२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

गिद्धका लागि नेपाल विश्वकै पहिलो सुरक्षित क्षेत्र

काठमाडौँ — 'सेभिङ एसियाज् भल्चर्स फ्रम एक्स्टिन्सन' (सेभ) ले नेपाललाई गिद्धका लागि विश्वकै पहिलो सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र भनेर गिद्धको वासस्थानसहित त्यस आसपासको चरन र विचरण गर्ने क्षेत्रलाई मानिन्छ ।

गिद्धका लागि नेपाल विश्वकै पहिलो सुरक्षित क्षेत्र

‘सेभ’ एसियाको खतरामा परेका गिद्धहरूलाई बचाउन सहकार्य गर्ने २४ साझेदारहरूको 'कन्सोर्टियम' हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथावन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र नेपाल पंक्षी संरक्षण संघ (बीसीएन) सेभका प्रमुख साझेदार हुन् ।

सेभका अध्यक्ष प्रा. राइस ग्रीनले फार्मेसी सर्वेक्षणहरूमा आधारित भएर नेपाललाई विश्वको पहिलो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए । सरकारले पशु चिकित्सामा प्रयोग हुने डाइक्लोफेनेकको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘गिद्ध मर्नुको कारण पत्ता लगाउन तत्काल फिल्डबाट शव उठाएर पोस्टमार्टम गर्नु र विषाक्त आहारका कारण कुनै गिद्ध नमर्नुले नेपाल गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र भएको प्रमाणित हुन्छ’ उनले भने ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले नेपालले गिद्ध संरक्षणका लागि गरेको प्रगति र कडा परिश्रमलाई वैज्ञानिक रूपमा मान्यता दिएर पहिलो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

‘खतरामा परेका गिद्ध प्रजातिका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने यो ठूलो उपलब्धि हो’, उनले भने, ‘सरकार, संरक्षणमा सहयोगी साझेदार र स्थानीय समुदायको एकीकृत दृष्टिकोणले गर्दा यो सफलता हात परेको हो ।’

बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी इशाना थापाका अनुसार गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको वैज्ञानिक अवधारणा नेपालबाटै सुरु भएको हो । ‘विश्वमै दुर्लभ डंगर गिद्ध र सानो खैरो गिद्धको घना बासस्थान भएका चितवन, पश्चिम तराई र मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा संरक्षणका कार्यक्रमको थालनी सन् २००९ बाट आत्मसाथ गरिएको हो’, उनले भनिन्, ‘समुदाय, पशु चिकित्सक, किसान र स्थानीयहरूको सहयोगका कारण हामीले डाइक्लोफेनेक प्रतिबन्ध गर्न सफल भयौं, आज त्यसको परिणाम पाउन सफल भएका छौं ।’

सरकारले ‘गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना सन् २००९-२०१३’ मा पहिलोपटक ल्याएको कार्ययोजनाले गिद्धको दिगो संरक्षणका लागि गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थपनाको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसलाई सन् २०१५-२०१९ को कार्ययोजनाले पनि आत्मसात गरेको थियो ।



प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?