमै बस्नुपर्ने आफैंलाई थाहा छैन ।’

बाढी बस्ती पसेका बेला नगर प्रमुख आफैंले ‘अहिले कतै टहरा थापेर बस्दै गर, पछि स्थायी बसोबासका व्यवस्था गरौंला’ भनेर आश्वासन दिएको सन्तुराम सम्झिन्छन् । ‘अहिले सडकछेउमा पनि स्थानीय सामुदायिक वन र वनका मान्छे आएर यहाँबाट अरू ठाउँ जानू भन्दै छन्,’ उनले भने, ‘हामी हुलाकी सडकमा बसिरहेका छौं । वन क्षेत्रलाई कुनै हानि पनि गरेका छैनौं । दाउरा ल्याउनसमेत जंगलभित्र पसेका छैनौं ।’

स्थानीय हिम्मतपुरवासीसँग दाउरा मागेर बालिरहेको सन्तुरामले बताए । बाढीका बेला राहतस्वरूप पाएको १०/१५ दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न र पुराना केही लत्ताकपडाबाहेक कुनै निकायबाट अन्य सहयोग नपाएको पीडित बताउँछन् । धन्न रेडक्रसले उनीहरूका लागि एउटा बत्ती बाल्न मिल्ने सानो सोलार भने जुटाइदिएको छ । उनीहरू गाउँमै सानोतिनो ज्यालामजदुरी गरेर छाक टारिरहेका छन् । ‘सुरुमा बालबच्चालाई पनि त्रिपालमुनि राखेर बसेका थियौं,’ आशारामले भने, ‘स्कुल नछुटोस् भनेर गाउँमै आफन्तकहाँ पठायौं ।’

भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भने बाढीपीडित पाँच परिवारको स्थायी बसोबासका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘साउनको बाढीले भजनीभित्रका १५ परिवार घरबारविहीन भएका छन्,’ उनले भने, ‘पाँच परिवार त्यहाँ बसेका छन्, अरू अन्यन्त्र छन्, सबैका लागि पहल भइरहेको छ ।’ लालबोझी गाउँछेउको सार्वजनिक ठाउँमा स्थायी बसोबास मिलाउन खोजे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि अर्को ठाउँको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७८ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी सरुवा स्थगित

तीन हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तह खाली हुने गरी दिनैपिच्छे निवेदन दर्ता गरेर सांसद र नेताहरूको दबाब दिन थालेपछि सरुवा स्थगितको निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो ।

२०७६ मा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर स्थानीय तहका लागि नियुक्त भएका विभिन्न तहका ९ हजार ४ सयमध्ये मर्का परेकालाई कामकाजमा खटाउने अघिल्लो सरकारको गत फागुनको निर्णयअनुसार सरुवा सुरु गरिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झन्डै दुई हजार कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएपछि संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले तत्काल सरुवा रोक्ने निर्णय मंगलबार गरेका हुन् ।

‘धेरैले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा जस्ता सहरमा सरुवा हुन निवेदन दिएपछि दुर्गम त खाली हुने भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी सरुवाले कार्म गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरे ।’

सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले छाड्ने र जाने स्थानीय तहको सहमति पेस गर्नुपर्छ । यस्तो सहमतिका लागि स्थानीय तहमा बढी दबाब परेपछि नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले नै मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गते कर्मचारीको अन्तर स्थानीय तहमा सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा ‘एकैदिन ठूलो संख्यामा सरुवा भएको थियो । तत्कालीन संघीयमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाको पहलमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाका लागि २०७७ मा मापदण्ड बनाइएको थियो । निवेदन दिएकामध्ये स्थानीय तहका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरिएको थियो ।

पछि सरुवा रोकिएपछि विरोध हुँदै आएको थियो । त्यतिबेला रोकिएको सरुवा अहिले खुला गरिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले सुगम र पायक पर्ने स्थान मात्र रोजेपछि स्थानीय तह सञ्चालनमै बाधा पुग्ने अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन् । मर्का परे पनि/नपरे पनि सरुवा गर्नैपर्ने दबाब बढेपछि बन्द गर्नुपरेको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरुवाको माग गर्दै तीन हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । ‘हामीले लगभग दुई हजार कर्मचारी सरुवा गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘जरुरी देखिएका र मर्कामा परेका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइसकिएको छ ।’ तत्काल बन्द गरे पनि कसैले अनलाइनबाट निवेदन दिन चाहेमा नरोकिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७८ ०६:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×