जथाभावी सडक निर्माणले सुक्दै पानीका मुहान

परम्परागत मूल सुक्दा पिउने पानीका लागि विगतमा नामै नसुनेका लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङजस्ता महँगो विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अर्बौं बजेट पानीको जोहोका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये हिमाल, पहाड र चुरे क्षेत्रमा ४ सय ७५ वटा छन् । ४ सय ७५ मध्ये हिमाल, पहाड र चुरेका ५४ जिल्लाका ३ सय पालिकामा पानीको उपलब्धताबारे अध्ययन गरिएको हो । तराई/मधेसमा पानीका स्रोत सिधै नजोडिने भएकाले अध्ययनका लागि हिमाल, पहाड र चुरेका पालिकालाई छानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (एनडब्लूसीएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले तराई–मधेसबाहेक पहाड र हिमालका ३ सय पालिकामा गरेको अध्ययनले करिब ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुक्ने र ५८ प्रतिशतमा मूल सर्ने घटना भएको देखाएको छ ।

मुहान सुक्नुको प्रमुख कारणमध्ये अधिकांश नगरपालिकामा जथाभावी सडक र भवन निर्माण पाइएको छ । ५१ प्रतिशतमा मुहान सुक्नुमा जथाभाबी सडक र भवन निर्माणको भूमिका छ । अन्य कारणमा जलवायु परिवर्तन ४५, भूकम्प ४६, वन फँडानी ३२ र बाढी पहिरो ३० प्रतिशत देखिन्छ । पानीका मुहानमा असर नगरेको प्रतिशत भने ११ छ । अध्ययनका क्रममा तीन सय पालिकालाई सोधिएको प्रश्नको जवाफलाई आधार मान्दा यस्तो परिमाण देखिएको अध्ययनमा संलग्न वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी भूमिका थापाले बताइन् ।

‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पालिकामा पानीका मूल सुक्ने, मूल हराउने र मूल सर्ने घटनामा वृद्धि भएको पाइयो,’ अध्ययनमा संलग्न एनडब्लूसीएफका कार्यकारी संयोजक चिरञ्जीवी भट्टराईले भने, ‘यो समस्या आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ ।’ पछिल्लो दशक मुहानमा पानीको मात्रा घट्ने र मुहान सुक्ने क्रम बढेको देखिएको हो । अध्ययनअनुसार भौगोलिक विभाजनका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा भन्दा चुरे क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने समस्या धेरै देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा मुहान सुक्ने समस्या ६४ प्रतिशत छ भने चुरे क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत ।

‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा मुहान पुनःस्थापनाका लागि मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत यो अध्ययन गरिएको हो । हिन्दुकुश हिमालय पर्वतीय क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाका लागि बस्तीवरिपरिका मूल नै पानीका मुख्य स्रोत र जीविकोपार्जनका मुख्य आधार पनि हुन् । हिमाल, पहाड र चुरे क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा पानीका मूल छन् र एक करोडभन्दा बढी मानिस पानीका लागि तिनै मूलमा भर पर्छन् ।

अध्ययनमा भट्टराईसहित एनडब्लूसीएफका अध्यक्ष तथा मौसम, जल तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनविद् ङमिन्द्र दाहाल, एनडब्लूसीएफकी अनुसन्धानकर्ताद्वय भूमिका थापा र सुष्मा तिवारी तथा इसिमोडका हाइड्रोलोजिकल एनालिस्ट माधव ढकाल संलग्न थिए । अध्ययनका क्रममा ३ सय पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरिएको थियो । विकासका नाममा जथाभाबी सडक तथा भौतिक संरचना बनाउनु, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, इनार र डिप बोरिङ खन्नु र परम्परागत पोखरी मासिनुलाई मूल सुक्नाका मुख्य मानवीय कारण मानिएको छ ।

^{पानीको अभावले बसाइ सरेर खाली भएको भोजपुरको भोर्लेनी ।}

अध्ययनमा संलग्नमध्येका एक अनुसन्धानकर्ता दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र तिनबाट सिर्जित बाढीपहिरो, खडेरी र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक कारणले पनि पानीका मूल सुकेको र सरेको बताए । ‘परापूर्वकालदेखिका सार्वजनिक जग्गा, धाप, चौपारी, बाटोघाटोमा अहिले कंक्रिटयुक्त पक्की संरचना बनाइएकाले पनि जमिनभित्र पुनर्भरणमा कमी भयो,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसले गर्दा अहिले धेरैतिर परम्परादेखिका पानीका मुहान र स्रोत सुकेको पाइयो ।’

अध्ययनअनुसार पानीका मुहान सुक्दा र पानीको स्रोत अन्यत्र सर्दै जाँदा कतिपय सदावहार मुहान मौसमी बन्न पुगेका छन् भने नदीनाला, खहरे आदिमा बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता जलजन्य विपद्को मात्रा र क्षति बढेको छ । दाहालले भने, ‘बाबुबाजेले बनाएका हिले पोखरी, दह, ताल तलैयाजस्ता आकाशे पानी जम्मा गरेर जमिनमुनि पानी पठाउने परम्परागत संरचनाको विनाश भएकाले पानीका मुहान सुकिरहेका छन् ।’

