कांग्रेस महाधिवेशन विश्लेषण

देउवा झन् शक्तिशाली

देउवा ०६४ सालमा पुरानै पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर फर्किए । मूल पार्टीमा फर्किएको करिब १५ वर्षपछि उनले आफ्नो शक्ति दोब्बर बढाएका छन् । १४ औं महाधिवेशन १३४ पदमा भएको निर्वाचनमा ११० जना देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन्, जुन केन्द्रीय समितिको ८२ प्रतिशत हो ।

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट सभापति शेरबहादुर देउवा थप शक्तिशाली बनेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवा पहिलो कार्यकालभन्दा थप शक्तिशाली बनेका हुन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवाको एकलौटी पकड बनेको छ ।

देउवा झन् शक्तिशाली

१३४ पदमा भएको निर्वाचनमा ११० जना देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन्, जुन केन्द्रीय समितिको ८२ प्रतिशत हो ।

समितिमा कोषाध्यक्षसहित थप ३३ जना केन्द्रीय सदस्य, प्रभावकारी समिति र विभागहरूको गठनपछि कांग्रेसमा देउवाको पकड झन् बलियो बन्ने देखिएको छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा सामान्य सुविधाजनक बहुमतसहित सभापति बनेका देउवाले १४ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमै पकड स्थापित गरेका छन् । उनलाई पार्टीमा आफूले चाहेको जस्तो निर्णय लिन कुनै बाधा पर्ने छैन । पदाधिकारीमा केही प्रभावशाली युवा नेताहरू आउँदा ती नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि चुनौती बन्न सक्छ, तर सिंगो कार्यसमितिमा भने देउवाले जे चाह्यो, त्यही निर्णय हुने सुविधाजनक अवस्था तयार भएको छ ।

विगतमा करिब पाँच दशकसम्म कोइराला परिवारको नेतृत्व हुँदा कांग्रेसमा कोइरालाहरूको एकलौटी पकड थियो । जो सभापति बन्छ उसैले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू मनोनित गर्ने विधानमै व्यवस्था थियो । कोइराला विरासतको त्यही पकड तोड्न देउवा १० औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्व सभापतिको उम्मेदवार बनेका थिए ।

०५९ सालमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक खोलेर पार्टीबाट बाहिरिएका देउवा ०६४ सालमा पुरानै पार्टी संगठनमा ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर फर्किए । १२ औं महाधिवेशनमा उनले सभापति जितेनन्, उनको समूहबाट चित्रलेखा यादवले कोषाध्यक्ष जितिन् । १३ औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको समर्थन लिएर सभापति बनेका देउवाले यसपटक केन्द्रीय कार्यकारी समिति नेतृत्वको ८२ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो पक्षमा लिएका हुन् । त्यसआधारमा देउवाले मूल पार्टीमा फर्किएको करिब १५ वर्षपछि आफ्नो शक्ति दोब्बर बढाएका छन् ।

१३ औं महाधिवेशनपछि ४० प्रतिशत भाग खोज्दैआएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह तितरबितर बनेको छ भने केन्द्रीय समितिमा भने कोइराला समूह नै १८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

पदाधिकारीमा १३ मध्ये ८ देउवा समूहकै छन्, खुलातर्फ ३५ मध्ये २५ जना देउवा समूहकै नेताहरू निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश २, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देउवा समूहले क्लिन स्वीप गरेको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि देउवा पक्षकै बहुमत छ ।

समावेशी समूहतर्फ महिला, मधेशी र दलिततर्फ ९ मध्ये ८–८ जना, आदिवासी जनजातिमा १५ मध्ये १४ जना र खस आर्यमा १३ मध्ये ११ जना देउवा समूहकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका र अल्पसंख्यकमा पनि देउवा समूहकै वर्चस्व कायम भएको छ ।

उपसभापतिमा देउवाका विश्वासपात्र पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् । तर अर्का उपसभापति र महामन्त्रीमा नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू छन्, जो देउवाको हरेक निर्णयमा बाधक बन्न सक्छन् । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकेको अवस्थामा देउवाको यो कार्यकाल विगतभन्दा सुखद बन्नसक्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले १४ औं महाधिवेशनबाट देउवा १३ औं महाधिवेशनभन्दा पनि शक्तिशाली र प्रभावशाली भएर आएको बताउँछन् । ‘देउवाको शक्ति बढ्नुको आधार केन्द्रीय समितिको बहुमत मात्रै होइन, देउवाइतर पक्ष पनि पहिलेभन्दा कमजोर बनेको छ,’ उनले भने, ‘विगतको तेस्रो धारको रुपमा रहेको कृष्णप्रसाद सिटौला समूह अब देउवा समूहमै बिलिन भएको छ, त्यसमाथि १२ औं महाधिवेशनदेखि नै अलग्गिएका प्रकाशमान सिंह पनि देउवासँगै आइपुगेका छन् ।’

