चेपुवामा बित्दै महिला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चेपुवामा बित्दै महिला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल

अधिकार हुँदाहुँदै पनि महिला जनप्रतिनिधिप्रति दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको दुखेसो
सन्जु पौडेल, मधु शाही, गगनशिला खड्का

रूपन्देही, बाँके र गुल्मी — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको साढे ४ वर्ष पूरा भयो । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा सुरु भइसकेको छ । मुलुकको शासकीय व्यवस्था संघीय संरचना गएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भने चेपुवामै बित्न लागेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेरै अवधि सकिन लागेको उनीहरूको दुखेसो छ । उनीहरूले चाहेर पनि पदीय जिम्मेवारी प्रयोग गर्न र जनताका लागि आफ्ना तर्फबाट काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवलाई पदको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा बुझेर काम गर्न नपाउँदै कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्ने लागेको छ । न्यायिक समितिको कामबाहेक अन्यमा आफू प्रयोगमात्र भएको उनले गुनासो गरिन् । ‘बल्लबल्ल यस पटक एक करोड बजेट आफ्नो भागमा ल्याउन पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षलाई एक करोड छुट्याउने प्रमुखले मलाई लाखमा रोकिदिनुभयो ।’ धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावले भूमिका शून्य बनेको उनले बताइन् ।

आफ्नो जिम्मेवारीका अनुगमन र न्यायिक समितिमा सीमित काम गरे पनि योजना निर्माण र बजेट बाँडफाँटबारे पत्तो नपाउने गरेको उनले बताइन् । जनताको योजना वा बजेटमा आफूहरूको माग सम्बोधन होस् भन्ने चाहना उपप्रमुख पदमा रहँदा समेत पूरा गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘पहिले प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिले दबाबमा राखेर काम गरे,’ उनले थपिन्, ‘मैले स्वीकृत नदिएका योजना र बजेटमा कर्मचारीलाई संयोजक तोकी काम गराउनेसम्मका क्रियाकलाप भएपछि अधिकारका लागि लडिरहें ।’

कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भानमती बानियाँ ५८ वर्षकी भइन् । निर्वाचनबाट चुनिएकी उनले पदीय जिम्मेवारीबारे जानकारी नपाएरै कार्यकाल सकिन लागेको बताइन् । ‘नजानी नजानी अवधि सकिन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई कुन कुन जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ भन्ने विषय सधैं अन्योल भयो ।’ कक्षा ७ सम्म पढेकी उनले लेखपढ गर्न सक्ने भएकाले हस्ताक्षर गर्ने काममात्र भएको बताइन् ।

विभिन्न शाखाबाट पारित भई आएका योजनामा हस्ताक्षर गर्न लगाउँदा त्यसमा नाइँनास्ती गर्ने गरेको भन्दै बजेट बाँडफाँटको विषयमा आफूलाई पछि पार्ने गरेको उनले जनाइन् । ‘जनताले चुनेर पठाएपछि विकासका काममा योगदान गरोस् भन्ने चाहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट प्रयोग गर्न पाउने अधिकार मलाई दिइएको छैन ।’

बजेट पुस्तिकामा उपाध्यक्षले समेट्न खोजेका योजना नसमेटिएको भन्दै उनले जनताका अगाडि आफू देखिनसमेत अप्ठ्यारो भइरहेको बताइन् । ‘न्यायिक समितिका हरेक मुद्दामा आफूले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन भएकामा भने खुसी लाग्ने रहेछ,’ उनले भनिन् । योजना निर्माण तथा अनुगमन पनि आफ्नै संयोजनको जिम्मेवारी हो भन्ने विषय ज्ञान राख्नेले आफूलाई बताइदिने गरे तापनि प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मायादेवी पौडेल आफ्ना हरेक कार्यमा चुनौती देख्छिन् । निर्वाचित भएयता उनले सहज तरिकाले कुनै जिम्मेवारी पूरा गर्न नपाएको दुखेसो पोखिन् । ‘देशैभरिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको समस्या मिल्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले नै उपप्रमुखलाई बलियो बनाउने पाटोमा सहयोगी भूमिका खेलेको छैन ।’ उनले उपप्रमुखको काम न्यायिक समिति हेर्ने र त्यसमा अन्यले सहयोग गर्नु नपर्ने किसिमले गरिने व्यवहार असह्य भएको जनाइन् । कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट सहयोग र हौसला नपाएको भन्दै पौडेलले कष्टकर कार्यभार सम्हालिरहँदा पनि आफूले सक्नेजति काम भने गरेको बताइन् ।

