सजिलो छैन देउवालाई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सजिलो छैन देउवालाई

पार्टी पद्धति र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, चुनावसम्म गठबन्धन जोगाउनेदेखि उत्तर–दक्षिण सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्नेसम्मका चुनौती
कलेन्द्र सेजुवाल, गंगा बीसी

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ताको गणित र भाग्यमा बढी विश्वास गर्छन् । उनको राजनीतिक जीवनमा भाग्यले केही साथ दिएको होला, त्योभन्दा धेरै राजनीतिक संघर्ष (कर्म) ले साथ दिएको छ । भाग्य र कर्मले उनलाई दुई पटक पार्टी सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुने मौका मिल्यो । अब भने उनले दर्जन चुनौतीको सामना गर्दै अघि जानुपर्नेछ ।

लामो समय पार्टीभित्र ‘प्रतिपक्षी’ भूमिकामा रहेका देउवाले उठाउने प्रमुख प्रश्न थियो– पार्टीमा विधिको शासन भएन । नेतृत्व निरंकुश भयो । नेतृत्वसँगको टकरावकै कारण उनले २०५९ असारमा पार्टी विभाजन गर्दै कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरे । पाँच वर्षपछि पार्टी एकीकरणमार्फत पुनः कांग्रेसमा फर्किए तर नेतृत्वसँगको गुनासो यथावतै रह्यो । २०७२ फागुनमा सभापति निर्वाचित भएपछि भने उनले विगतमा उठाउने गरेका प्रश्न आफैंतिर फर्किए । देउवाको करिब ६ वर्षे कार्यकालको समीक्षाको प्रमुख सार भनेकै नेतृत्वमा पुगेपछि विगतमा आफैंले उठाएका प्रश्नको निरूपण गर्न नसक्नु रह्यो ।

१४ औं महाधिवेशनबाट बुधबार पुनः सभापति निर्वाचित भएपछि ७५ वर्षीय देउवा चुनौतीका पुरानै प्रश्नले घेरिएका छन् । पार्टीभित्र विधि र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने, एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने र महाधिवेशनमा बुलन्द बनेको रूपान्तरणको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व उनीमाथि छन् । कांग्रेस राजनीतिबारे जानकार/विश्लेषक जगत नेपालका अनुसार उनको कार्यकालको परीक्षण मूल रूपमा यहींबाट सुरु हुनेछ ।

‘देउवाबाट परिवर्तन हुँदैन भन्ने जुन आमधारणा छ, त्यसलाई चिर्दै गलत सावित गर्नु उहाँका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जस्तै विभिन्न कारण देखाएर पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिनुभयो भने पार्टी नेतृत्वको रूपमा काम गरेर देखाउने सम्भवतः अन्तिम मौका गुमाउनु हुनेछ ।’

देउवाले पहिलो कार्यकालको लामो समयसम्म पार्टीका विभाग गठन गर्न सकेनन् । कांग्रेसका ३० वटा भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था छन् । नेविसंघजस्तो नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्सरीदेखि तरुण दलजस्तो ऊर्जा प्रदान गर्ने संगठनमा वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन सकेका छैनन् । भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाको निष्क्रियताले पार्टी जीवनको गतिशीलतामा अवरोधमात्र गरेन, देउवाले विगतमा उठाउने गरेका प्रश्न आफैंबाट अनुत्तरित भएका छन् । वर्षौंदेखि निष्क्रिय भएका भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थालाई सक्रिय बनाउने र विभागहरूलाई समयमै पूर्णता दिएर सिंगो पार्टी जीवनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती देउवासामु खडा भएको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउँदै देशको लोकतन्त्रमाथि बेलाबेला हुने थ्रेटलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सघाउने कांग्रेस राजनीतिका विश्लेषक नेपालको भनाइ छ ।

देउवाका लागि अर्को चुनौती पार्टी एकतालाई मजबुत गर्दै आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउनु हुनेछ । कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा वडादेखि केन्द्रसम्म सात तहमा गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाले पार्टीमा समूहगत ध्रुवीकरण बढाएको छ । देउवानिकट नेता एनपी साउद आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन सीमित समयमा केन्द्रदेखि वडासम्म बृहत् एकताको भावना जागृत गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभार नेतृत्वको काँधमा आएको बताउँछन् । ‘आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी महाधिवेशन भएकाले प्रतिस्पर्धाको कुनै पनि कटुता नरहोस् भन्नका लागि पार्टीमा एकताको सन्देश दिन पर्याप्त समय दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सुरुवातबाटै पार्टीलाई गुटगतभन्दा पनि विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने थिति बसाल्नुपर्नेछ ।’ पहिलो कार्यकालमा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै पार्टीलाई चुनावमुखी बनाएर सञ्चालन गरिनुपर्ने उनले बताए ।

