अभिलेखालयमै पाइँदैन अभिलेख- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभिलेखालयमै पाइँदैन अभिलेख

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पूर्ण सूचनाको अभिलेख राख्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत २०२४ सालदेखि राष्ट्रिय अभिलेखालय सञ्चालनमा ल्यायो । तर अभिलेखालयमा राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय दस्तावेज नै पाइँदैनन्, भएका दस्ताबेज पनि व्यवस्थित छैनन् ।

२०४६ सालमा बनेको अभिलेख संरक्षण ऐन र २०६३ मा आएको अभिलेख संरक्षण नियमावलीमा २५ वर्ष पुराना कागजात अभिलेखका लागि राखिने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारी निकायले आफ्ना प्रकाशनहरू २५ वर्ष पुगेपछि उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘ती निकायले अभिलेखालयमा समयमा नपठाउने, आ–आफ्नै हिसाबले संकलन र संरक्षण गर्दै आउनुले अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङ्गले भनिन् । उनका अनुसार अभिलेखालयले हरेक वर्ष महत्त्वपूर्ण कागजपत्र पठाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाइरहेको हुन्छ । ‘तर सरकारी निकायहरूले पत्र पठाए पनि काम गर्दैनन्,’ उनले थपिन् ।

मुलुकको भौगोलिक सिमानाको नक्सा, नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौतालगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । पुरातात्त्विक शिलालेख, ताम्रपत्र, विभिन्न सनद, रुक्का, इस्तिहार, सवाललगायत अभिलेख सुरक्षित गर्नेपर्ने हुन्छ । नेपालका सबै कानुन, संसद्को सुरुदेखि हालसम्मको महत्त्वपूर्ण घोषणा र कामकारबाहीको अभिलेख तथा संसद् सदस्यले संसद्मा बोलेका कुराको सम्पूर्ण विवरण पर्छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७५ मंसिर ४ मा रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले कार्यदलले संसद् सचिवालय, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय संग्रहालय, सर्वोच्च अदालत पुस्तकालय, सामाजिक विज्ञान वहा पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, संघीय संसद् पुस्तकालय, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, मदन पुरस्कार पुस्तकालयको अवलोकन गरेको थियो ।

कार्यदलले सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पत्रकार भैरव रिसाल, विश्लेषक हिरण्यलाल श्रेष्ठ, इतिहासविद् रमेश ढुंगेललगायतसँग छलफलसमेत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अखिलेखालयमा लिपि विशेषज्ञ, संस्कृतिविद् र रसायनविद् जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा कर्मचारीको अभाव रहेको उल्लेख छ ।

‘अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री बनाउन तथा समग्र राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखहरूलाई संकलन, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट अभाव रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०६३ अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएका विषयसमेत अभिलेखालयमा रहनुपर्नेमा सो हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख प्रधानाङ्ग आफ्नो कार्यालयमा कम जनशक्ति भएको स्वीकार गर्छिन् । ‘हाम्रोमा ३० जनाको दरबन्दी छ । अहिले २० जना कार्यरत छन् । अन्य काम आउट सोर्सिङबाट भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । उनले महत्त्वपूर्ण अभिलेखालयलाई संरक्षण गर्न अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरेको पनि बताइन् । ‘हामीले केही वर्ष अघिदेखि नै अभिलेखहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइसकेका छौं,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ ले ‘परराष्ट्र मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय जस्ता विभिन्न निकायका संग्रहमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका कागजात अभिलेखालयमा एकीकृत गरी उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ’ भनेकामा सो काम अद्यावधिक हुन सकेको छैन । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज तथा अभिलेखहरू एकीकृत र सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्रविद्, सीमाविद्, इतिहासविद्, पुरातत्त्वविद्, भूगोल विज्ञ आदिसँग मन्त्रालयले छलफल गरी अभिलेखालयलाई साँच्चै राष्ट्रिय अभिलेखालय बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ,’ विडारी नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

विडारी मुलुकका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अर्को छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले अभिलेख संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई वर्षअघि संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर त्यसलाई अघि बढाइएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ २१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकैदिन शिलान्यास गरिएका ३९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अलपत्र