संघ, प्रदेश र आफ्ना सहकर्मी मानिएका प्रमुख कहीँकतैबाट पनि उपप्रमुखले काम गरेका छन्, उनीहरूलाई यसरी चलायमान बन्न दिनुपर्छ भन्ने खालका हौसला प्राप्त नहुँदा पीडा हुने उनी बताउँछिन् । अनुगमनमा जाँदा जनताले कमसल काम भएको भनी गर्ने गुनासोलाई चिर्नसमेत आफूले कसरी, कसले काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी नै नपाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी बुझेर मात्र काम गर्न सक्ने भनी चिनिएकी छन् । आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी हाबी भएकाले समस्या परिरहने उनले बताइन् । ‘स्थानीय तह निर्माण नै नौलो अभ्यास भएकाले यसमा पद सम्हालिरहँदा धेरै सिक्ने मौका पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘जनताका माग असीमित भए, सीमित बजेटले थेग्न नसक्दा खिन्नता छाउँछ ।’ नगर प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिभन्दा पनि कर्मचारी र राजनीतिक दबाबका कारण चाहेजस्तो काम गर्न नसकिएको आफ्नो अनुभव रहेको चौधरीले सुनाइन् । सम्भव भएका काममा समेत प्रशासकीय अधिकृतले मिल्दैन भनेर काम गर्न नपाउनु महिला भएकै कारण हेपिएको हो कि जस्तो भान हुने गरेको उनको गुनासो छ ।

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्भा कुँवरले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा नागरिककै साथ र सहयोग सोचेजस्तो नपाएको गुनासो गरिन् । नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त गरी अघि बढ्दा भएको सिकाइ आफ्ना लागि अमूल्य भए पनि उपप्रमुखको पनि प्रमुखसरह महत्त्व छ भन्ने विषयलाई जनताले बेवास्ता गरिदिँदा चित्त दुख्ने उनी बताउँछिन् । ‘मेरो कार्यक्षेत्रबाट हुने काममा पनि नगर प्रमुख खोज्दै धाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुखलाई ठूलो मान्ने र उपप्रमुखले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच हटाउन सकिएको छैन ।’ लडेर आफू बराबरी हकमा आउन सफल भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीलाई समेत समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारे जानकारी गराएरै काममा साथ लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

कुर्सीदेखि विचारसम्म अंकुश

भान्सामा हुँदा उनको आफ्नै शासन चल्छ । तराईको गर्मी । त्यो पनि घुम्टोभित्र बाफिएर तातो अँगेनामा रोटी पकाएर परिवारको भोक मेटाउनुपर्ने । यसरी नै गृहस्थी जीवनमा रमाउँदा रमाउँदै स्थानीय निर्वाचनमा होमिएकी नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले चार वर्षको अवधिमा थुप्रै तीतामिठा अनुभव बटुलिन् । समयको समीक्षा गर्दा उनलाई घर सम्हाल्नु र जनता सम्हाल्नुमा आकाश–जमिनको अन्तर महसुस भएको छ । जयन्तीको कम बोल्ने स्वभाव छ । जब स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भइन्, तब उनी चुप लागी बस्न सम्भव भएन । बोल्दा बोल्दै कुरा बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता र त्रासले उनको मन पोल्थ्यो । त्यसैले फ्याट्ट बोल्न आँट आउँदैन थियो उनलाई ।

उपाध्यक्ष भइसकेपछि उनलाई भाषामा समस्या आयो । त्यस्तै प्रशासनिक बुझाइ त झनै जटिल लाग्न थाल्यो । उनले आफ्नै छोरालाई सहयोगी बनाइन् । के बोल्ने, के नबोल्ने, कति बोल्ने भन्ने सबै छोराको भाषा हुन्थ्यो । ‘बोल्छु म, शब्द छोराको हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तीन वर्ष यसरी नै चलाएँ ।’

गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम बुझ्न समय लागेको उनले बताइन् । तर, उनलाई यति थाहा थियो कि जनताको काम जति सक्दो छिटोछरितो गरिदिनुपर्छ । अध्यक्षले एक इसाराको भरमा भइहाल्ने काम जयन्तीको हकमा ठिक उल्टो हुन्थ्यो । ‘महिनौं लाग्दा पनि मैले दिएको जनताको फाइल टेबलमा जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो,’ उनी भनिन्, ‘सुरुसुरुमा कर्मचारीलाई मिठो मुखले सम्झाएँ ।’

