अर्थमन्त्रीमार्फत नै ‘पोलिसी ह्याक’ ?

अर्थमन्त्री शर्माको शृंखलाबद्ध विवादास्पद निर्णयका कारण व्यवसायीबीच चलेको सांकेतिक शब्दावली हो यो । शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि भएका यस्ता निर्णय करिब एक दर्जन पुगिसकेका छन् । सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने थप आधा दर्जनजति निर्णय हुन लागेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा हालसम्म गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउनु र उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिलाउनुको साटो उल्टो असर गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ती निर्णय गरिएको तर्क गरिरहेको छ । जबकि ‘लगानीको आयस्रोत नै नखोजिने’ एउटा निर्णयले त मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने जोखिमसमेत छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनामा शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामाथि उचित हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर विवादास्पद तरिकाले निजी क्षेत्र लक्षित छुट सुविधाका निर्णय गराएका छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले गरेकै तर्क पत्याएर शंकाको सुविधा दिएका भए पनि अहिले धेरैजसो सरोकारवालाले त्यसलाई ‘अनियमितता’ का रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् । यसको मूल कारण हो– अर्थ मन्त्रालयका निर्णयमा बिचौलियाहरूको प्रभाव देखिनु । मोटरसाइकल, फलामे छड उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल हेरफेर र लगानी आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था यसका प्रमुख दृष्टान्त हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । उनले ‘विवेक नपुर्‍याई’ एकातिर स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरे भने अर्कातिर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । यी दुवै निर्णयबाट अशोक, नारायणी, पशुपति, जगदम्बा, सर्वोत्तम, अम्बे, स्वस्तिक र कमला स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुगेको छ । बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले आफूसँग उत्पादन क्षमता नभएको विषयमा कर छुट तथा उत्पादन क्षमता भएको विषयमा अतिरिक्त करको भार थोपरिदिएकाले दोहोरो मर्कामा परेको भन्दै यस नीतिको विरोध गरिरहेका छन् । करसम्बन्धी यस्तो नीति लागू गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्द्धन हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी थियो । तर यसको परिणाम राज्यले चार महिनामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको छ । यो नीति परिवर्तनको ‘लबिइङ’ र अनियमितताका रूपमा विवाद चर्कंदै गएकाले उक्त व्यवस्था फिर्ता होला कि भनेर स्पन्ज आइरनको आयात भने ४ महिनामै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बर पुगेको छ ।

अर्कातर्फ भन्सार र अन्तःशुल्क घटे पनि फलाम तथा स्टिल व्यवसायीले छड, डन्डी, जस्तापाता जस्ता सामग्रीको मूल्य बढाएका छन् । छडमा प्रतिकेजी करिब ७ रुपैयाँसम्म र जस्तापातामा प्रतिगोटा ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको हो । ‘जसले कच्चा पदार्थबाट सामान उत्पादन गरी बजारमा पठाउँछ, त्यस्ता उद्योगलाई सैद्धान्तिक, व्यावहारिक हिसाब र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ । यस अर्थमा अर्थमन्त्रीले चालेको यो नीति दीर्घकालीन हिसाबले फाइदाजनक छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने ।

‘तर विद्यमान अवस्थामा भइरहेको लगानी असुरक्षित हुने वातावरण सरकारले बनाउनु हुँदैन । लगानीको संरक्षण गर्नु सरकारकै दायित्वै हो,’ उनले भने । फलामे छड, जस्तापाताका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा छुटसम्बन्धी निर्णय भने विवेकपूर्ण निर्णय नभएको उनको टिप्पणी छ ।

यसअघि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने क्रममा संयमतापूर्वक नीति अघि सारिएको थियो । त्यसका दुई उदाहरण सिमेन्ट उद्योग र प्लास्टिकजन्य उद्योग विस्थापनबारे हुन् । यी दुवैमा निश्चित समय अवधि र विभिन्न आकर्षक छुटसहित सरकारले प्रतिस्थापनको नीति अघि सारेको थियो । सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने संकेत देखेपछि सरकारले आयातित सिमेन्टको भन्सार महसुल क्रमशः बढाउँदै लग्यो । ‘४–५ वर्षको बजेटबाट बढाउँदै लगेर विदेशी सिमेन्ट आयात नहुने र यहींको उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । तर अहिले स्टिल उद्योगका सन्दर्भमा केही उद्योगलाई दोहोरो सुविधा र केहीलाई दोहोरो रूपमै कडाइ गरिएको छ, जसले लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थ ल्याएर यहीं उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा अरूलाई के असर गर्छ भन्ने अध्ययन गरिनुपर्थ्यो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि ढिला भएको छैन, अब उनीहरूलाई के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो गरिदिनुपर्छ ।’

