कामै नलाग्ने भए बख्तरबन्द गाडी

खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तीन पूर्वआईजीपीसहित बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र १ कम्पनीविरुद्ध लागेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको साढे ४ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसलामा दशी/प्रमाणबारे उल्लेख नगरिँदा बख्तरबन्द गाडी बेवारिस बनेका हुन् ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला २०७१ फागुन २० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रसंघबाट अस्वीकृत भई सुडान पोर्टमा थन्क्याइएका ८ थान एपीसी र त्यसका स्पेयर्स पार्ट्सलाई १ करोड ३२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्चेर काठमाडौं ल्याएको थियो । सुडानबाट दुई महिना लगाएर ल्याइएका ती एपीसी अहिले खिया लागेर स्वरूप नै बिग्रेको अवस्थामा छन् ।

सुरु–सुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिसनमा जाने प्रहरीलाई ती एपीसीबाट तालिम गराउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । सातामा एक एपीसी गुडाएर चालु हालतमा राख्ने प्रयास पनि भएको थियो तर मुद्दामामिला किनारा नलागेको भन्दै प्रहरीले एपीसीको नियमित मर्मत गर्न छाडिदियो । सर्वोच्चले मुद्दा किनारा लगाउँदा केही नबोलेपछि प्रहरीले पनि ध्यान दिएन । ‘बेलैमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको भए कतिपय एपीसी र पार्टपुर्जा मर्मत गरेर चलाउन सकिन्थ्यो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । डार्फरमा सन् २००८ सेप्टेम्बरदेखि खटिँदै आएको प्रहरीको एफपीयू मिसन यही महिना (डिसेम्बर) बाट पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चबाट मुद्दाको फैसला हुँदा दशी/प्रमाणबारे नबोल्नु त्रुटि भएको बताए । ‘फैसला यस विषयमा मौन बस्दा ती सामानको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने नै भयो नि,’ उनले भने । सर्वोच्चका अर्का एक पूर्वन्यायाधीशले बिगो खुलेको मुद्दामा पनि प्रतिवादीलाई बिगो/जरिवाना नगर्नुमा सर्वोच्चको फैसलामै खोट रहेको बताए । सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने विकल्प अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो, तर अख्तियार पुनरावलोकनमै गएन । ‘ठेकेदारलाई बिगो/जरिवाना तोकिँदा निर्णय तहमा रहेका मुख्य व्यक्ति यो सजायबाट किन बाहिर भए ?’ उनले भने, ‘फैसलामा चित्त बुझाएर चुप बसेको अख्तियारमाथि प्रश्न गर्ने आधार पनि छ ।’

कमसल एपीसी खरिद गरी नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषलाई २८ करोड ८१ लाख ६७ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको कसुरमा २०६८ जेठ २४ मा अख्तियारले तीन पूर्वआईजीपीसहित बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र १ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले करिब ९ महिना लगाएर २०६८ फागुन १ मा मुद्दाको फैसला गर्दै तीन पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी तथा एपीसी आपूर्तिकर्ता बेलायती ठेकेदार मिचेल राइडर, उनको कम्पनी एस्योर्ड रिस्क र नेपाल एजेन्ट शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा बिगो/जरिवाना भराउने र बाँकी सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।

दोषीमध्येका मुख्य व्यक्ति बेलायती ठेकेदार मिचेल कानुनी प्रक्रियामै आएनन् ।फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार २०६९ जेठ २२ मा विशेषविरुद्ध सर्वोच्च गयो । विशेषबाट दोषी ठहर एजेन्ट भारतीसहित तीनै जना आईजीपी पनि त्यही ताका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गए ।

एपीसी नेपाल फिर्ता ल्याएको २ वर्षपछि २०७४ वैशाख १७ मा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दै तीन आईजीपी, पूर्व एआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेन, डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणा गरी ७ प्रहरी, बेलायती ठेकेदार मिचेल, उनका नेपाल एजेन्ट र एपीसी आपूर्तिकर्ता कम्पनी एस्योर्ड रिस्कलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, विशेषले तीन पूर्वआईजीपीबाट करिब २८ करोड असुल गर्नुपर्ने सजाय स्वाट्टै घटाइदियो ।

ठेकेदारहरूका सन्दर्भमा विशेषकै फैसलालाई सदर गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको थियो । सुडान घोटालामा दोषी ठहर भएर पूर्वआईजीपी र २ एआईजीसहित ७ पूर्वप्रहरी अधिकारीले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।

