प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कार्कीको नियुक्ति सर्वोच्चले उल्ट्यायो

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले डा.कृष्णप्रसाद ओलीलाई हटाएर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने असोज १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका ओलीलाई हटाएर असोज १८ मा कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को दफा ५ को खण्ड (क) मा भएको व्यवस्था अनुसार गत वैशाख २१ मा ओलीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा अध्यक्षको पदावधि ५ वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म कार्कीलाई गरिएको मनोनयन यथास्थितीमा राख्न भनिएको छ । कार्की र ओली दुवै वातावरण तथा संरक्षण क्षेत्रका जानकार हुन् । कार्कीको नियुक्ति खारेज र पुनर्बहाली माग गर्दै ओलीले कात्तिक ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशमा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरताबारे छलफल गर्न मंसिर २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने उल्लेख छ ।

एनटीएनसीका संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । विगतमा वन तथा वातावरणमन्त्री नै एनटीएनसीको अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री रहेका प्रेमबहादुर आलेलाई त्यो जिम्मेवारी नदिएर नातेदारसमेत रहेका ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।

एनटीएनसीमा वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित शम्भुप्रसाद दंगाल, शुभनारायण महतो, विजयकुमारसिंह दनुवार, मीनाकुमारी न्यौपाने, स्वाती थापा र रेखा घिमिरेसहित दुई विदेशी नागरिक सदस्य छन् ।