वाग्मतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस

पाण्डेले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका थिए । सोहीअनुसार शपथग्रहण कार्यक्रम रहेको भन्दै उपचारका लागि काठमाडौंमा रहेका प्रदेश प्रमुख यादव शर्मालाई समेत हेटौंडा बोलाएका थिए । तर माओवादी केन्द्रले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न र कांग्रेसले राज्यमन्त्रीको मात्र शपथ गराउन सक्ने जवाफ दिएपछि पाण्डे पछि हटेका थिए ।

कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको मात्र शपथ गराउन सन्तबहादुर चेपाङको नाम सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको आधिकारिक पत्र लिएर चेपाङले मुख्यमन्त्रीलाई भेटे पनि शपथ कार्यक्रम भने भएन । ‘संसदीय दलको आधिकारिक पत्र लिएर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको हो । केही दिन पर्खनुस् भन्नुभएको छ,’ चेपाङले भने । के कारणले शपथग्रहण रोकियो भन्ने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ ।

गत कात्तिक ११ मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका पाण्डेले कात्तिक २५ मा पुन: दुई जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । पहिलो चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास र नेकपा (एस) संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई आन्तरिक मामिलामन्त्री बनाएका थिए । दोस्रो चरणमा माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना र कांग्रेस सांसद निमा लामालाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरेका थिए ।

• मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री, ८ मन्त्रालय फुटाएर १४

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री खनालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको महाधिवेशन चलिरहेको कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । ‘यस महिनाको अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार दलगत रूपमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर पाण्डेले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई खुसी बनाउन ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा बनाएका थिए । तर माओवादीले आफूले प्राप्त गरेको मन्त्रालयप्रति असहमति जनाइरहेको छ ।

‘हामीले प्राप्त गरेको मन्त्रालयप्रति मुख्यमन्त्रीसँग असहमति जनाइरहेका छौं । मन्त्रालयको भागबन्डा न्यायोचित नभएसम्म हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहभागी हुँदैनौं,’ माओवादीका एक सांसदले भने । उनका अनुसार मन्त्रीको सूची टुंग्याउन बिहीबार बिहान माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक बसे पनि कुनै निकास निस्किएन । माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता र उपनेता नै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कारण बढी बजेटको मन्त्रालय आफूले लिन सांसदहरुले दबाब दिइरहेका छन् ।