चार वर्षपछि १७ हजार शिक्षक लिइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चार वर्षपछि १७ हजार शिक्षक लिइँदै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका लागि १७ हजार २ सय ३२ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया बढाएको छ । चार वर्षपछि शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापन खुलाउन लागिएको हो । आयोगले बुधबार माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ४७ जना शिक्षक लिन विज्ञापन प्रकाशन गर्दै छ ।

आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले पहिलो पटक अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताए । यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आवेदन लिइन्थ्यो । अर्को सातासम्म क्रमशः निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको पनि विज्ञापन खुलाइने उनले बताए । ‘अनलाइनबाट पहिलो पटक दरखास्त संकलन गर्न लागिएकाले मावि, निमावि र प्राविको एकै दिन विज्ञापन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘२/४ दिनको फरकमा तीनै तहको विज्ञापन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं ।’

मावि र निम्न माध्यमिक तहको विषयअनुसार प्रदेशगत रूपमा र प्राविको जिल्लागत रूपमा विज्ञापन गरिने आयोगले जनाएको छ । माध्यमिक तहमा १५ विषयका लागि दरखास्त आह्वान गरिँदै छ । सबैभन्दा बढी विज्ञान विषयको शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्न लागिएको हो । निमावि तहमा २ हजार ५ सय ९६ र प्राविमा १३ हजार ८९ दरबन्दी रिक्त छ । यी पदका लागि विज्ञापन खोलिने आयोगले जनाएको छ । निमाविमा ११ वटा विषयका लागि विज्ञापन हुनेछ ।

आयोगले नियमावली संशोधन गरेर सामान्य परीक्षा पास गरे मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था राखेको छ । यसअघि एक सय पूर्णाङ्कको मात्र लिखित परीक्षा हुन्थ्यो । ‘यस पटकबाट सय पूर्णाङ्कको सामान्य परीक्षा पास गरे मात्र अर्को सय पूर्णाङ्कको विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाइनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठाले भने ।

२ अंक भारका ५० वटा प्रश्नको सामान्य परीक्षामा कम्तीमा ५० अंक ल्याउने प्रतिस्पर्धीले मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य परीक्षाको प्राप्ताङ्कको ५० प्रतिशत अंक विषयगतमा जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ । त्यसमा सफल हुने मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसअघि धेरै अंक ल्याउनेलाई माग संख्याअनुसार अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइन्थ्यो ।

आयोगले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर मंसिरभित्र विज्ञापन आह्वान गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । माध्यमिक तहको परीक्षा चैत १५ मा सुरु हुन्छ । आगामी असोज/ कात्तिकसम्म शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । दरबन्दी मिलान सुझाव कार्यदलले दुई वर्षअघि नै सामुदायिक विद्यालयमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

यसबाहेक पनि अनिवार्य र स्वैच्छिक अवकाशका कारण हरेक वर्ष शिक्षक दरबन्दी रिक्त हुने गर्छ । यसअघि २०७४/७५ मा विज्ञापन खुलेको थियो । त्यतिबेला करिब १२ हजार शिक्षक आयोगको परीक्षा पास गरेर स्थायी भएका थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएलगत्तै १४ हजार २ सय ७० शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो । ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर बसेको तथ्याङ्क छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७८ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेको अवरोधबीच संसद्‍मा अध्यादेश

सभामुखविरूद्ध एमाले सांसदको नाराबाजी जारी, २५ मिनेट बैठक चलेर एक साता स्थगित
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्को दसौं अधिवेशनमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध जारी राखेको छ । दसौं अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार एमालेले विरोधलाई निरन्तरता दिए पनि सरकारले भने दुई सातअघि जारी गरिएका ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले भदौ २३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको हो । सभामुख सापकोटाले २ बजे बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै एमालेका सांसदहरूले आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध जनाए । सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त संघीय संसद् आह्वानको पत्र पढेर सुनाउन थालेपछि उनीहरू आफ्नो सिटमा बसेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएलगत्तै सभामुख सापकोटाले बैठकमा उपस्थित भएका सांसदलाई स्वागत गरे । स्वागत गर्ने वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू वेलतिर अघि बढेका थिए । उनीहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाए ।