यस्तै माग, आलोचना र नीति परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब बढेपछि राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । असोज २५ मा गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सुरसार गरेको छैन । यही विषयमा संसद्को अर्थ समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल चलाए, अहिले यी दुवै मौन छन् ।

‘यस मुद्दामा दुई तर्क छन् । एउटा, कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले ठीक छ भन्ने छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘दोस्रो, कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग निकै थोरै छन् । २१ उद्योगले तत्काल त्यो यहीं उत्पादन गर्ने क्षमता नराख्ने भएकाले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी डुब्ने जोखिम छ । यी दुवैमा सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गरिसकेको लगानी प्रभावित हुन दिन नहुने दाहालको धारणा छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरी यहीं उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता बनाउन राज्यले निश्चित समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसबारे अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलाएर छलफल गरी उचित निर्देशन दिनेछौं ।’

एसेम्बललाई छुट, उपभोक्तामाथि लुट

अर्थमन्त्री शर्माले गरेको अर्को विवादास्पद निर्णय हो– मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि । आम उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसका अतिरिक्त अर्थमन्त्री शर्माले सडक दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार पुर्‍याइदिए । २ सयदेखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । अन्तःशुल्क वृद्धिपछि उक्त सीसीका मोटरसाइकल १५ देखि २५ हजार रुपैयाँका दरले महँगो भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

स्वदेशमै एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ, तर यहाँ उत्पादित मोटरसाइकलको मूल्य पनि घटाइएको छैन । हालसम्म १८ वटा एसेम्बल उद्योग दर्ता भएका छन्, उत्पादन भने दुइटाले मात्रै गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवलपरासीमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गरी वार्षिक १८ हजार मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसैगरी शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले पनि बाराको सिमरामा उद्योग स्थापना गरी टीभीएस ब्रान्डका करिब १ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर एसेम्बल गरिरहेको छ । यसका लगानीकर्ता साहिल अग्रवाल हुन् । ‘अर्थमन्त्री शर्माको नीतिले आयातित मोटरसाइकल महँगो भएको छ । छुट सुविधा लिएर यहीं उत्पादन गर्ने गोल्छा र अग्रवालले पनि महँगोमै बिक्री गरिरहेका छन्,’ यसबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र आयात निरुत्साहन गर्ने नीति ठीक हो । तर सरकारबाट छुट सुविधा पाएपछि उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि किन ?’

यसलाई उपभोक्तावादीले ‘राज्य र उपभोक्ता दुवैको हितविपरीत’ भनका छन् । ‘१२५ देखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल हाम्रो सन्दर्भमा विलासिता होइनन्, जीवनका लागि अभिन्न साधन हुन्,’ उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले भने, ‘एउटा वर्गलाई थप समस्यामा पार्ने गरी महँगो बनाउने सरकारको नीतिले धनीलाई झनै धनी र गरिबलाई थप गरिब बनाउँछ ।’ धनीलाई प्रोत्साहन र नागरिकलाई भार पार्ने काम भएकाले उक्त नीति फिर्ता हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

एसेम्बल उद्योगले पाइरहेको छुट सुविधाको औचित्यका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘सरकारबाट अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी साढे ७६ करोड छुट पैठारीकर्ताले मात्रै पाएको, उपभोक्ताले कुनै छुट नपाएको र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिसमेत नभएको’ उसको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन होटललाई गाडी आयातमा छुट

अर्थमन्त्री शर्माले ‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट’ को व्यवस्था पनि गरिदिएका छन् । यसबाट लाभ मिलेको छ, उही शंकर समूहकै निर्माणाधीन होटलले । उक्त समूहसम्बद्ध जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपले काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दै छ ।

आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक अर्बदेखि दुई अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटलले दुई, दुई अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटललाई पाँच र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी भएका निर्माणाधीन होटललाई १० वटासम्म सवारी आयात गरे १ प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्नेछ । ‘शंकर समूहकै चाहनामा यो व्यवस्था ल्याइएको रहेछ । शंकर समूहले नक्सालमा ८ अर्ब लगानी गरेर होटल निर्माण गरिरहेको छ, जुन २०८२ भित्रै सञ्चालनको तयारी छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

नयाँ ‘नेक्सस’

