कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अभिलेखालयमै पाइँदैन अभिलेख

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पूर्ण सूचनाको अभिलेख राख्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत २०२४ सालदेखि राष्ट्रिय अभिलेखालय सञ्चालनमा ल्यायो । तर अभिलेखालयमा राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय दस्तावेज नै पाइँदैनन्, भएका दस्ताबेज पनि व्यवस्थित छैनन् ।

अभिलेखालयमै पाइँदैन अभिलेख

२०४६ सालमा बनेको अभिलेख संरक्षण ऐन र २०६३ मा आएको अभिलेख संरक्षण नियमावलीमा २५ वर्ष पुराना कागजात अभिलेखका लागि राखिने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारी निकायले आफ्ना प्रकाशनहरू २५ वर्ष पुगेपछि उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘ती निकायले अभिलेखालयमा समयमा नपठाउने, आ–आफ्नै हिसाबले संकलन र संरक्षण गर्दै आउनुले अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङ्गले भनिन् । उनका अनुसार अभिलेखालयले हरेक वर्ष महत्त्वपूर्ण कागजपत्र पठाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाइरहेको हुन्छ । ‘तर सरकारी निकायहरूले पत्र पठाए पनि काम गर्दैनन्,’ उनले थपिन् ।

मुलुकको भौगोलिक सिमानाको नक्सा, नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौतालगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । पुरातात्त्विक शिलालेख, ताम्रपत्र, विभिन्न सनद, रुक्का, इस्तिहार, सवाललगायत अभिलेख सुरक्षित गर्नेपर्ने हुन्छ । नेपालका सबै कानुन, संसद्को सुरुदेखि हालसम्मको महत्त्वपूर्ण घोषणा र कामकारबाहीको अभिलेख तथा संसद् सदस्यले संसद्मा बोलेका कुराको सम्पूर्ण विवरण पर्छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७५ मंसिर ४ मा रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले कार्यदलले संसद् सचिवालय, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय संग्रहालय, सर्वोच्च अदालत पुस्तकालय, सामाजिक विज्ञान वहा पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, संघीय संसद् पुस्तकालय, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, मदन पुरस्कार पुस्तकालयको अवलोकन गरेको थियो ।

कार्यदलले सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पत्रकार भैरव रिसाल, विश्लेषक हिरण्यलाल श्रेष्ठ, इतिहासविद् रमेश ढुंगेललगायतसँग छलफलसमेत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अखिलेखालयमा लिपि विशेषज्ञ, संस्कृतिविद् र रसायनविद् जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा कर्मचारीको अभाव रहेको उल्लेख छ ।

‘अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री बनाउन तथा समग्र राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखहरूलाई संकलन, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट अभाव रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०६३ अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएका विषयसमेत अभिलेखालयमा रहनुपर्नेमा सो हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख प्रधानाङ्ग आफ्नो कार्यालयमा कम जनशक्ति भएको स्वीकार गर्छिन् । ‘हाम्रोमा ३० जनाको दरबन्दी छ । अहिले २० जना कार्यरत छन् । अन्य काम आउट सोर्सिङबाट भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । उनले महत्त्वपूर्ण अभिलेखालयलाई संरक्षण गर्न अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरेको पनि बताइन् । ‘हामीले केही वर्ष अघिदेखि नै अभिलेखहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइसकेका छौं,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ ले ‘परराष्ट्र मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय जस्ता विभिन्न निकायका संग्रहमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका कागजात अभिलेखालयमा एकीकृत गरी उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ’ भनेकामा सो काम अद्यावधिक हुन सकेको छैन । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज तथा अभिलेखहरू एकीकृत र सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्रविद्, सीमाविद्, इतिहासविद्, पुरातत्त्वविद्, भूगोल विज्ञ आदिसँग मन्त्रालयले छलफल गरी अभिलेखालयलाई साँच्चै राष्ट्रिय अभिलेखालय बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ,’ विडारी नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

विडारी मुलुकका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अर्को छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले अभिलेख संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई वर्षअघि संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर त्यसलाई अघि बढाइएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ २१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?