विनम्रताको भाषा कर्मचारीले नबुझेपछि उनी चर्किन थालिन् । उनका अनुसार जनताको काम छिटो नगरिदिने कर्मचारीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिने धम्कीसमेत दिइन् । यो रहर थिएन, बाध्यता थियो । यो नियति पालिका अध्यक्षले झेल्नु परेन । यसबाट जयन्तीले आफू महिला भएकै कारण प्रशासनदेखि प्रमुखले अटेरी गरेको महसुस गरिन् । गाउँपालिकाको निर्णय सुन्ने र हस्ताक्षर गर्नुमै उनको कार्यकाल व्यतित भयो । ‘हस्ताक्षर गर्नु भनेपछि गर्नै पर्थ्यो, कामै त्यत्ति भयो,’ उनले भनिन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीको भोगाइ पनि जयन्तीको भन्दा फरक छैन । उनी खरो स्वभावकी छन् । मनमा लागेको विचार प्रस्ट भन्छिन् । छुच्चो बोलीले गर्दा अध्यक्षको प्यारो नभएको उनले व्यंग्य गर्दै भनिन् । पालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी र अधिकारको सवालमा सधैं हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको अनुभव उनले साटिन् । उनका अनुसार पालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि उपाध्यक्षका लागि जम्मा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइएको थियो ।

न्यायिक समिति, अनुगमन समितिलगायतको संयोजक हुँदा पदअनुकूल बजेट नदिने प्रवृत्तिले उनी पीडित थिइन् । लगातार तीन वर्षको संघर्षपछि उनले कार्यकालको लगभग अन्तिम वर्ष (यस वर्ष) अढाई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको बताइन् । त्यस्तै, जनताको सेवा गर्दासमेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । यहाँसम्मकी कर्मचारीले नै उपाध्यक्षलाई उल्टै ‘कठै’ र ‘बिचरा’को पात्र बनाउँथे ।

बर्दियास्थित बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख अन्जु दहितले कार्यालयको सेवासुविधा प्रयोग गर्नेदेखि बैठकमा उठाउने विचारसम्मका गतिविधिमा पितृसत्तात्मक सोचको हस्तक्षेप भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको सवारी साधनको सुविधा थियो । प्रमुखको सवारी प्रयोग गर्न अरू कसैले पाउँदैन थिए ।

प्रमुख चढ्ने सवारीलाई प्रयोग गर्नुपरे नियमसंगत ढंगले सोधेर मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर, उपप्रमुखको सवारी साधन जसले जतिबेला जहाँ लगे नि हुने । अन्जुले धेरैपटक सवारी साधनको दुरुपयोग नगर्न र आफूसँग अनुमति लिन कर्मचारी र प्रशासनलाई अनुरोध गरिन् । यद्यपि, कसैले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएनन् । ‘कसैले टेरपुच्छर लगाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘पछि म आफैंले सरकारी गाडी चढ्न छोडिदिएँ र निजी मोटरसाइकल चलाउन थालेँ ।’

यद्यपि, कार्यालयमा सोफा ल्याउने विषयमा समेत प्रमुख र उपप्रमुखको हैसियत निर्धारण गरिएको उनले सुनाइन् । उनले यसलाई कर्मचारीमा पुरुष र महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको असरसमेत उपप्रमुखले भोग्नु परेको बताइन् । अधिकार प्रयोग गर्ने बेलासमेत प्रमुखबाट घुमाउरो शैलीमा हस्तक्षेप गरिन्थ्यो । उनी हरेक हस्तक्षेपको चर्को विरोध गर्थिन् ।

गुलरियाकी उपप्रमुख सुशीला गिरी जनप्रतिनिधि हुनुअघि निजामती कर्मचारी थिइन् । त्यसैले प्रशासनमा कर्मचारीको काम जानकारी थियो । उपप्रमुख भए पनि पदअनुसारको जिम्मेवारीमा खुलेर काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । सजिलै काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले पीडित भएको उनले बताइन् । उनी जुन समितिको संयोजक हुन्थिन्, त्यही समितिलाई थाहै नदिई प्रमुखले बैठक गरेका थिए । पटक–पटक यस्तै हुन थालेपछि उनी विरोधमा उत्रिन थालिन् । त्यस्तै, बैठकमा उठाएका एजेन्डा एउटा हुने र निर्णय सुनाउँदा अर्कै हुने गर्थ्यो । सुशीलाले थितिविरुद्ध गरिने हरेक क्रियाकलापको खरो विरोध गरिन् । ‘कर्मचारीजस्तो उपप्रमुखको पद होइन,’ उनले भनिन्, ‘पछि विरोध जनाएपछि मेरै नाममा निमन्त्रणा आउन थाल्यो ।’

