लालपुर्जा माग्न बाँदरझुलादेखि काठमाडौं- समाचार - कान्तिपुर समाचार

लालपुर्जा माग्न बाँदरझुलादेखि काठमाडौं

राम मन्दिरका लागि भन्दै राज्यले बजेट छुट्याइरहँदा आफूहरु भने भूमिहीन बस्नुपरेको, निकुञ्ज र वन्यजन्तुको हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — चितवन माडीको बाँदरझुलाबाट ४० जनाको टोली अधिकार माग्न आइतबार बिहानै काठमाडौंको माइतीघर मण्डल आइपुगेको छ । चेपाङ, तामाङ र दलित समुदायका उनीहरूको गाउँ एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम जन्मेको ठाउँ भन्दै मन्दिर स्थापना गरेको अयोध्यापुरीबाट झन्डै दुई घण्टाको दूरीमा पर्छ ।

राम मन्दिरको विकास र विस्तार भन्दै राज्य संयन्त्रले बजेट छुट्याइरहँदा आफूहरू भने दशकौंदेखि भूमिहीन बस्नुपरेको, निरन्तर निकुञ्ज प्रशासन र वन्यजन्तुको हैरानी खेप्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यही सुनाउन उनीहरू राजधानी आएका हुन् ।

बाँदरझुलाको टोलीले आइतबार माइतीघर मण्डलमा केहीबेर धर्ना दिएपछि र्‍याली लिएर बानेश्वरस्थित संसद् भवनका छेउमा पुगेर कोणसभा गर्‍यो । त्यसपछि फर्केर उनीहरू फेरि माइतीघर नै आइपुगे । साँझ पर्दै गर्दा उनीहरू कहाँ बास बस्ने भन्ने चिन्तामा थिए । काठमाडौं आएको टोलीलाई अगुवाइ गरिरहेका जगराम प्रजाले ६ सय २५ घरधुरी वर्षौंदेखि भूमिहीन भएको सुनाए । ‘राज्यले देउताका नाममा लाखौं खर्चन्छ । हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यहाँका सैनिकहरूबाट पाएको दुःख बुझ्दैन । त्यसैले आफ्नो समस्या सुनाउन काठमाडौं आएका हौं,’ उनले भने ।

चितवनको दुर्गम पहाडी क्षेत्रका साथै तनहुँ र लमजुङका परिवार गाँसबासको खोजीमा २०४७ कात्तिकदेखि बाँदरझुलामा बसाइँ सरेका हुन् । उनीहरूको आफ्नै नाममा जमिन छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग निरन्तर द्वन्द्व झेलिरहेका छन् । केही साताअघि मात्रै स्थानीय रत्नबहादुर स्याङ्तानलाई घर अगाडि दाउरा चिरिरहेका बेला सेनाले पक्राउ गरेर लग्यो । झन्डै दुई साता थुनामा बसेर उनी साढे आठ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । उनीमाथि राष्ट्रिय निकुञ्जको स्रोत उपयोग गरेको आरोप थियो । केही समयअघि शिवराम प्रजा जंगली भालुको आक्रमणका परेर सख्त घाइते भए । उनी कैयन् दिन अस्पतालमा उपचार गरेर बल्लतल्ल निको भए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने बाँदरझुलालाई निकुञ्जको मुख्य अतिक्रमित क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएको छ । जगरामका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकै कारण उनीहरूको बस्तीसम्म मोटरबाटो पुग्न सकेको छैन । निकुञ्जका कर्मचारीले उनीहरूलाई ट्र्याक्टरबाट खनजोत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही महिनाअघि भूमि आयोगले जग्गा वितरण गर्ने भन्ने सुनेपछि उनीहरू सबैले फाराम भरेर वडामा बुझाएका थिए । तर उनीहरूको फाराम वडाबाट माडी नगरपालिकाभन्दा अगाडि बढेन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि चितवनकै देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि आयोग खारेज गरिदियो । गत भदौमा सरकारले फेरि अर्को आयोग बनाएको छ । ‘हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ,’ जगरामले भने ।

उनीहरूले आफ्नो समस्या स्थानीय सरकारले सुने पनि त्यसउपर सम्बोधन गर्न नसक्ने भएपछि काठमाडौं आउनुपरेको सुनाए । माडी नगरपालिका–९ को कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका जगरामले काठमाडौंले आफूहरूलाई न्याय देला कि भन्ने आशा राखेको बताए । उनीहरूको बसोबास क्षेत्र रहेको बाँदरझुलालाई स्थानीय सरकारले हनुमानझुला भनेर नाम बदलेको छ । आन्दोलनकारीहरूले अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाएपछि त्यहाँ हनुमान मन्दिर बनाउने दाउ राखेका छन् । जगरामले भने, ‘भगवान्का कुरा सुन्ने तर जनताको दुःख नदेख्ने यो कस्तो तरिका हो ?’

आइतबार आएका आन्दोलनकारीले माइतीघर मण्डलमा न्यायका लागि आन्दोलनरत् नेपालगन्जका महिला कालो फोम ओछ्याएर भुइँमा बसिरहेको देखे । निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबीको न्यायका निम्ति महिनौंदेखि आन्दोलनरत उनीहरूलाई देखेर जगरामले संशय व्यक्त गरे, ‘काठमाडौंमा सजिलै न्याय पाइँदैन क्या हो ?’

