१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

करार शिक्षक स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णय खारेजीको माग

काठमाडौँ — सत्तारुढ निकटसहित विभिन्‍न सात विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् । ती संगठनहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा गरिने उक्त प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किने र गलत नजिर बस्ने भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

करार शिक्षक स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णय खारेजीको माग

कांग्रेस निकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियू, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन, क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौंले निर्णय खारेज नभए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् ।

यस्तै त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप र गिरफ्तारीको खेद व्यक्त गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन शुक्रबार १ बजे कीर्तिपुर क्याम्पसमा बृहत् प्रदर्शनसहित सभा गर्ने जनाइएको छ ।

'सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत गर्न खोजेको भर्नाको बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । रोकिएको पिसिएल नर्सिङको भर्ना तत्काल खुलाउन माग गर्दछौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक थप शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्यथा विद्यार्थी आन्दोलनले नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।'

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विगत डेढ वर्षअघि लिएको परीक्षाको नतिजा आजसम्म प्रकाशन नगरेकाले विद्यार्थीहरुको करियरलाई असर परिरहेको भन्दै विषयमा गैरजिम्मेवार नबन्न ती संगठनहरुले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई खबरदारी गरेका छन् । विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने समेत बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?