पदीय अधिकार थुप्रै हुँदाहुँदै पनि प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिले महिला जनप्रतिनिधिप्रति गर्ने व्यवहार दोस्रो दर्जाको भएको उपप्रमुखहरूको कार्यअनुभव छ । दाङको बबई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माको जनस्तरमा भिजेर काम गरेको अनुभव छ । वि.सं. २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडा सदस्य भएको अनुभव उनलाई थियो । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला भएकीले उनीसामु जिम्मेवारीसँगै विभेदको दोहोरो चुनौती थियो । यो उनका लागि नौलो थिएन ।

समस्यालाई समाधान गर्न र व्यवस्थापन गर्न सावित्रालाई समय भोगाइले परिपक्व बनाएको छ । जिम्मेवारी निभाउन कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने ठाडो विरोध गर्ने गरेको उनले बताइन् । बजेट ल्याउने कुरा, महिला र दलितको शीर्षकमा काम गर्ने विषयमा अलि बढी चेपुवामा पर्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् ।

पद नै जोखिमपूर्ण

बाढीपहिरो, दुर्घटना र कोराना संक्रमण रोकथामका लागि एउटी महिला मोटरसाइकलमा कुद्छिन् । राहत र उद्धारमा सघाउँछिन् । समस्या पर्दा आँगनमा आइपुग्ने तिनै महिला इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला खत्री हुन् भन्ने जानकारी पाउँदा गाउँले दंग पर्छन् । योजना अनुगमन छुटाउदिनन् । साँघुरा सडकमा मोटरसाइकल कुदाएर घरदैलोमा पुग्छिन् । ‘म ४० वर्ष कटिसकेकी महिला, अनुगमन समिति संयोजक हुँ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई गाडी छ, हामीलाई साधन छैन,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच यही विभेद हो ।’ बाध्यताले मोटरसाइकल चलाउन सिकेकी उनले अहिले महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता तोड्न सफल भएको बताइन ।

गुल्मीका १२ स्थानीय तहका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रमुख एवं उपप्रमुखमध्ये मोटरसाइकल हाँक्ने खत्री एक्ली हुन् । पालिकाको उच्च पदमा पुगे पनि महिला पुरुषबीचको विभेदले उनलाई पिरेको छ । उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुपूर्वर् शिक्षण पेसामा थिइन् । उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायलमा काम गरेर फर्केकी हुन् । ‘उपाध्यक्ष पद भनेकै रिस्की रहेछ । न्यायिक समितिको संयोजक भएका कारण सबै मानिसको फैसलामा चित्त बुझाउन सकिंदैन,’ उनले भनिन्, ‘अझ अनुगमन समितिको संयोजक भइसकेपछि नियम नमान्नेको निसानामा परिन्छ ।’

प्रशासनिक चरित्रअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गाह्रो परेको कालिगण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थापाले सुनाइन् । अध्यक्षले कर्मचारी, उपाध्यक्षलाई नसोधी काम गर्नेर्, अनुगमनका बेला खबर नगर्ने, उपाध्यक्षलाई गुमराहमा राखेर काम गर्न खोज्दा आफ्नो भूमिका ओझेलमा परेको उनले गुनासो पोखिन् । ‘उपाध्यक्ष घरबाट भर्खर बाहिर निस्केको मान्छे हो भन्ने अध्यक्षको मानसिकता हुँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक कामबारे केही थाहा छैन जस्तो व्यवहार गर्दा अपमान महसुस हुँदो रहेछ ।’ पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षमा चेतकुमारी थापाले सबै महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि समुदायका लागि काम गर्दा चुनौती सामना गर्नुपरेको बताइन् ।

महिलाहरू सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेकाले उनीहरूका लागि विनियोजन गर्न कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको उनले बताइन् । भर्खर निर्वाचित भएर आउँदा कानुनी प्रक्रिया जानकारी नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको उनले बताइन् । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले अग्रजले नै प्रतिस्पर्धीको जस्तो व्यवहार गर्दा दुःख लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने रहेछन् ।’