जानकारहरू अर्थ मन्त्रालयका निर्णयहरूमा बिचौलिया छविका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहको प्रभाव निकै देखिन थालेको बताउँछन् । शंकरलाल अग्रवाल अध्यक्ष रहेको शंकर समूहअन्तर्गत जगदम्बा ग्रुप र जगदम्बा होल्डिङ छन्, जसको नेतृत्व उनका छोराहरू साहिल र सुलभ अग्रवालले गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेका बेला २०७६ चैत २५ मा तिनै सुलभ शरीरको तापक्रम नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेपछि पक्राउ परेका थिए ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कालोबजारीमा पक्राउ परेका सुलभलाई छुटाउन साहिललाई मद्दत गरेका थिए दीपक भट्टले । त्यसपश्चात् उनीहरूबीच घनिष्ठता बढ्दै गयो ।

बिचौलिया भट्ट निकै पहिलेदेखि अर्थमन्त्री शर्माका निकटस्थ हुन् । सुरक्षा निकायको हातहतियार र रासन ठेक्का हुँदै जलविद्युत् क्षेत्रमा हालीमुहाली गरेका भट्टसँगको सम्बन्ध शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा धेरै बलियो बनेको हो । त्यसबेला २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा भट्टहरू स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि उक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन भने भट्टको राजनीतिक पहुँच शीर्ष नेतासम्म पुगिसकेको छ । सोही पहुँचका आधारमा दीपक भट्ट आफ्ना दाइ सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउनसमेत सफल भए ।

बुढीगण्डकी सम्झौताका क्रममा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए । वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरी निर्माणको विकल्प खोज्न गृहकार्य गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । भट्टले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोझै सम्बन्ध राख्छन् भन्छन् उनलाई चिन्नेहरू । उनीहरूले यसअघि नेकपा एकीकरणदेखि नेकपाभित्रको भाँडभैलो मच्चाउन गरेको खेल कान्तिपुरले २०७७ साउन २१ मै खुलासा गरेको थियो ।

अहिले अर्थमन्त्री शर्माका निर्णयहरूमाथि दीपक भट्ट र साहिलको पहुँच व्यापारिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा भट्टसँग प्रश्न गर्दा उनले कामको सिलसिलामा सम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेसँग चिनजान हुनु अस्वाभाविक नभएको जवाफ दिए । ‘व्यापार गर्नु नै अपराध हो भने मैले अपराध गरें,’ उनले भने, ‘यो देशमा करिब २ सय व्यावसायिक घराना होलान्, कसको कोसँग सम्बन्ध छैन र ? बिजनेसको आडमा मानिस सभासद भए, मन्त्री भए । मैले कसैलाई प्रभावित पार्न सकें भने त्यो मेरो क्षमता हो ।’

कोही मन्त्री वा कर्मचारीलाई भेट्नै नहुने हो भने त्यसको नियम बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सम्बन्ध त हुन्छ । तर प्रभावित पारेर राज्यलाई घाटा पार्ने काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुहोला,’ उनले भने, ‘मैले कसैलाई ठगेको छैन, बैंक लुटेको छैन, मिहिनेत गरेर काम गरेको छु । मजतिको मिहिनेत गरिदिने सबै नेपाली भइदिएको भए नेपाल नै अर्को हुने थियो ।’

पुनर्बिमा नीति परिवर्तन

अर्थमन्त्रीले गरेको अर्को विवादास्पद निर्णय हो– पुनर्बिमासम्बन्धी नीति परिवर्तन । त्यो निर्णयबाट पनि माथि उल्लिखित समूह विशेषलाई नै लाभ पुग्ने देखिएको छ ।

गत मंसिर ९ मा बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरेको थियो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।

नेपालमा दुइटा पुनर्बिमा कम्पनी छन्– नेपाल पुनर्बिमा (सरकारी) र हिमालयन पुनर्बिमा (निजी) । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ । हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीको बहुमत सेयर शंकर ग्रुपका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको छ, जसको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा रहेका छन् ।

जोखिम एकै स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नहुने बिमाको सामान्य सिद्धान्तविपरीत पछिल्लो निर्देशन आएको भन्दै बिमा समितिप्रति व्यवसायी रुष्ट छन् । ‘रेमिट्यान्स भित्र्याउने, आयात निर्यातको व्यापार गर्ने जस्तो होइन बिमा व्यवसाय । बिमाको सिद्धान्त नै जोखिम विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ बिमा व्यवसायबारे जानकार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘जस्तै सन् २००१ मा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा हमला भयो । त्यति धनी मुलुकले समेत त्यहाँको पुनर्बिमा युरोप, जापानमा गरेको रहेछ । पछि क्षतिअनुसार सजिलै बिमा भुक्तानी पायो ।’ तसर्थ सरकारले अहिले ल्याएको नीति देशकै हितविपरीत रहेको मल्ल बताउँछन् । ‘अध्ययन, छलफल र अनुभवबिना हचुवाका भरमा यो निर्देशन ल्याइयो,’ उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ । यो नेपालको हितमा समेत नरहेकाले फिर्ता हुनुपर्छ ।’