‘यूएन–एफपीयू’ लेखिएका एपीसीमध्ये कुनै झाडीले पुरिएका छन् भने कुनै खिया लागेका छन् । ती मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको त्यहाँ कार्यरत प्रहरीका एक कर्मचारीले बताए । प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतमा पुगेको विषय भएका कारण आफू यसबारे केही नबोल्ने बताए ।

ठेकेदार कानुन बाहिरै

सुडान घोटालाका मुख्य पात्र हुन् बेलायती नागरिक मिचेल राइडर । मिचेल सुरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने बेलायती कम्पनी ‘एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड’ का निर्देशक हुन् । मिचेलले सुडानको डार्फरमा तैनाथ प्रहरीको एफपीयू मिसनका लागि एपीसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्का पाएका थिए । त्यसमा आफ्ना एजेन्ट शम्भु भारतीमार्फत कमिसन खेलमा लागेर मिचेलले सन् १९६० को दशकमा प्रयोग हुने थोत्रा र कमसल एपीसी किनेर डार्फर पठाए । तिनलाई मिसनले स्वीकार गरेन । कल्याण कोषको करिब २९ करोड रुपैयाँ डुब्यो ।

एपीसी काम लाग्ने भएको भए राष्ट्रसंघले शोधभर्नाबापत त्यति नै रकम कल्याण कोषलाई दिन्थ्यो । निरीक्षणमा फेल भएपछि अघि बढेको अनुसन्धानसँगै त्यस प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ठेकेदार मिचेल कानुनी प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित नै भएनन् । प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेषले उनको कम्पनीलाई १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ र मिचेललाई २ वर्ष कैद र २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ असुल्ने फैसला गर्‍यो, त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो । मिचेलका एजेन्ट शम्भु भारतीबाट १ वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल्नुपर्ने विशेषको फैसला पनि सदर भयो । तर, अपत्यारिलो ढंगले बिगो र जरिवाना घटाइयो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा बिगो खुलेमा बिगो बराबरकै जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषले त्यसैलाई टेकेर दोषी ठहरिएकालाई बिगो र जरिवाना तोकेको थियो ।

विशेषले पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएकामा सर्वोच्चले कैद सजाय यथावत् राखेर ५० हजार मात्रै तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो । अर्का पूर्वआईजीपी हेमबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ तथा रमेशचन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैदसहित ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ असुल्ने फैसला विशेषको थियो । उनीहरूका पालामा भुक्तानी भएको रकमको अनुपातमा विशेषले तीनै आईजीपीलाई फरक–फरक जरिवाना तोकेको थियो ।

सर्वोच्चबाट गुरुङ र चन्दलाई समान १/१ वर्ष कैद तथा ४०/४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भयो । विशेषले सफाइ दिएका पूर्वएआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई समान १ वर्ष कैद र ४०/४० हजार जरिवाना तथा डीआईजी दीपक श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई समान १ वर्ष कैद र ३०/३० हजार जरिवाना हुने फैसला भयो ।

फैसलापछि प्रहरीका सबै पूर्वअधिकारीहरूबाट जरिवाना असुल र कैद भुक्तान भइसके पनि दुई ठेकेदारबाट न बिगो र जरिवाना असुल हुन पायो, न प्रहरी कल्याण कोषले उनीहरूबाट क्षति भराउन नै सक्यो । सर्वोच्चको फैसलापछि मिचेल सम्पर्कमै आएनन् । उनका एजेन्ट भारती फैसलाको साढे २ वर्षपछि २०७६ भदौ १३ मा पक्राउ परे । भदौ १७ मा फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका भारतीलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगाना र मनोज शर्माको इजलासले २०७६ पुस २० मा १४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर पुनरावेदनसम्बन्धी मुद्दा जेलबाहिर बसेरै लड्न पाउने आदेश सुनायो । त्यही दिन भारती धरौटी बुझाएर छुटे । उनको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्चबाट फैसला उल्ट्याउन भारती पनि लागिपरेका छन् । दोषी ठहर व्यक्तिबाट हालसम्म २ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना असुल भएको छ । मुख्य ठेकेदारबाट बिगो र जरिवाना असुल हुने सम्भावना कमजोर छ । मिचेललाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन बलियो कूटनीतिक पहल पनि हुन सकेको छैन ।