प्रकाशित : पुस ३, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनसहित २० देशमा राजदूत रिक्त

नेपालका ३० दूतावास र तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमध्ये १० वटामा राजदूत, तीन वटामा नियुक्ति प्रक्रियामा 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि विदेशस्थित कूटनीतिक मिसनहरूले पूर्णता पाएका छैनन् । उत्तरी छिमेकी चीनसहित २० वटा मिसन नेतृत्वविहीन छन् । तीमध्ये कतिपयमा चार वर्षदेखि राजदूत नियुक्त भएका छैनन् । नेपालका तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र ३० देशमा दूतावास छन् ।

तीमध्ये १० वटामा नेतृत्व छ भने थप तीनवटा मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा छ । सरकारले गत कात्तिक ११ मा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनुवाइ भएर सम्बन्धित मुलुकहरूमा एग्रिमो (सहमति) का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । सम्बन्धित मुलुकबाट सहमतिपत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत नियुक्त गर्नेछिन् । पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, कुवेत, यूएई, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानडा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरू (न्युयोर्क र जेनेभा) मा पनि प्रमुख छन् ।

सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनपछि यस विषयमा छलफल गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए । ‘अब छिट्टै राजदूत नियुक्त होलान्, लामो समय कूटनीतिक नियोगहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु उचित हुन्न,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार राजदूत नियुक्ति पार्टीको कोटामा भन्दा पनि राजनीतिमै नलागेका र मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नु उचित हुन्छ ।

भारत, अमेरिका र बेलायतमा सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेको छ भने चीनका लागि माओवादीको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी छ । श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा करिअर (परराष्ट्रको कर्मचारी) र राजनीतिक नियुक्ति ५०/५० प्रतिशत गर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । अहिले कार्यरत १३ मध्ये १० जना परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत हुन् । तीन जनामात्र राजनीतिक नियुक्तिका हुन् । अब बाँकी २० राजदूतमा ६/७ जना करिअर र बाँकीको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ ।

एक मन्त्रीका अनुसार राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल भएको छैन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मन्त्रालयका भन्दा आफ्नै व्यक्तिगत काममा बढी व्यस्त छन् । अन्तिम समयमा बालुवाटारले दिएको सूचीलाई नै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले उनले राजदूत नियुक्तिमा चासो व्यक्त नगरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई सरकारले राजदूत नियुक्ति नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको बताए । ‘कुनै पनि मुलुकमा दूतावास खाली हुनु ठीक होइन, त्यसमा पनि नेपालजस्तो मुलुकलाई विदेशी सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालीले हाम्रो विकास–निर्माणका पूर्वाधार र कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि विदेशी सहयोग आवश्यक पर्छ । हामीसँग मात्र स्रोत पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशी मुलुकसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ तर सम्बन्धित मुलुकमा हाम्रो मिसन प्रमुख नहुँदा काम हुन सक्दैन ।’

भट्टराईले सरकारले राजदूत नै नियुक्त नगर्ने हो भने अघिल्लो सरकारको समयमा काम गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु ठीक नभएको बताए । देउवा सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । देउवाले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा चीन छुटेको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रश्न उठाएका थिए ।

सन् २०१९ को जनवरीमा विवादमा परेपछि तत्कालीन राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंह फर्केपछि दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म राजदूत नियुक्त गरिएको छैन । नियुक्तिका लागि सरकारले पनि खासै चासो दिएको छैन । यस्तै, अवस्था श्रीलंकाको पनि छ । सन् २०१९ को जुलाईमा तत्कालीन राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिएर नेपाल फर्केयता कोलोम्बो दूतावास नेतृत्वविहीन छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले यसरी लामो समयदेखि विदेशस्थित मिसनहरू नेतृत्वविहीन रहँदा गलत सन्देश जाने बताए । उनी नेपाली मिसनमा नेतृत्वकर्ता नहुँदा विदेशमा सम्बन्धित मुलुकसँग गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य हुन नसक्ने ठान्छन् । ‘विदेशी मुलुकमा नेपाली मिसनको प्रमुख नहुँदा काम गर्ने, सहकार्य गर्ने तथा नेपाललाई आवश्यक फाइदा लिने सम्बन्धमा पछि पर्नेछौं । जसले गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्न,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सक्षम र अब्बल व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्ति छिटो गर्नुपर्छ र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर बनाउनु हुन्न ।’

प्रकाशित : पुस ३, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×