जलविद्युत्लाई २१ वर्षसम्म छुट

आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिएका छन् । अर्थात् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई २१ वर्ष कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरिएको छ ।

अघिल्लो बजेटअनुसार २०८० सम्म व्यवस्था भएकाले त्यतिबेला नै यसबारे निर्णय गर्नुको सट्टा अहिले समय थपिनुले प्रश्न उब्जिएको अर्थकै एक अधिकारीले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनालाई छुट नदिई नहुने अवस्था भए २०७९ वा २०८० को बजेटमा यसबारे बोलिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्णय गरिदिनुको भनेको केपी शर्मा ओली सरकारले ६ वर्ष म्याद हुँदाहुँदै गोकर्ण रिसोर्टको अवधि यती होल्डिङ्सलाई २५ वर्ष थपिदिनु जस्तै हो ।’

सर्वसाधारणका सुविधामा अर्थमन्त्रीको अनिच्छा

अर्थमन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडित र सर्वसाधारणको सुविधासँग जोडिएका प्रस्तावमाथिको छलफललाई भने प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न । त्यसका उदाहरण हुन्– कोभिड संक्रमितको बिमा भुक्तानी, सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका ९३ पीडित परिवारको राहत र किसानका लागि रासायनिक मलसम्बन्धी बजेट । अर्थ स्रोतका अनुसार कोरोना बिमासँग सम्बद्ध ११ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले पैसा नदिएपछि झन्डै एक वर्षदेखि करिब १ लाख कोरोना संक्रमितको बिमाको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘सुरुमा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नभएको भन्दै रकम निकासाका विकल्प पेस गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘समितिले कात्तिक पहिलो साता दुई विकल्पमा रकम निकासाको सिफारिस गर्‍यो । सिफारिसमाथि उहाँको चासो छैन ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गत वैशाख १५ मा ९३ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नदिएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले फाइल खोजी गर्‍यो । प्रस्ताव आएको पनि रहेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थमन्त्री शर्माले यो सरकार आउनुअगाडिको फाइल रहेको र स्रोत नपुग्ने भन्दै वास्तै गरेनन् ।’

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकामा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण मल खरिद गर्न रकम अभाव भएको भन्दै कृषिले थप बजेट मागेको थियो । थप बजेटका लागि मंसिर ६ मा पत्र पठाइएको कृषि मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका कृषि प्रचार अधिकृत अरुण जीसीले जनाए । अर्थले तत्काल ९६ करोड रुपैयाको स्वीकृति दिए पनि बाँकी रकमबारे थप छलफल गर्नॅपर्नेसहितको जवाफ पठाएको छ । ‘गहुँ सिजनका लागि जसोतसो मल पुगे पनि धान रोपाइँका बेला समस्या हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले कोटाअनुसार किन्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यही भएर अर्थसँग थप बजेट मागेका थियौं,’ जीसीले भने ।

आयस्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले गरेको ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्थाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका मामिलामा मुलुकलाई थप असर पर्ने भएको छ । २०७५/७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै हटाएका थिए ।

‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा छुट नदिने भन्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘सबै निकायलाई त्यसैअनुसार परिपत्र गरिसकेकाले समस्या नहोला ।’

आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्रियाकलापबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको मूल्यांकनका क्रममा ‘खराब अवस्था’ उल्लेख गर्न सक्ने जानकार अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । ‘कानुनमा एउटा व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत त्यस्तो असर पर्दैन भनिदिँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले हामीलाई विश्वास गर्दैनन्,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन सुरु गरिसकेका छन् । ‘यी संस्थाले ११ वटा सूचकमाथि मूल्यांकन गर्छन्, जसमा राम्रोलाई उच्च, ठीकैलाई मध्यम र नराम्रो अवस्थालाई न्यून भनेर स्तर निर्धारण गर्ने चलन छ,’ भट्टराईले भने, ‘नेपालले गरेको स्वमूल्यांकनले ११ वटै

