एकैदिन शिलान्यास गरिएका ३९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अलपत्र

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘कायापलट हुने’ भन्दै गत वर्ष मंसिर १५ गते ३ सय ९६ तहमा एकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत अस्पतालको शिलन्यास गरेका थिए । दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिइएको यी अस्पतालहरुको निर्माण अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ८६ पालिकामा, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा ५३ पालिका, बागमती प्रदेशमा ५१ पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ पालिका, कर्णाली प्रदेशमा ४२ पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ पालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि एकैसाथ शिलान्यास गरिएको थियो । ५ शैय्याका ५२, १० शैय्याका १०९ र १५ शैय्याका २३५ अस्पताल बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अस्पताल नभएकाको संख्या ६ सय ४९ छ ।

२०५ मात्र सम्पर्कमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निती योजना तथा अनुगमन महाशाखाको मंसिर २० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ३९६ मध्ये हालसम्म २०५ अस्पतालहरुले टेन्डर भएको भनेर टेलिफोनमार्फत टिपाइएको छ । त्यसैगरी टेलिफोनबाटै सम्झौता भएको भनेर टिपाउनेको संख्या १५२ रहेको छ । सम्झौता–पत्र प्राप्त भएको संख्या भने १२९ वटा रहेको छ । साथै १०० वटालाई रकम निकासा गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारले आधारभूत अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार करिब ५८ अर्ब बजेट अनुमान गरेको छ । ३ सय ९६ तहमा अस्पताल निर्माण गर्न ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्थानीयतहमा पठाइसकिएको बताइएको थियो । तर, अधिकांश ठाउँमा समयमा काम नहुँदा रकम फ्रिज भएको देखिएको छ ।

आव २०७८/२०७९ बाट मंसिर २० गतेसम्मको प्राप्त तथ्यांकले २५९ वटा अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएका महाशाखाले जनाएको छ । प्रक्रियामा आएको अस्पतालको संख्या १३३ छ भने डीपीआर प्रक्रिया सुरु भएकाहरुको संख्या ७३ रहेको छ । महाशाखाका अनुसार डीपीआरको प्रतिक्रिया सही भएको संख्या २९ वटा रहेका छन् । २३ वटा अस्पतालहरुलाई बजेट निकासा भइसकेको निरीक्षक सुरत खड्काले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार ५, १० र १५ शैय्याका अस्पताललाई क्रमशः १ करोड, १५० करोड र २ करोडका हिसाबले पहिलो किस्ता रकम पठाइसकिएको छ ।

महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले अघिल्लो वर्षभन्दा कामहरु राम्ररी विस्तार भएको दाबी गरे । उनले भने– ‘सम्झौता गरिसकेर पैसा निकासा भएकाले निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । त्यो बाहेकका पनि धेरैले काम गरिरहेका छन् । केही सम्पर्कमा आएका छैनन् । टेन्डर गर्ने अनि सम्झौता गर्ने काम स्थानीय तहले नै हो । हामीले पुनरावलोकन गर्ने हो ।’

उनले सोचेजस्तो काम हुन नसकेकोमा विभिन्न कारणहरु हुनसक्ने बताउँदै काम नै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । ‘अपवादको रुपमा कहीँ जग्गा नपुगेको, जग्गा पुगेर पनि राजनीतिक हिसाबले सहमति नभएका पनि हुनसक्छन्, हामीले पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं । बनाउने कुरामा ढिलासुस्ती भएको होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘गतवर्ष एकैचोटी उद्घाटन भए । फेरी कोभिड महामारीले गर्दा मान्छेहरुलाई चासो भएन । अहिले जनप्रतिनिधीहरुले पनि यसमा चासो देखाइरहेका छन् । दीर्घकालिन योजना हुन् बन्छन् ।