बुनु थारु

काठमाडौँ — सरकारले पालिकास्तरमा आधारभूत अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिई शिलन्यास गरेको एक वर्ष पूरा भए पनि सोचे अनुरुपको काम हुन सकेको छैन । धेरै स्थानमा जग्गा विवाद, आर्थिक तथा राजनीतिक विवादले काम सुरु हुन नसकेको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘कायापलट हुने’ भन्दै गत वर्ष मंसिर १५ गते ३ सय ९६ तहमा एकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत अस्पतालको शिलन्यास गरेका थिए । दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिइएको यी अस्पतालहरुको निर्माण अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ८६ पालिकामा, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा ५३ पालिका, बागमती प्रदेशमा ५१ पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ पालिका, कर्णाली प्रदेशमा ४२ पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ पालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि एकैसाथ शिलान्यास गरिएको थियो । ५ शैय्याका ५२, १० शैय्याका १०९ र १५ शैय्याका २३५ अस्पताल बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अस्पताल नभएकाको संख्या ६ सय ४९ छ ।

२०५ मात्र सम्पर्कमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निती योजना तथा अनुगमन महाशाखाको मंसिर २० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ३९६ मध्ये हालसम्म २०५ अस्पतालहरुले टेन्डर भएको भनेर टेलिफोनमार्फत टिपाइएको छ । त्यसैगरी टेलिफोनबाटै सम्झौता भएको भनेर टिपाउनेको संख्या १५२ रहेको छ । सम्झौता–पत्र प्राप्त भएको संख्या भने १२९ वटा रहेको छ । साथै १०० वटालाई रकम निकासा गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारले आधारभूत अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार करिब ५८ अर्ब बजेट अनुमान गरेको छ । ३ सय ९६ तहमा अस्पताल निर्माण गर्न ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्थानीयतहमा पठाइसकिएको बताइएको थियो । तर, अधिकांश ठाउँमा समयमा काम नहुँदा रकम फ्रिज भएको देखिएको छ ।

आव २०७८/२०७९ बाट मंसिर २० गतेसम्मको प्राप्त तथ्यांकले २५९ वटा अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएका महाशाखाले जनाएको छ । प्रक्रियामा आएको अस्पतालको संख्या १३३ छ भने डीपीआर प्रक्रिया सुरु भएकाहरुको संख्या ७३ रहेको छ । महाशाखाका अनुसार डीपीआरको प्रतिक्रिया सही भएको संख्या २९ वटा रहेका छन् । २३ वटा अस्पतालहरुलाई बजेट निकासा भइसकेको निरीक्षक सुरत खड्काले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार ५, १० र १५ शैय्याका अस्पताललाई क्रमशः १ करोड, १५० करोड र २ करोडका हिसाबले पहिलो किस्ता रकम पठाइसकिएको छ ।

महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले अघिल्लो वर्षभन्दा कामहरु राम्ररी विस्तार भएको दाबी गरे । उनले भने– ‘सम्झौता गरिसकेर पैसा निकासा भएकाले निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । त्यो बाहेकका पनि धेरैले काम गरिरहेका छन् । केही सम्पर्कमा आएका छैनन् । टेन्डर गर्ने अनि सम्झौता गर्ने काम स्थानीय तहले नै हो । हामीले पुनरावलोकन गर्ने हो ।’

उनले सोचेजस्तो काम हुन नसकेकोमा विभिन्न कारणहरु हुनसक्ने बताउँदै काम नै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । ‘अपवादको रुपमा कहीँ जग्गा नपुगेको, जग्गा पुगेर पनि राजनीतिक हिसाबले सहमति नभएका पनि हुनसक्छन्, हामीले पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं । बनाउने कुरामा ढिलासुस्ती भएको होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘गतवर्ष एकैचोटी उद्घाटन भए । फेरी कोभिड महामारीले गर्दा मान्छेहरुलाई चासो भएन । अहिले जनप्रतिनिधीहरुले पनि यसमा चासो देखाइरहेका छन् । दीर्घकालिन योजना हुन् बन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ २१:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×