यसपटक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको नारासहित देउवाविरुद्व शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा थिए । तर पहिलो चरणमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त नगरेपछि दोस्रो चरणमा कोइरालालाई छेक्न बाँकी सबै उम्मेदवार देउवासँगै एकतावद्ध भए । यतिसम्म कि नेतृत्वमा पुस्तान्तरण रोक्न १३ औं महाधिवेशनपछि निरन्तर प्रतिपक्षमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको झुकावसमेत देउवातिरै रह्यो ।

राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले अब देउवासँग सिटौला, सिंह र पौडेलसमेतको समर्थन र सद्भाव रहेको बताउँछन् । ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा देउवाले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेका छन्, विगतका शक्तिशाली प्रतिपक्षी नेताहरू सबै देउवासँगै सद्भाव राखिरहेका छन् । यसले पनि देउवाको शक्तिको आकारलाई निश्चित गर्छ,’ उनले भने ।

देउवाले पहिलो चरणमै वरिष्ठ नेता पौडेल, सिटौला र सिंहलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय समितिमा पौडेल, सिटौला र सिंहलाई मिलाउन सके प्रतिपक्षमा शेखर कोइराला समूह मात्रै आफ्नो प्रतिपक्षमा रहने देउवाको बुझाइ छ । त्यसमाथि कोइरालाले गुट नचलाउने र भाग नमाग्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेकाले कांग्रेसको आगामी निर्णय प्रक्रियामा देउवा थप सजग हुनु आवश्यक छ ।

कांग्रेसका पूराना नेता एवं लेखक पुरुषोत्तम बस्नेत पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा यो वा त्यो पक्ष भनेर विभाजन नरहने दाबी गर्छन् । ‘पार्टी त्यही हो, कार्यालय एउटै हो, पार्टीभित्रको जित-हार ठूलो कुरा हो, त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुनाव सकिएपछि त्यसलाई विभाजन हुन दिनुहुन्न, नेतृत्वले एकढिक्का बनाएर पार्टीलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।’ बस्नेतले बताए ।

कांग्रेसको विधान अनुसार अब केन्द्रीय समितिभन्दा कार्यसम्पादन समिति सक्रिय हुन्छ । केन्द्रीय समितिमा २ महिनामा एकपटक बस्छ भने कार्यसम्पादन समितिको बैठक महिनैपिच्छे बस्नुपर्छ । विधानले सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदेन रहेको कार्यसम्पादन समितिको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा देउवाले ३१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् । त्यसलाई कार्यसमितिको बहुमतले अनुमोदन गर्न सक्नेछ ।

अहिलेको विधानले कांग्रेसमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको परिकल्पना गरेकाले देउवाका लागि त्यो चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुन्थे । तर यसपटक सभापतिसहित १३ पदाधिकारी आफ्ना एजेन्डासहित पार्टीभित्रको जनमत लिएर आएका छन् ।

देउवाले ती सबै पदाधिकारीलाई सम्बोधन गरेर लैजाने प्रयास गर्नुपर्ने विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । ‘विगतमा देउवाले सहमतिबाटै पार्टी सन्चालन गर्न चाहेकाले कतिपय निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब भएको पाइन्छ । तर अब बहुमतीय प्रणालीमा देउवा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदाधिकारीमै आएका प्रभावशाली नेताले देउवाले बहुमतले निर्णय गर्दा अवरोध पुर्‍याउन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने दबाब पनि देखिन्छ ।’

१२ औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालासँग मागेरै ४० प्रतिशत भाग लिएका देउवाले १३ औं महाधिवेशनपछि पौडेल–सिटौला समूहलाई त्यही दृष्टिकोणले हेरेका थिए । पार्टीमा भागबण्डाकै विषयमा कुरा नमिल्दा देउवाले न त बेलैमा विभाग गठन गर्न सकेका थिए, न अन्य जिम्मेवारीको बाँडफाँड ।

यसपटक कोइराला समूहले भागबण्डा नलिने घोषणा गरिसकेकाले देउवाका अघिल्तिर सबै नेता कार्यकर्तालाई समेटेर विधानबमोजिम अघि बढ्न पाउने सुविधा छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७८ २०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?