सूचकको अवस्था न्यून स्तरमा देखाइसकेको छ । बजेटमार्फत आयस्रोत नखोजिने यो व्यवस्थाले मुलुकलाई झन् तल खसालिदिन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे जानकार एक अधिकारीका अनुसार, यस्तो विवादास्पद व्यवस्था ल्याएर बजारमा रहेको शंकास्पद धनलाई लगानीमा परिणत गर्न खोजिएको हुन सक्छ । ‘नीतिगत चलखेलबाट आर्जित रकम शुद्धीकरण गर्ने वैधानिक द्वार भनेको यही हो । विवादास्पद नीतिबाट आर्जित रकम नेताहरूले पनि आफ्नो खातामा राख्न सक्दैनन् । गाडेर राख्ने कुरा भएन, कुनै न कुनै व्यापारीमार्फत बजारमा ल्याउनु नै उपयुक्त विधि हो भन्ने विषय सामान्य भइसक्यो,’ उनले भने ।

‘देशलाई फाइदा गर्ने’ सम्बन्धितको दाबी

अर्थमन्त्री शर्मा र सम्बन्धित व्यवसायीहरूले भने सरकारले लिएका पछिल्ला निर्णयहरूबाट देशलाई नै फाइदा पुग्ने दाबी गरे । ‘ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, मैले ल्याएका नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले पनि सरकारका पछिल्ला नीतिले मुलुकलाई फाइदा गर्ने बताए । ‘स्टिलमा सरकारले लिएको नीतिका सम्बन्धमा महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । महासंघले कच्चा पदार्थ र आयातित तयारी सामानको भन्सार महसुल फरक–फरक हुनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘स्टिलका सन्दर्भमा अन्तःशुल्कको नीति बेठीक छ भनिसकेका छौं ।’

नेपालका स्टिल उद्योगले मूल्यवृद्धि गर्‍यो भन्नु हास्यास्पद रहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै स्टिलको कच्चा पदार्थ र ढुवानीको भाडा बढेको छ । त्यसकारण मूल्यवृद्धि भएको हो,’ उनले भने । मोटरसाइकलको बिजनेस आफैंले गरिरहेको हुनाले धेरै टिप्पणी गर्न नचाहेको उनले बताए । ‘म अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँ, त्यसकारण मेरै बिजनेसका बारेमा धेरै प्रतिवाद गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘तर पनि बाइक उत्पादन गर्न चाहिने सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई पनि विश्लेषण गरिदिनुपर्छ ।’ पुनर्बिमाका सन्दर्भमा सरकारले लिएको नीति ठीक भएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले केही प्राविधिक समस्या भए समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्य केही प्राविधिक समस्या छन् भने समाधान गर्दै जानुपर्छ,’ हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘एकातिर शोधानान्तर स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । पुनर्बिमामा ठूलो रकम विदेश जाने गरेको छ । त्यसकारण यस्तो नीति सैद्धान्तिक रूपमा गलत होइन । समग्रमा मुलुकको हितमा छन् यी निर्णय ।’

व्यवसायी साहिल अग्रवालले पनि उल्लिखित नीति मुलुकको पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्टिलको नीतिपछि मुलुकबाट हरेक महिना ३ अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिएको छ । तरलताको अभाव र रेमिट्यान्स कम भइरहेको हुँदा यो नीतिले मुलुकलाई फाइदा गर्छ,’ उनले भने । मूल्यवृद्धि नभएको उनको दाबी छ । ‘११० रुपैयाँमा बेचिने स्टिल अहिले सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले केही असर गर्न सक्छ । तर अहिले घटिरहेकै छ,’ उनले भने ।

पुनर्बिमाका लागि नेपालका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति पनि ठीक रहेको उनले बताए । ‘नेपालमै २ वटा पुनर्बिमा कम्पनी भइसकेपछि बाहिर पैसा जाने वातावरण नबनाउनु ठीक हो । यसले देशको नोक्सानी रोक्छ,’ उनले भने, ‘यसको फाइदा सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई हुन्छ । हिमालयन पुनर्बिमा त भर्खर खुलेको हो ।’

अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपाल हो, गसिप चल्छ । जे पनि बोलिदिन्छन् । हामीले सरकारी निर्णय गर्न सक्दैनौं । भएका निर्णयले देशलाई बेफाइदा पनि गर्दैन । हाम्रा प्रोफेसनल कम्पनीहरू छन् । प्रोफेसनल हिसाबले नै चलिरहेका छौं ।’

भट्टले पनि पुनर्बिमासम्बन्धी नीति मुलुकका लागि फाइदाजनक रहेको बताए । ‘तर यसमा मैले कसैलाई पनि प्रभाव पारेको छैन । पुनर्बिमा नीतिसम्बन्धी विषय मैले समाचारमा पढेर थाहा पाएको हुँ । त्यसको म एउटा प्रवर्द्धक मात्रै हुँ,’ उनले भने, ‘म नीति बनाएर पैसा खाने दलाल हैन । यो मुलुकका लागि फाइदाजनक छ ।’