पानीका मूल सुक्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा सबैभन्दा बढी मारमा परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, गरिब र पिछडिएका वर्गले बढी समस्या झेल्नुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा मुहान सुकेका कारण महिला चार घण्टाको दूरी हिँडेर मुहानबाट पानी बोक्न बाध्य भएको र बालबालिकाहरूले विद्यालय जाने समयलाई पानी बोक्नका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘मुहान सुक्दा मानव मात्र होइन, समग्र पारिस्थितीय प्रणालीमाथि नै असर परिरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘मुहान सुक्ने र स्रोतबाटै पानी थुनेर अन्यत्रै लैजाने प्रवृत्तिले खुला रूपमा बग्ने पानीका स्रोतहरू कम हुँदै गएका छन् ।’

पानीका स्रोत सुक्दै र मासिँदै जाँदा जताततै आगलागी बढ्नुका साथै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई समेत पानी अभाव हुन थालेको र मुहानमा आश्रित जलचरको बासस्थान नै मासिने र जलीय प्रणालीका अन्य महत्त्वपूर्ण गुण नै लोप हुने जोखिम बढेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘धनकुटा र भोजपुरको स्थलगत अध्ययनले जिल्लाका धेरै उर्बर भूमि पानीकै कारण बाँझो रहेको देखाएको छ,’ अनुसन्धानकर्ता भट्टराईले भने, ‘त्यसले आर्थिक समस्या बढाएको छ किनकि पहाडमा स–साना मुहान पनि सिँचाइमा उपयोग हुन्छन् ।’

दुई महिनाअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि पानीको र अन्य वातावरणीय विपद्का कारण पहाड र हिमाली जिल्लाका बासिन्दा अन्यत्रै बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पाँचथर, उदयपुर, काभ्रे, गुल्मीलगायत जिल्लाका धेरै बस्तीका बासिन्दा पानीको अभावले तराई क्षेत्रमा बसाइँ सर्न बाध्य भएको भनिएको छ । पाँचथरको यासोक क्षेत्रका बासिन्दा पानी अभावले झापा, मोरङ र सुनसरी तथा गुल्मीका बासिन्दा बुटवल, कपिलवस्तु, नवलपरासी र दाङतिर बसाइँ सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के गर्दै छन् पालिका ?

पालिकाहरूले पानीको व्यवस्था गर्न समस्या भएका क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर बोरिङ तथा लिफ्टिङका आयोजना बनाउने र बर्सेनि खानेपानीको शीर्षकमा ठूलो परिमाणको रकम छुट्याउने गरेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारहरूले पनि सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अध्ययनअनुसार पानीका मूल सुके पनि ३ सय पालिकामध्ये ४२ प्रतिशतले त्यसको समाधानका लागि केही पनि उपाय खोजेका छैनन् । अन्यले लिफ्टिङ, टाढाको मुहान खोजी, बोरिङ र आकाशे पानी संकलन विधि अपनाएका छन् । २९ प्रतिशतले लिफ्टिङ आयोजना सुरु गरेका छन् भने ३१ प्रतिशतले टाढाको मुहान खोजी गरेका छन् । १२ प्रतिशतले बोरिङ र ११ प्रतिशतले आकाशे पानी संकलनमार्फत पानीको गर्जो टारिरहेका छन् । पानीको अभावले बसाइँ सर्नेहरू ७ प्रतिशत छन् ।

पालिकाहरूले परापूर्वकालदेखिका मूल, कुवा, पँधेराको मर्मतसम्भार तथा संरक्षणमा भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको सिठी नखः, तराईको छठ, माझी समुदायको नदीपर्वजस्ता खोलानाला, ताल, पोखरी तथा मूल जस्ता पानीका स्रोतलाई पूजा गरी संरक्षण गर्ने संस्कार पनि लोप हुँदै गएको देखियो ।’

^{टाढाको मुहानबाट पानी बोक्दै पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर कलेजका विद्यार्थी ।}

पानीका मूल सुकिरहे पनि पानीका स्रोत नै पर्याप्त नभएका ठाउँमा जथाभाबी सहर तथा बस्ती बसाउने क्रम भने जारी रहेको छ । ‘कतिपय पालिकाले भने मूल सुक्ने समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पालिकाहरूले परम्परागत पोखरी पुनःस्थापना, आकाशे पानी संकलन, मूल पुनर्भरणका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ ।’ तर, पालिकासित मुहानसम्बन्धी तथ्यांक भने छैन । वैज्ञानिक अध्ययनबाट निकालेका प्रमाणका आधारमा नीति बनाउने परिपाटी पनि देखिन्न । ‘पालिकाहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि पानीको समस्यातिरभन्दा विकास निर्माणतिर बढ्ता ध्यान दिएको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने ।

कतिपय पालिकाले मुहान संरक्षणका कामलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन् तर त्यसका लागि आवश्यक तथ्यांक, प्राविधिक ज्ञान तथा सीपको कमी भएको बताएका छन् । ‘दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, लागतको हिसाब, प्रशिक्षण पुस्तिका र अनुभवको खाँचो स्थानीय तहमा छ,’ सार्वजनिक गर्न बाँकी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विज्ञहरूले पानीका मुहान–स्रोत सुक्ने समस्या रोक्न सडक, भवन, विमानस्थल, खेल मैदान, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणजस्ता विकासलाई वातावरणमैत्री र दिगो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जथाभाबी उत्खनन र खनजोत नै मुख्य कारण देखिएकाले अबका दिनमा स्थानीय सरकार तहमै वातावरणमैत्री भौतिक विकास निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।