महाधिवेशनबाट पार्टीमा शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सशक्त समूह स्थापना भएको छ । केन्द्रीय समितिमा उक्त समूहको प्रभावशाली उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्डामा विमति हुँदाहुँदै दोस्रो चरणमा देउवालाई सहयोग गरेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि तथा तेह्रौं महाधिवेशनबाट तेस्रो धारका रूपमा उदाएका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्नु थप चुनौती हो । यसका साथै देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका युवा पुस्ताको वेगसँग आफूलाई अघि बढाउनुपर्नेछ ।

नेता अर्जुननरसिंह केसी महाधिवेशनबाट स्थापित पार्टीभित्रका शक्तिहरू (विशेषगरी शेखर कोइराला समूह) लाई देउवाले कसरी सन्तुलनमा राख्छन् भन्नेले उनको आगामी कार्यकालको परीक्षण हुने बताउँछन् । ‘पार्टीलाई विधिप्रधान, नीतिप्रधान र संस्थाप्रधानको सिद्धान्तबाट अघि बढाउन सक्नुभएन भने पहिलेभन्दा गम्भीर परिस्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा झैं हचुवाको भरमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो भने इतिहास सच्याउने अवसर गुमाउनु हुनेछ ।’

सबै पक्षलाई समेट्ने नाममा पार्टीभित्र हुर्किएको भागबन्डाको राजनीतिले कांग्रेसमा गुट/उपगुट निर्माण भएका छन् । २०६४ असोजमा ४० प्रतिशत भागबन्डासहित पार्टी एकीकरण गरेर देउवाले नै भागबन्डालाई संस्थागत गर्न भूमिका खेलेका थिए । पछिल्लो समय नेतृत्वमा पुगेपछि उनले भागबन्डाको परम्परालाई थप निरन्तरता दिए । यसले पार्टीभित्र गुटहरूले मौलाउने अवसर पाए । देउवाले केन्द्रबाटै गुट मेट्ने अभियानको नेतृत्व लिनुपर्ने नेता केसीको भनाइ छ ।

यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवासँग एक पटक (२०७४ मा) मात्र निर्वाचन गराएको अनुभव छ । उक्त निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हार भएको थियो । परिस्थितिले उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अबको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपुगेको छ । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७४ मा व्यहोरेको असफलता पुनः दोहोर्‍याउने छुट अब उनीसँग छैन । ‘नेतृत्वको अबको प्रमुख प्राथमिकता तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीको जित कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हो,’ नेता साउद भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा देखिएको उत्साहलाई जोगाउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा गएको खण्डमा मात्र विजयपश्चात् पार्टी र देशको रूपान्तरण सम्भव हुनेछ ।’ देउवाले अहिले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संघीयता र संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै उनको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको हो । देउवाले सभापतिमा उम्मेदवार बन्दै गर्दा ओली सरकारको कारण संकटमा परेको संविधान र संघीयतालाई ‘लिक’ मा ल्याउने राष्ट्रिय एजेन्डा सुनाएका थिए । उनले उद्घाटन समारोहमै देशमा डर–त्रासमुक्त शासनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेता केसी प्रमुख दलको नेतृत्वको हैसियतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अस्तव्यस्तता अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व र चुनौती देउवामाथि आएको बताउँछन् । ‘यी सबै समस्यामा मूकदर्शक भएर अघि बढ्यो भने त्यसको असर आगामी निर्वाचन र पार्टी जीवनमा पनि पर्नेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ यात्रा तय गर्दैगर्दा देउवाले आफ्नो सीमा र सन्तुलनको आधारमा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।’

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन प्रमुख एजेन्डा बने पनि मतदाताले मूल नेतृत्वका लागि यथास्थितिमै मत जाहेर गरेका छन् । देश र कांग्रेसले भने त्यही नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा राखेको छ । देउवासामु अर्को चुनौती परिवर्तनको एजेन्डालाई बोक्नु हुनेछ । ‘परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर उनीसँग पराजित भएका अन्य उम्मेदवारको भावनालाई उनले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ,’ विश्लेषक नेपाल भन्छन्, ‘खासमा देउवाबाट परिवर्तन हुँदैन भन्ने धारणा गलत सावित गर्नु उनका लागि ठूलो चुनौती हो ।