निरन्तर नाराबाजी भएपछि सभामुख सापकोटाले संसद्को महत्त्व बुझ्न एमाले सांसदलाई आग्रह गरे । ‘लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभएर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया र समन्वय औजार पनि हो । यस सिद्धान्तलाई लोकतन्त्र प्रयोग गर्ने उच्चतम थलोका रूपमा रहेको संघीय संसद् हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘समय परिवेश सधैं एकै हुँदैन । समयअनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई सहयोग गर्नु संसद्को कर्तव्य पनि हो । त्यसैले सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गर्छु ।’ नाराबाजी चलिरहँदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू अध्यादेश पेस गर्न रोस्ट्रम पुगेका थिए ।

एमालेका सांसदलाई वेलमा जान नदिन दुई घेरामा मर्यादापालक खटाइएको थियो । बैठकमा विरोध गर्ने एमालेका सांसदलाई असहमतिका कुरा राख्न सभामुख सापकोटाले आग्रह पनि गरे । ‘जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद् सदस्यले स्वीकृत विधि प्रक्रिया पालना गर्ने कुरामा अझै संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा हामी सबै जानकार नै छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘सभाको नियमित प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्ना असहमति राख्न अनुरोध गर्छु ।’ तर एमालेले आफ्नो भनाइ राख्नै चाहेन । एमाले सांसदहरूले झन् झर्को स्वरमा नाराबाजी गरे । सभामुख टुलुटुलु हेरिरहे ।

बैठक सुरु भएको १० मिनेटसम्म पनि आफूविरुद्ध नाराबाजी भएपछि सभामुखले बैठक अघि बढाउन चाहे । बारम्बार आसनग्रहणका लागि आग्रह गर्दा पनि नभएपछि उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज रहेको जानकारी गराए । यति गर्दा पनि नाराबाजी नरोकिएपछि सांसदले संसद्मा पालना गर्नुपर्ने नियम सुनाउँदै सतर्क गराए । एमाले नेताहरूले नाराबाजी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा भने आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए ।

विरोध जारी रहेकै बेला सभामुख सापकोटाले सहिदप्रति मौनधारणको कार्यक्रम सुनाए । त्यतिबेला सिटमा बसेका सांसदहरूले उठेर मौनधारण गरे भने एमाले सांसदहरू चुपचाप भए । मौनधारण सकिएपछि एमाले सांसदले नारा सुरु गरे भने सभामुख सापकोटाले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनको अध्यक्षता गर्ने सदस्य मनोनयन गरे । त्यसलगत्तै कानुनमन्त्री बडूलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, यौन हिंसा अध्यादेश, फौजदारी कसुर अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश सदनमा पेस गर्न सभामुखले अनुमति दिए । सरकारले यी ६ वटा अध्यादेश दुई साताअघि मात्रै जारी गरेको हो ।

त्यसअघि सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएको थियो । अब ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ नत्र अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ वटा विधेयक दुवै हाउसमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । यो अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने योजना छ,’ बडूले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले नाराबाजी गरेकै कारण थप कार्यक्रम अघि बढाएनौं ।’ सबै पार्टीको महाधिवेशन सकिएपछि एमालेसँग बैठक गरेर संसद्मा जारी रहेको गतिरोध अन्त्यको पहल हुने मन्त्री बडूले बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखले टाँसे संसद्मा विरोध स्थगन गर्ने बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सभामुखले पन्छाउँदा आफूहरू विरोधमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘पार्टीले कारबाही गरेको सांसदको नाम टाँस्ने वा सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्ने दुई विकल्प छन्,’ उनले भने, ‘नत्र संसद्को अवरोध जारी रहन्छ ।’ एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद्मा सिफारिस गरेको थियो । संसद् सचिवालयले सूचना नटाँस्दै १४ सांसदसहितले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् । अहिले फरक पार्टीमा रहेका सांसदलाई कारबाही गर्नु कानुनसम्मत नभएको सभामुख सापकोटाले बताउँदै आएका छन् । संसद् बैठक पुस ६ सम्म स्थगन गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७८ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×