अर्थतन्त्र संकटतिर

उक्त व्यवस्था गरिएको ठीक दुई महिना पुग्यो तर पुँजीगत खर्च जम्मा ५.८२ प्रतिशत मात्रै छ । ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म २५ अर्ब ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्चन सकेको छ । कुल सरकारी खर्च पनि करिब २२ प्रतिशत मात्रै छ । ‘के गर्दा पुँजीगत खर्च हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिदिनुभयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी छ, ‘उहाँलाई प्रतिशत र गुणनकै हिसाबकिताब थाहा छैन । कसरी खर्च बढ्नु ?’

अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा असफल हुने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखिएका छन् । आर्थिक अवस्थाको चित्र सारांशमा चार क्षेत्र– वास्तविक (आर्थिक वृद्धि), सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक (बैंक वित्त) क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्ने चलन छ । विगतमा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा उल्लिखित चारमध्ये केही क्षेत्र राम्रो र केहीमा दबाब हुने गरेको थियो तर यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था बढी नै खराब देखिन्छ । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले मौद्रिक क्षेत्रमा पनि उकुसमुकुस छ । यी तीनवटै क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि सरकारी लक्ष्यअनुसारकै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ‘विगतमा चारवटै क्षेत्रमा एकसाथ समस्या विरलै हुने गरेको थियो, यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोतिर गइरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर अहिले नै सम्हाली नसक्ने अवस्था भने हैन । समयमै हस्तक्षेप गरिएन भने आगामी दिन मुलुक झन् जटिलतातर्फ धकेलिनेछ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूको भनाइअनुसार अहिलेको मुख्य समस्या सरकारी वित्तीय क्षेत्रमा छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब पाँच महिनामा सरकारी खर्च निकै न्यून छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत मंगलबारसम्म राजस्वसहित करिब ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको आम्दानी छ । आम्दानी भएअनुसार सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार खर्च गर्न नसकेपछि २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट ढुकुटीमै थन्किएर बसेको छ ।

महालेखाका अनुसार राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३३ प्रतिशत संकलन भइसकेको छ तर वार्षिक लक्ष्यको कुल सरकारी खर्च करिब २२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुलाई स्वाभाविक ठानेको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार यस वर्ष बजेट पास हुन र कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइले गर्दा सरकारी खर्च कम हुन पुगेको हो ।

‘अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संसद्ले अनुमोदन गरिदिएन, पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो, त्यति नै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिलाइ भयो,’ मरासिनी भन्छन्, ‘सँगसँगै दसैं, तिहार, छठलगायत मुख्य चाडपर्वमा हाम्रा विकास निर्माणका काम कम हुने नै भए तर हामीले हरेक मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन भनिरहेका छौं । पुस, माघबाट सरकारी खर्च बढ्छ ।’

राजस्व संकलनका दृष्टिकोणले ‘कम्फर्टटेबल’ अवस्था देखिन्छ तर अर्थ मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारीका अनुसार राजस्व संकलनमा पनि पछि समस्याको सम्भावना छ । अहिले सरकारले उठाएको राजस्व मुख्यतः आयातमा आधारित हो । ‘आयातबाट संकलन हुने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा उच्च वृद्धिदर छ । आयकरमा सामान्य वृद्धिदर र आन्तरिक म्ल्यू अभिवृद्धि करमा नकारात्मक वृद्धिदर छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी आयातबाट उठेको राजस्वको दिगोपन हुँदैन । सरकारले आयात घटाउने कुनै कदम चाल्नेबित्तिकै त्यसको सिधा असर राजस्व संकलनमा पर्न सक्छ ।’ त्यसको असर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारलाई स्रोत अभाव हुन सक्छ ।

रकारी वित्तको अर्को क्षेत्र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि सरकारलाई अहिलेसम्म सफलता मिलेको छैन । सरकारले यस वर्ष करिब २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन उठाउने सुरसार छैन । अहिले नै त्यो रकम उठाउँदा बैंकहरूमा थप तरलता निम्तिने छ । पछि एकैपटक उठाउँदा पनि बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । हालको तरलता संकट लामो समयसम्म रहे सरकारले आन्तरिक ऋण नै उठाउन नपाउने पो हो कि भन्ने समस्या अर्थका अधिकारीले देखेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च कसरी जुटाउन मुस्किल पर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘किनभने हालसम्म वैदेशिक अनुदान आउन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणका नयाँ सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । हाम्रो राजस्वले मात्रै सरकारी खर्च धान्दैन । यसकारण सरकारी वित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याले समग्रमै असन्तुलित अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

