जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र

‘मुख्य प्रश्नावलीमा ठूलो बुक र सानो बुक रहेका छन्,’ गोदाममा खटिएका तथ्यांक सहायक अशोक न्यौपानेले भने, ‘प्रत्येक बुकलाई गन्ती गरेर बुझ्ने र त्यसलाई वडागत रूपमा अलगअलग राखेका छौं ।’

जिल्ला जनगणना कार्यालय दार्चुलाबाट समेत शुक्रबार फाराम आइपुगेको छ । ‘११ बोरा फारामको पोका लिएर ६० घण्टामा आइपुग्यौं,’ विभागमा भेटिएका तथ्यांक सहायक जनकसिंह बोहराले भने, ‘दुःखको कुरा, चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूमि (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी) मा टेक्न सकिएन । त्यहाँ पनि पुगेको भए गौरव हुन्थ्यो ।’ बोहराका साथमा व्यास गाउँपालिका–१ टिंकर र छाङरु हिमाली भेगमा खटिएका कार्यालय सहायक लोकेन्द्रबहादुर टेर छन् ।

मंसिरभित्र सबैतिरको फाराम संकलन भइसक्ने र पुस पहिलो साता समीक्षा गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताए । लगत प्रशोधन कार्य थापाथलीस्थित विभाग परिसरमै गरिनेछ । लगत प्रशोधनका निम्ति विभागको पछाडि रहेको तीनतले भवनको व्यवस्थापन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

उक्त भवन व्यवस्थित भएसँगै चार सय जना लगत प्रविष्टिकर्ता (डाटा इन्ट्री अपरेटर) र दुई सय कोडर (कोडिङ गर्ने) कर्मचारी करारमा लिइनेछन् । विभागको कार्यतालिकाअनुसार जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र प्रकाशन हुनेछ । जनगणनाबाट संकलित तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने, जाँच सर्वेक्षण गर्ने र दुईदेखि तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न र विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयारी तथा प्रकाशन कार्य भने वर्ष दिनभन्दा बढी लाग्न सक्ने रेग्मीले बताए ।

जनगणना सकिएको महिना दिन बित्नै लाग्दा सुपरिवेक्षक र गणकले तलब पाउन सकेका छैनन् । सरकारले तलब भुक्तानीका निम्ति बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेका कारण समस्या आएको हो । उनीहरूको तलब भुक्तानी हुन नसक्दा अस्थायी रूपमा भाडामा सञ्चालित जनगणना कार्यालय बन्द गर्न समस्या आएको अधिकारीले जनाएका छन् ।

‘बैंकसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई खाता खोल्न लगायौं तर कतिले प्यान नम्बर लिन नसकेकाले तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं,’ विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘तलब भुक्तानी दिनकै निम्ति भाडामा लिइएका जनगणना कार्यालय तत्काल छाड्न नमिल्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई तलब दिएर कार्यालय बन्द गर्नुछ ।’

जनगणनाका निम्ति प्रदेश र जिल्लाका गरी देशभर ८७ जनगणना कार्यालय छन् । त्यसमध्ये विभागको ३३ वटा स्थायी तथ्यांक कार्यालय छन् भने ५४ वटा कार्यालय मंसिर मसान्तभित्र बन्द गरिने छन् ।

जनगणनामा ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक र ३९ हजार गणक खटाइएका थिए । जिल्ला जनगणना कार्यालयमार्फत करारमा नियुक्त सुपरीवेक्षकले नायब सुब्बा सरहको दुई र गणकले खरिदार सहरको एक महिनाको तलब पाउँछन् । एक महिना खटिएका सुपरिवेक्षकले दुई महिना बराबरको ६० हजार र १५ दिन खटिएका गणकले एक महिनाको २८ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । सरकारले जनगणनाका निम्ति ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये सुपरिवेक्षक र गणकको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

'भीरपहरा छिचोल्दै तीन दिनमा पुग्यौं '

_{लोकेन्द्रबहादुर टेर- कार्यालय सहयोगी-तथ्यांक कार्यालय दार्चुला}

म २०६८ देखि करारमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएको छु । यसपालि गणकहरू टिंकर र छाङरु जान मानेनन् । त्यसैले सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्की सर र मलाई खटाइयो । दार्चुलाको अधिकांश ठाउँ गइयो । दार्चुला भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो । पश्चिमको विकट हिमाली भेग व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत टिंकर र छाङरु गाउँ रहेका छन् । मंसिर ३ गते छाङरु र टिंकर गयौं । भारतीय सुरक्षाकर्मीले धार्चुलाबाट जान दिएनन् । त्यसपछि नेपालको बाटो भएर भीरपहरा छिचोल्दै तीन दिनमा पुग्यौं । त्यहाँ पुग्दा एक चरण हिउँ परिसकेको थियो । दोस्रो दिन पूरै बादल लागेको थियो ।

छाङरु र टिंकरमा १ सय १३ घर छन्, त्यसमा जम्मा १ सय १६ परिवार रहेछन् । टिंकरमा मात्र ३३ घर छन् । छाङरुको गणना सकेपछि एक दिन हिँडेर टिंकर पुग्यौं । दुई रात बाटोमा, दुई रात छाङरु र टिंकरमा होटलमा बस्यौं । फर्किंदा मंसिर ६ गते छाङरुको गागा भन्ने ठाउँबाट सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्पबाट हेलिकोप्टरमा आयौं ।

त्यहाँ भोटे समुदायको सौका जाति बस्छन् । उनीहरूलाई जनगणना हुँदै छ भन्ने पहिल्यै थाहा रहेछ । त्यहाँ धेरैजसो श्रीमान्–श्रीमतीमात्र बसेको पायौं । बालबालिका पढाइका लागि सहरतिर बस्छन् । बूढापाका तल सदरमुकाम खलंगालगायत अन्यत्र बस्दा रहेछन् ।

नयाँ नक्सातिरचाहिँ हामी गएनौं । त्यहाँ पूरै इन्डियाले कब्जा गरेको छ । हामी गुन्जी गाउँसम्म गयौं । त्यहाँ नागरिकभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बस्छन् । त्यहाँ खाद्यान्नमा भारतको भर पर्नुपर्छ ।