करार शिक्षक स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णय खारेजीको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

करार शिक्षक स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णय खारेजीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ निकटसहित विभिन्‍न सात विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् । ती संगठनहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा गरिने उक्त प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किने र गलत नजिर बस्ने भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस निकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियू, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन, क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौंले निर्णय खारेज नभए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् ।

यस्तै त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप र गिरफ्तारीको खेद व्यक्त गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन शुक्रबार १ बजे कीर्तिपुर क्याम्पसमा बृहत् प्रदर्शनसहित सभा गर्ने जनाइएको छ ।

'सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत गर्न खोजेको भर्नाको बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । रोकिएको पिसिएल नर्सिङको भर्ना तत्काल खुलाउन माग गर्दछौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक थप शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्यथा विद्यार्थी आन्दोलनले नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।'

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विगत डेढ वर्षअघि लिएको परीक्षाको नतिजा आजसम्म प्रकाशन नगरेकाले विद्यार्थीहरुको करियरलाई असर परिरहेको भन्दै विषयमा गैरजिम्मेवार नबन्न ती संगठनहरुले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई खबरदारी गरेका छन् । विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने समेत बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी केन्द्रले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या बढाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या बढाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या ९ जना बनाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश पदाधिकारीमा अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष ३ जना, सचिव १ जना, सहसचिव ३ जना र कोषाध्यक्ष १ जना बनाउने गरी स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए ।

त्यस्तै, बैठकले हाल कायम रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई मंसिर २५ गते हुने प्रदेश सम्मेलनबाट प्रदेश कमिटीमा जानका लागि पार्टीकोतर्फबाट बल नगर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता महराले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरु स्वेच्छाले कोही तल प्रदेशमा जान चाहान्छन् भने उनको इच्छाको कुरा भयो । तर सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरु तल जानको लागि बल नगर्ने ।’

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश कमिटीको सदस्य संख्या बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा २५९, प्रदेश नम्बर २ मा २७१, वाग्मती प्रदेशमा २७५, गण्डकी प्रदेशमा २२९, लुम्बिनी प्रदेशमा २५३, कर्णाली प्रदेशमा २११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२३ जनाको कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए ।

स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र श्रीराम ढकाल रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ भने महिला विभाग गठन गरेर विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पम्फा भुसाललाई दिने र अरु सदस्यहरुलाई पछि थप्ने निर्णय भएको महराले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १६:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×