पोखरामा बन्ने भो आईटी पार्क- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पोखरामा बन्ने भो आईटी पार्क

जग्गा माग गरेको डेढ वर्षमा स्वामित्व
प्रतीक्षा काफ्ले

(कास्की) — जग्गा अभावका कारण लामो समयदेखि अलपत्र सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क परियोजनाको निर्माण कार्य थालिएको छ । पहिलो चरणमा कम्पाउन्डका लागि टेन्डर निकालिसकिएको गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले जनाए ।

गण्डकी सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा निर्माण प्रक्रिया ढिला सुरु भएको उनको भनाइ छ । डिजिटल प्रदेश बनाउने, प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले गण्डकी सरकारले पोखरा–१८ जामुनबोटमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

आईटी पार्क प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना हो । संघीय सरकारको नाममा रहेको जग्गाको अधिकार प्रदेशलाई नहुँदा पार्कलगायत योजना प्रभावित बनेको मन्त्री थापाले बताए । ‘जग्गा माग गरेको डेढ वर्षमा स्वामित्व पाएका छौं,’ उनले भने । गण्डकी सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै सार्वजनिक गरिएको यो आयोजना सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुँदासम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । २०७६ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग जग्गा माग गरेको थियो । त्यसअनुसार संघीय सरकारकै नाममा रहने तर जग्गाको भोगाधिकार मात्र प्रदेशलाई हुने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७७ पुस २० को निर्णयले ९६ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पार्कको कम्पाउन्ड निर्माणका लागि चालु वर्ष १ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत श्रीप्रसाद तिवारीले बताए । ‘एक करोड संघीय सरकारको ससर्त अनुदान हो,’ उनले भने, ‘७० लाख रुपैयाँ प्रदेशबाटै छुट्टिएको छ ।’ कुल बजेटबाट डीपीआरका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको भए पनि विगतका वर्षमा रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए । यस्तै, मन्त्रालयले डीपीआरका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको मन्त्री थापाले बताए । पोखरा–१८ ग्यारजाती जामुनबोटस्थित रत्न आधारभूत विद्यालयको नाममा रहेको १८३ नम्बरको कित्ता प्रस्तावित सूचना प्रविधि पार्क निर्माण प्रयोजनका लागि गण्डकीलाई उपलब्ध गराइएको हो ।

मन्त्रालयले यस योजनाका लागि गत आवमा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकमबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयबाट यही शैक्षिक सत्रदेखि आईटी कक्षा सञ्चालन भएको छ । यदि आईटी पार्क निर्माण भएको भए पार्कभित्रै आईटीका कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने गण्डकी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । पार्क निर्माण भएपछि आईटीका कक्षा पार्कभित्रै सञ्चालन गरिने उनले बताए । हाल गण्डकी विश्वविद्यालयले आईटी कक्षा महेन्द्रपुलस्थित सञ्चालन गर्दै आएको छ । आईटी कक्षा सञ्चालनका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अधिकार पनि प्राप्त भएको र स्रोतसाधनको पनि व्यवस्था भएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थल विस्तारका पीडितले मन्त्री गुहारे

स्थानीयको १ सय २६ विघा जग्गा रोक्का राख्दा कारोबार गर्न पाएका छैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घरजग्गा रोक्का गरेको झन्डै डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरोकारवालाले मुआब्जा निर्धारण समेत नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।

मन्त्रालयले विमानस्थल आसपासको १ सय २६ विघा जग्गा रोक्का राख्दा स्थानीयले कारोवार गर्न पाएका छैनन् । विमानस्थल विस्तार पीडित संघर्ष समितिले नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई विराटनगरमा भेटेर जग्गाको उचित मुआब्जा वा रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का गरिदिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

अधिग्रहण गर्दा आधा घर र आधा जग्गा विमानस्थलभित्र पर्ने र आधा बाहिर पर्नेहरूको हकमा पुरै अधिग्रहण गरिनुपर्ने, मुआब्जा एकमुष्ठ दिनुपर्ने, मुआब्जा दिंदा लाभकर कट्टा गर्न नपाइने, घरको हकमा ४ हजार ५ रुपैयाँ स्क्वायर फुट र जमिनको हकमा २० लाख रुपैया प्रति धुरले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

मन्त्री आलेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै काठमाडौं फर्किएपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि लाग्ने आश्वासन दिए । उनले विमानस्थलको निरिक्षण गर्दै बाढीको समस्याको कारण रहेको बस्ता खोलालाई गहिर्‍याउन र कन्भेयर बेल्टका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।

२०७६ कात्तिकमा मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरि क्षेत्रीय स्तरको बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७७ भदौ २० मा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र महानगर पालिकाले मुआब्जाका लागि १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सरकारले स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ मा गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ विघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ विघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ विघा तथा सडकका लागि ३.७० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विराटनगर–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका सम्म विस्तार हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×