गठबन्धन जोगाउने चुनौती

सभापति निर्वाचित भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टेलिफोन गरेर बधाई दिए । बधाईसँगै उनले आगामी दिनमा सहकार्य मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे । अब देउवाले चाहेर मात्र गठबन्धन मजबुत हुन कठिन हुनेछ । पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति देउवाअनुकूल भए मात्र गठबन्धन सहज ढंगले अघि बढ्नेछ । यसअघि गठबन्धन दलहरूबीच चुनावसम्म सहकार्य गर्ने समझदारी भइसकेको छ । चुनावमा सहकार्य होइन, कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने आवाज ठूलो छ । देउवासामु चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने चुनौती हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले महाधिवेशनमा मुलुकका समस्याबारे मौन रहे । सभापति निर्वाचित भइसकेपछि उनले लिने नीतिमा उनको परीक्षण हुनेछ । खासगरी माओवादी एकीकृत समाजवादी, जसपाको गठनबन्धनलाई समेटेर निर्वाचन होमिनु र त्यहीअनुसार साझा नीति तय गर्नु उनका लागि चुनौती छ । ‘महाधिवेशनमा देउवा निर्वाचित भए पनि उहाँले आगामी दिनमा लिने नीति स्पष्ट छैनन्, पार्टीको सभापति मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको जिम्मेवारी पनि छ,’ माओवादी नेता राम कार्कीले भने । उनले खासगरी गठबन्धनलाई बचाएर चुनावमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउनु चुनौती भएको बताए । ‘देउवाजीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ, त्यसका आधारमा गठबन्धन टिक्नेछ,’ उनले भने ।

पार्टी सभापतिका रूपमा उनलाई चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध मिलाउनु पर्नेछ । भारतसँग लिपुलेक, कालापानीलगायतका सीमा विवाद र अन्य समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र चीनसँग बीआरआईलगायत सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ ।

एकता र रूपान्तरणको प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशनमा मूल नारा ‘उत्साह, एकता र रूपान्तरण’ लाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य जिम्मेवारी देउवाकै छ । नेता–कार्यकर्तामा उत्साह जगाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने र पार्टीलाई नयाँ ढंगले रूपान्तरण गर्ने चुनौती उनीसामु छ । त्यसका लागि परम्परागत कार्यशैली बदल्नुपर्नेछ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले एकता र रूपान्तरणसहितको कांग्रेस पार्टी बनाउने चुनौती देख्छन् । ‘देउवा आत्मकेन्द्रित तरिकाले अघि बढ्ने पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिए भने न एकता न रूपान्तरण हुनेछ,’ उनले भने, ‘पार्टी रूपान्तरणका लागि देउवाले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ खासगरी कार्यकर्तालाई उत्साह भरेर चुनावमुखी कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, फरक विचार राख्ने पक्षलाई समेटेर एकता कायम गर्ने र प्रतिपक्ष दल एमालेको सामना गर्न पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोलाबाट पेसी तोकिने

गोला प्रणालीका लागि कानुनी तयारी गर्न फुलकोर्टको आदेश
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा झैं उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको पेसी गोला प्रणालीबाट तोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले माघ २ बाट उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूको बुधबारको बैठकले माघ २ बाट उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा १८ वटा उच्च अदालत (इजलाससहित) छन् भने ७७ वटा जिल्ला अदालत छन् ।

फुलकोर्टले उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश पनि दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले गोला प्रणालीका लागि कानुनी तयारी गर्न फुलकोर्टले आदेश दिएको जानकारी दिए । ‘गोला प्रणाली लागू गर्दा आवश्यक पर्ने नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव र गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर फुलकोर्टमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश

भएको छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उच्च अदालत नियमावली, २०७५ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ का साथै गोला प्रणाली अपनाउन दुवै तहका अदालतलाई आवश्यक पर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा फुलकोर्टमा पेस गर्नेछ । फुलकोर्टले उक्त निर्देशिका पास गरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ । त्यसपछि फुलकोर्टको निर्णयअनुसार माघ २ गतेदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिनेछ ।

