विवादास्पद निर्णयपछि त्रिवि आउनै छाडे पदाधिकारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवादास्पद निर्णयपछि त्रिवि आउनै छाडे पदाधिकारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाबाट विवादास्पद निर्णय लिएपछि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटासहितका पदाधिकारी सातायता कार्यालय आएका छैनन् । मंसिर १४ मा त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय रद्दको माग राख्दै उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सातादेखि तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दीका कारण उपकुलपति बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार पेशल दाहाल विश्वविद्यालय आउन छाडेका हुन् । उपकुलपति बाँस्कोटाले घरबाटै काम गर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए । त्रिविका प्रवक्ता योगेन्द्रप्रसाद दाहालले कार्यालय बन्द भए पनि पदाधिकारीले अन्य कार्यालयबाट काम गर्ने गरेको जनाए ।

तालाबन्दीका कारण उपकुलपति कार्यालय ठप्प छ । रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयको सचिवालयको कामकाज पनि अवरुद्ध छ । उनीहरूले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ, अध्ययन संस्थान परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलगायत स्थानमा बसेर विश्वविद्यालयको जरुरी काम गर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको आन्दोलन चलिरहेको छ तर पदाधिकारीहरू समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि भागेर हिँड्नुभएको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

उनीहरूले कुनै निर्णय गराउनुपरे सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफू भएकै ठाउँमा डाक्ने गरेका छन् । तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनले पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाउँदै आएका छन् । सभाले गरेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ । सत्तारूढ नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अनेरास्ववियु र एमालेनिकट अनेरास्ववियु, मोहन वैद्यनिकट अखिल क्रान्तिकारीलगायतका विद्यार्थी संगठनले पनि सभाको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूकै तालाबन्दीका कारण पदाधिकारीले कार्यकक्षबाहिरै बसेर दैनिक कामकाज गरेको प्रवक्ता दाहालले जनाए ।

गत असोज/कात्तिकमा आंशिक प्राध्यापकले तीन सातासम्म तालाबन्दी गर्दा पनि पदाधिकारी विश्वविद्यालय आएका थिएनन् । त्यतिबेला सरकारसँग करारको दरबन्दी माग गर्ने र सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन स्थगित गर्ने सहमतिपछि तालाबन्दी खुलेको थियो । सभाले आफ्ना विषयमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै आंशिक प्राध्यापक पुनः आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले उपकुलपति कार्यालयअघि धर्ना, जुलुसलगायतका विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

त्रिविमा दशकौंदेखि मासिक ज्यालादारीमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त हुने, उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरिँदै आएको छ । विद्यार्थी संघ संगठनले भने त्यसको विरोध गर्दै सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अनेरास्ववियुका त्रिवि इन्चार्ज मदन विष्टले करार प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । सभा बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा ४ सय ८० करारका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१ हजार ४ सय २० आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने निर्णय देउवाकै मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ मा गरिसकेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुनः उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्रकार डेकेन्द्रराज हत्या मुद्दामा ३ जनालाई जन्मकैद

हरिहरसिंह राठौर

दैलेख — पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपीमध्येका ‘अरुण’ भन्ने बमबहादुर खड्कासहित तीन जनालाई दैलेख जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट उक्त फैसला भएको श्रेस्तेदार उपसचिव इन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । डेकेन्द्रराजको हत्या भएको १७ वर्षपछि आरोपी दुल्लु नगरपालिका–६ छिउडी पुसाकोटका ४१ वर्षीय खड्कालाई सजाय भएको हो । आफूलगायत ९ जनाविरुद्ध जाहेरी परेपछि फरार रहेका खड्कालाई दुई वर्षअघि कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरी अड्डासार गर्दै दैलेख पठाएको थियो । प्रहरीले उनलाई दैलेख जिल्ला अदालतमा बुझाएपछि मुल्तवीमा रहेको मुद्दा जगाउँदै २०७६ फागुन २१ गते गरेको थुनछेक बहसपछि दैलेख कारागार चलान गरेको थियो ।

फैसलाअनुसार कसूरदार साविकको कट्टी गाविस—७ हाल भगवतीमाई गाउँपालिका–६ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, साविकको छिउडीपुसाकोट गाविस–७ हाल दुल्लु नगरपालिका–६ का केशव खड्कालाई जनही २० वर्ष जन्मकैद भएको छ । मुल्तवीबाट जगाइएको कर्तव्यज्यानसम्बन्धी मुद्दामा आरोपित बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–३ का भक्तिराम लामिछानेलाई तीन वर्ष कैदको फैसला भएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार कार्कीले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणको मुल्तवी लगत कट्टा भएको बताए ।

आइतबार भएको बहसमा कसूरदारलाई सजायको मागदाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरे र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुकमेदा पोखरेलले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीहरुको बचाउ गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु सालिकराम सापकोटा, छवि सुवेदी र सर्वराज जोशीले बहस गरेका थिए ।

सशस्त्र युद्धको बेला २०६१ साउन २७ गते नौमुलेको द्वारीमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले मरणासन्न हुने गरी कुटेर पत्रकार थापाको हत्या गरेका थिए । दैलेख बजार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका थापालाई मुहान मर्मतका लागि त्यसतर्फ जाने बेला २०६१ असार १२ गते माओवादी कार्यकर्ताहरुले अपहरण गरेका थिए ।

अपहरणको ४५ दिनपछि थापाको हत्या भएको थियो । पत्रकार मारिएको भन्दै त्यत्तिबेला माओवादीको आलोचना भएकोले माओवादीले थापालाई गाडिएको ठाउँसमेत गोप्य राखेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियापछि अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को पहलमा नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६५ साउन १३ गते नौमस्ले गाउँपालिका–३ द्वारीमा गाडिएको थापाको शव उत्खनन् गरिएपछि न्यायिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो । घटनाको ४ वर्षपछि थापाको कंकालको वैज्ञानिक परीक्षणपछि २०६५ साउन १८ गते परम्पराअनुसार श्रीस्थानमा दाहसंस्कार गरिएको थियो । दाहसंस्कारपछि पत्रकार थापाकी धर्मपत्नी लक्ष्मी थापाले २०६५ भदौ ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा ९ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

युद्धकालीन समयमा घटना भएकोले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा चल्न सकेको थिएन । पत्रकारहरुको निरन्तर दबाबपछि २०६९ पुस २० गते प्रहरीले हत्यामा संलग्न भनिएका ९ जनामध्ये ५ जनालाई निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन र जयबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेकाहरुका सन्दर्भमा २०७१ मंसिर २१ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन र जयबहादुर शाहीलाई दुई–दुई वर्ष तथा लक्षिराम घर्तीमगरलाई एक वर्ष ६ महिना र वीरबहादुर केसीलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीहरुले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।

फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश श्रेष्ठको आरोपित साविकको छिउडीपुसाकोट गाविस–१ (हाल दुल्लु नगरपालिका–६)का खड्कासमेत ४ जना पक्राउ परेको बखत मुद्दा ब्यूँताउन सकिने गरी मुल्तवीमा राख्ने फैसला सुनाएको थियो । अपहरण गरेको डेढ महिनापछि २०६१ साउन २७ गते साविकको द्वारी गाविस–१ नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयभित्र दिइएको यातनाको कारण ज्यान गुमाएका पत्रकार थापा त्यसबेला ३३ वर्षका थिए । त्यसबेला थापा रेडियो नेपालको दैलख संवाददाता थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ २२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×