उकुसमुकुसमा मौद्रिक क्षेत्र

राजस्व संकलन हुने तर खर्च नहुने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त नहुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । ‘सरकारी खर्च नबढेपछि बजारमा पैसा जान पाएन । सरकारको खातामै पैसा थन्किएर बसेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा अभाव देखिएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘बजारमा पैसा नै कम भएपछि ब्याजदर बढिरहेको छ । ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । जसले समग्र अर्थतन्त्रमै संकट निम्त्याउँदै छ ।’ पाण्डेले भनेझैं वाणिज्य बैंकहरूमा पछिल्लो समय निक्षेप संकलन निरन्तर घटिरहेको छ । ऋणको माग भने उच्च छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक लक्ष्यको करिब ४९ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरिसकेका छन् अर्थात् कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण विस्तार भएको छ । जबकि राष्ट्र बैंकले वार्षिक ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालनको लक्ष्य तय गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै धेरै ऋण माग भएको र त्यसअनुरूप पैसा नभएपछि प्रायः वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ प्रस्ताव लिन इन्कार गरिरहेका छन् । ऋण दिए पनि विगतको तुलनामा ब्याजदर बढी छ । निक्षेप तानातानको अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर नै तोकिदिएको छ । ‘एकातिर बैंकमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएका कारण सहकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप जाने खतरा छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘जसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम हुन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ । ‘जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरता थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस वर्ष राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा बजारमा २ खर्ब रुपैयाँ पठाउँदा पनि तरलता अभाव कायमै छ ।’ जसको असर ब्याजदरमा परेको छ । राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनअनुसार ‘वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ असोजमा ०.११ प्रतिशत रहेकामा २०७८ असोजमा ४.९५ प्रतिशत छ ।’ २०७८ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.४३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत पुगेको छ ।

‘अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरू क्रमश ५.४५ प्रतिशत र ९.८३ प्रतिशत थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसको असर स्वयं बैंकहरूमा समेत पर्ने जोखिम छ । ‘तरलता अभावले गर्दा बैंकहरूको नाफा घट्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय केही क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कडाइको नीति अघि सारेको छ । ‘तरलता सहज हुँदा बैंकहरूले घर ऋण र व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टमा ठूलो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसले घर, जग्गा र सेयरमा ठूलो लगानी भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले हामीले त्यस्ता कर्जामा कडाइ गरेका छौं । कडाइले घरजग्गा र सेयरको कारोबार केही प्रभावित हुन सक्छ र हिजो गरिएको कर्जा असुलीमा समेत समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।’

समग्रमा निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन तथा उपलब्धता, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँचको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने मौद्रिक क्षेत्र समस्यामै गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा पनि पछिल्लो समय उत्साह देखिएको छैन । बुधबार सेयर बजार २०७८ सालकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर दबाब

अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै आयात निरन्तर बढिरहने, रेमिट्यान्स रकम कम आउने र सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानसमेत लिन नसकेपछि नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि निरन्तर दबाबमा छ । खासगरी शोधनान्तर स्थिति, चालु खाताको घाटा बढ्दै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि निरन्तर घटिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । जबकि विगतका दुई आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यी सूचकांकको अवस्था सन्तोषजनक थियो ।

गत असोज मसान्तसम्म चालु खाता १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३३ अर्ब ३८ करोडले बचतमा थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकभित्र आउने रकम र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर जनाउने शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा छ । ‘शोधनान्तर स्थिति ७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ, ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा थियो ।’