हाल उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोकिरहेका छन् । जिल्ला अदालतमा भने निश्चित समयभित्र (एक हप्ता, १५ दिन) परेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशबीच बाँड्ने गरिन्छ । मुद्दा जुन न्यायाधीशलाई सुरुमा पर्छ, सोही न्यायाधीशले त्यसको फैसला गर्दै आइएको छ । जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा निश्चित समयभित्र परेका मुद्दालाई न्यायाधीशको संख्याअनुसार विभाजन गरेर गोला प्रणालीद्वारा पेसी तोकिनेछ । त्यसपछि एउटा मुद्दा सुरुमा हेरेको न्यायाधीशकोमा अर्को पटक नपर्न पनि सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिँदै आएको छ । अब पेसी तोक्ने नयाँ व्यवस्था उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू गर्न थालिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले भने उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने यो निर्णयले बार आन्दोलनको बटमलाइनमा यताउति नहुने बताए । ‘उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दा पेसी तोक्ने फुलकोर्टको निर्णय हाम्रै मागको दबाबमा भएको हो । यसले हाम्रो मागको बटमलाइनमा असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो बटमलाइन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहिर्गमन हुनैपर्छ भन्ने हो, चाहे त्यो महाअभियोग होस् कि राजीनामा ।’

न्याय क्षेत्र सुधारमा प्रधानन्यायाधीश बाधक रहेको भन्दै अध्यक्ष शाक्यले थपे, ‘प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन वा राजीनामादेखि न्यायालय सुधार अभियानको सुरुवात हुनेछ ।’ न्यायालय सुधारका लागि बारले उठाएका मागहरू संसद्, फुलकोर्ट र बारले पूरा गर्नुपर्ने खालका रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादका कारण गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिने व्यवस्थाले न्यायालयको सुधार सार्थक रूपमा नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ । न्यायालयको नेतृत्व इमानदार नभएको र सबैमा अनुशासनहीनता भएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । ‘नेतृत्वमाथि पटकपटक गम्भीर प्रश्न उठेको तर समाधान दिन नसकेकाले गोला प्रणाली एउटा विकल्पका रूपमा देखियो । यसले कम्तीमा हिजोभन्दा केही राम्रो होला भन्ने हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वसनीय मान्छे हुने हो र उपयुक्त व्यक्तिले त्यो पदको पगरी लगाउन पाउने हो भने आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले कोही पनि अनुशासनमा नभएकाले यो भइरहेको हो । योग्य मान्छे प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भए भने यो समस्या ठूला अदालतमा हुने छैनन् । विशिष्टतालाई पहिचान गर्दै जाने हो भने गोला प्रणालीलाई नभई न्यायाधीशको व्यक्तित्व, विचार र क्षमतालाई पहिचान गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि न्यायालय सुधारका लागि उच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्न सिफारिस गरेको छ । बारले पनि सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्नुपर्ने माग विरोध प्रदर्शनका क्रममा उठाउँदै आएको छ । ‘उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय न्याय प्रशासन शुद्धीकरणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । न्यायालयको शुद्धीकरण प्रशासन, कानुन व्यवसायीमा पनि आवश्यक छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीले कर तिरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा पनि छन्,’ शाक्यले भने । त्यस्तै जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा न्यायाधीशको कुर्सीमा रहेको व्यक्तिले अनियमिततामा रोक लाग्ने आशा गर्न सकिने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोणमा राम्रो मुद्दा अरूले लिने नराम्रो हामीलाई दिने भएको हुनाले गोला प्रणाली भयो भने राम्रो, नराम्रो पाउने सम्भावना हुन्छ भन्ने देखियो । यसले कम्तीमा पनि व्यक्तिले गर्ने मोलाहिजा हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणसम्मले यो प्रणाली ठीकै होला । तर तार्किक दृष्टिकोण के हो भने निर्णयकर्ता सही हुनुपर्‍यो । न्यायपूर्ण हुनुपर्‍यो । स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो । पक्षपाती हुनु भएन । अदालतमा उपलब्ध भएको विज्ञता, क्षमताको कदर हुनुपर्‍यो ।’ विज्ञतालाई ख्याल नगरी अपनाइने प्रणालीले न्याय पद्धतिको आधार बलियो बनाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार र बारले विरोध जारी राखेपछि मंसिर १५ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पहिलो पटक पेसी तोक्न थालिएको हो । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने र उनीसँग सँगै इजलास नबस्ने न्यायाधीशहरूको अडान थियो । अहिले पनि जबरा एक्लो परेका छन् । उनी अदालतमा गर्ने कामको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेकको भूमिकामा छैनन् । उनले मंसिर सुरुवातदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।

बारको अगुवाइमा दिनदिनै सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजी जारी राखेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । न्यायिक विचलन ल्याएको, पेसी तोक्ने क्रममा मनपरी गरेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको, न्यायिक नेतृत्वमा बसेर राजनीतिक सौदाबाजी गरेको भन्दै न्यायाधीश र बार प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा गएको हो । बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबाट पछि नहट्ने अडान लिएर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूलाई महाअभियोग लगाउन १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×