प्रकाशित : पुस ५, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाज कल्याणको उपाध्यक्षमा मन्त्रीकी बुहारी

मैले होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो : मन्त्री रेग्मी
नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा सर्तविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको भन्दै कांग्रेसनिकटकै विरोध
जनकराज सापकोटा

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नै बुहारी मोनिका भट्टराईलाई समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ । साताअघि कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघले मन्त्री रेग्मीलाई भेटेर आफ्नै बुहारीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु अशोभनीय र स्वार्थपूर्ण काम भएको भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो ।

मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिँदैन ।’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा सर्तविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।

महासंघका महासचिव मनोजकुमार कँडेलले मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर बुहारीलाई नियुक्ति गरेकाले विरोध जनाएको बताए । उनले भने, ‘निर्णय सच्याउन भनेका छौं । यस्तो नियुक्ति फिर्ता नगरे हामीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने कुरा विज्ञप्तिमार्फत बताएका छौं ।’

गैरसरकारी संस्थाहरूको काम–कारबाही नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भन्दै गठन भएको समाज कल्याण परिषद्‌ मन्त्री फेरिएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्रै परिषद्ले ३ सय ३४ गैरसरकारी संस्थाको परियोजनालाई द्रुत स्वीकृति दिएको थियो । परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ६ सय ९९ गैरसरकारी संस्थाले सुरु गरेका १ हजार १ सय १० परियोजनाले १४ अर्ब ६२ करोड ६२ रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्छन् ।

बिहेपछि अमेरिकामा बस्दै आएका रेग्मीका छोरा र बुहारी केही समयअघि मात्रै नेपाल बस्ने गरी फर्केका थिए । कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री रेग्मीले भने आफूले नभई गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको बताइन् । उनले क्षमतावान बुहारीको नियुक्तिलाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताइन् । आफूले समाज कल्याण परिषद्मा व्यापक सुधारका काम सुरु गरेपछि विरोधीले यस्तो कुरा उचालेको दाबी उनले गरिन् । साथै उनले परिषद्‌बाट काम नै नहुने भएपछि परियोजना स्वीकृतिका लागि विभिन्न देशका राजदूत मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।

अरू कैयनले परिवारकै मान्छे मन्त्रालयमा पीए र लाभका पदमा राखे पनि आफूले त्यसो नगरेको बरु सेरोमोनियल खालको पदमा राखेको दाबी गर्दै उनले थपिन्, ‘मेरो बुहारी भएकै कारण काम गर्नै नदिने त ? अरूको त परिवारकै मान्छे पीए बनेर हिँड्छन् । मेरो त त्यो पनि छैन ।’

मैले होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो : मन्त्री रेग्मी

समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर भएको विवादमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो गठबन्धनको सरकारको निर्णयअनुसार क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । यो मैले मात्रै गर्ने कुरा भएन । अर्को कुरा मेरो बुहारी नाता पर्‍यो भन्दैमा योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि कहीँकतै काम नै गर्न हुँदैन र ? अरूका कसैका नाता–पाता कोही आएका छैनन् र ?

उहाँ अमेरिकाबाट फर्किनुभएको रैछ हैन ?

नेपालमै पढेर बिहे गरेर अमेरिका गएको तीन वर्ष भयो । अहिले सधैंका लागि यतै आएको हो ।

उहाँको क्षमता, योग्यताले समाज कल्याण परिषद्मा के योगदान मिल्छ त ?

ऊ त साइन्सको स्टुडेन्ट हो । अंग्रेजी, कम्प्युटर दुवै राम्रो छ । बिहे गर्नुअघि ऊ मेरै साथीको छोरी हो । बिहेअघि पनि विभिन्न संघ–संस्थामा काम गरेको मान्छे हो ।

कांग्रेसनिकटकै संगठनले यसमा विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएछ नि ?

कसैलाई आग्रह/पूर्वाग्रह लाग्छ भने छुट्टै कुरा हो । त्यो कुनचाहिँ उत्पातको लाभ हुने पद हो र ? उपाध्यक्ष सेरोमोनियल पदमात्रै हो । छोरा पनि बेलाबखत मन्त्रालय आएर सघाउँछ । कहीँ, कतै एक सुका पैसा खाने होइन । मेरो छोरा–बुहारी भएकै कारण काम गर्नै नदिने त ? अरूको त परिवारकै मान्छे पीए बनेर हिँड्छन् । मेरो त त्यो पनि छैन । छोरा–बुहारीले मलाई सफल बनाउन हेल्प त गर्नुपर्‍यो नि !

उपाध्यक्ष पदमै राखेको भएर विरोध भएको होला नि त ?

गठबन्धन सरकारले नै पत्याएर राखेपछि दुई–चार जनालाई टाउको दुखेर हुन्छ त भन्या ? नाता–पातालाई मैले उपाध्यक्ष राखें रे, के यो देशमा कसैले पनि नाता–पाता राखेकै छैनन् त ? मेरा छोरा–बुहारी योग्य छन्, अब्बल छन् भने उनीहरुले केही पनि काम गर्न नहुने ? हात बाँधेर बस्नुपर्ने त ? यस्ता विरोधले मेरो के कद घट्छ र ? के मैले राजीनामा दिनुपर्ने ?

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ २२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×