सोही प्रतिवेदनअनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब २ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ५.७ प्रतिशतले घटेर असोज मसान्तमा १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोडमा झरेको छ । ‘विप्रेषण आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड कायम भएको छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बाह्य क्षेत्रतर्फको दबाब निरन्तर बढ्दो छ, हाल सबैभन्दा बढी गम्भीर अवस्था नै यही हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक–दुई महिनामा वा एक वर्षसम्म शोधनान्तर घाटामा जाँदैमा पीर गर्नुपर्दैन तर यस आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै देखिएका परिदृश्यको संकेत राम्रो छैन ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण माग्ने तयारी गरेको छ । यस्तो ऋण रकम ३८ महिनामा तिर्ने गरी लिन लागिएको हो तर अर्थसचिव मरासिनी तथ्यांकको विश्लेषण नै सही ढंगले नगरिएकाले खराब अवस्था देखिएको दाबी गर्छन् । ‘अघिल्लो वर्षको ४ महिना र यस वर्षको ४ महिनाबीच तुलना गरेर विश्लेषण गर्नुभएन किनभने गत २ वर्ष कोभिड–१९ संक्रमणको असामान्य अवस्था हो,’ उनले भने, ‘असामान्य अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ । कोभिड–१९ अगाडिका वर्ष र अहिलेको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्ने हो भने कतिपय क्षेत्रमा खराब अवस्था हैन ।’ तर पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परिरहेको दबाब कम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

आयातको अत्यधिक वृद्धिका कारण सरकारले बाह्य क्षेत्रमा चाप बढी परेको निष्कर्ष निकालेको छ । भन्सार विभागका अनुसार कात्तिकसम्ममा आयात करिब ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा करिब ५७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै जानुको प्रमुख कारण नै उच्च आयात रहेको भन्दै सरकारले केही सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरूले अध्ययन र विश्लेषणको काम गरिरहेको जनाइन्छ । ‘विलासिताका सामग्री आयातलाई निरुत्साहित गर्दै छौं, सुपारी, केराउलगायत प्रतिबन्ध नै छ, मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ,’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने ।

समग्र असर आर्थिक वृद्धिमा

अर्थतन्त्रका उल्लिखित तीन क्षेत्रको असरका कारण समग्रमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमै धक्का पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । खासगरी संघीय सरकारको खर्चको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम, प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वसमेत परिवर्तन हुँदा बजेट पुनरावलोकन तथा खर्च कमको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने निश्चितजस्तै छ ।

‘सबै सरकारहरूको पुँजीगत खर्च नै गत वर्षभन्दा कम हुने भएपछि सरकारी खर्चबाट आर्थिक वृद्धिमा हुन सक्ने योगदान घट्ने स्थिति छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको अनुमान छ, ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति पुगेकाले आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न सक्छ ।’ बैंकहरूमा हाल देखापरेको ऋणयोग्य रकमको अभावले आर्थिक क्रियाकलाप निरुत्साहित भइरहेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा असर पर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य तय गरेको छ तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्याले यो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । दातृ निकायहरूले गरेको प्रक्षेपणले समेत आर्थिक वृद्धिको ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ४.१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

समाधान के ?

पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारी उपस्थिति कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अघि सारिरहेका नीतिको नतिजासमेत तत्काल आउन सक्ने प्रकृतिका नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ । ‘केही कदम चालिएका छन्, तिनले राम्रो नतिजा नै ल्याउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसकारण गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययनले विगतमा के भयो ? अहिलेको अवस्था के छ र आगामी दिनमा के हुन सक्छ ? भन्ने पत्ता लगाउनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै हस्तक्षेप गरे परिणाम राम्रो दिन्छ ।’ तर यस्तो प्रकृतिको अध्ययन योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको बारे जानकारीमै छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् । ‘त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च तीनै तहका सरकारले बढाउनुपर्छ । यसले थोरै भए पनि राहत हुनेछ । दोस्रो विकल्प भनेको निर्यात बढाउने हो । धेरै निर्यात बढाउन सक्ने अवस्था छैन तर पनि प्रयास गरिरहनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तेस्रो विकल्प रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । औपचारिक माध्यमबाट आइदिए विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्ने थियो ।’ साथै केही सामग्रीको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तर यसले राजस्व संकलनमा दबाब पर्छ, ख्याल गरेर मात्रै आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।