कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बाल संगठनमा सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग

सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन बेवास्ता
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल बाल संगठन र सोअन्तर्गतका बाल मन्दिरमा सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले ती सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको छ ।

बाल संगठनमा सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग

गत वर्ष माघ अन्तिम साता समितिले बाल संगठनको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिनुका केही ठोस कारण थिए । तीमध्ये मुख्य कारण थियो, संगठनको देशैभरि रहेको अचल सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग ।

बाल संगठनले २०५८ मा पहिलो, २०५९ मा दोस्रो र २०७२ मा पूरक सम्झौता गरी बृहस्पति शिक्षा सदन नामक निजी विद्यालयलाई १३ रोपनी १२ आना जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियालाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले शंकास्पद ठहर्‍याएको छ । २०७५ भदौ ५ मा संसदीय समितिले संगठन र सोअन्तर्गत सञ्चालित बाल मन्दिरमा भएका घटना एवं वस्तुस्थितिको विस्तृत छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनलगत्तै २०७६ कात्तिक १४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२५ को दफा ३ अनुसार पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । २०७७ जेठमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कसैलाई कारबाही र थप अनुसन्धान भएको छैन । त्यही आयोगले छानबिनका क्रममा जग्गा भाडा प्रक्रियालाई शंकास्पद ठहर्‍याएको हो । संगठनले २०७२ जेठ २१ मा प्रतिवर्गफिट ६ रुपैयाँ १० पैसामा बृहस्पति शिक्षा सदनसँग पूरक सम्झौता गरी ५१ वर्षका निम्ति उक्त जग्गा भाडामा दिएको थियो ।

आयोगले टेकुमा रहेको बाल संगठनको १ रोपनी ११ आना जग्गा काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले २०७१ भदौ ५ मा सार्वजनिक सूचना मात्रै जारी गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा र बोलकबोल फेयर इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिएको भन्दै यो प्रक्रिया पनि नियमसंगत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा बाल संगठनका महासचिव रहेको गणेशभक्त श्रेष्ठले उक्त जग्गा नियमविपरीत हत्याएको र जग्गा लिएपछि उनले कम्पनीको सेयर श्रीमतीका नाममा दर्ता नामसारी गरेको समेत उल्लेख छ । बाल संगठनको ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले २०६२ मा ३ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा प्रेरा निर्माण सेवा प्रालिलाई भाडामा दिएको प्रक्रियाउपर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

अनाथ र असहाय बालबालिकको संरक्षणका लागि २०२१ सालमा खुलेको बाल संगठनका ६८ जिल्लामा कार्यालय छन् । तिनको आफ्नै नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा र भौतिक संरचना रहेको देखिन्छ । झापा, कपिलवस्तु, उदयपुर, पाल्पा, जाजरकोट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, डोटी, ललितपुर, रोल्पा, कैलाली, बाजुरा, कास्की, म्याग्दी, स्याङ्जा, कञ्चनपुर, पर्सा, नुवाकोट, तनहुँ, महोत्तरी, भक्तपुर, नवलपरासी सुस्ता पश्चिम, गुल्मी, बागलुङ, कालीकोट, सिन्धुली, रूपन्देही, भोजपुर, दार्चुला र दैलेख गरी ३१ जिल्लाका बाल संगठनहरूले आयआर्जनका लागि जग्गा तथा सो जग्गामा निर्मित भवनलगायत भौतिक संरचनाहरू भाडामा दिएको देखिन्छ ।

यसका अलावा धनकुटा, सिराह, धनुषा र ललितपुरमा स्थानीय व्यक्ति तथा गुठीले बाल संगठनलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बालबालिकाको हकहितमा प्रयोग गर्ने गरी दान दातव्यमा दिएको देखिन्छ । बर्दियाको गुलरिया–५ स्थित कित्ता नम्बर ५६/२४४ रहेको संगठनका नाममा स्थानीय अब्बास अली धोबीले ८ कट्ठा १० धुर जग्गा दान गरेका थिए । दाताले यतिका धेरै जग्गा दिए पनि बाल मन्दिरले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिले बाल संगठनको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको र मासिने सम्भावना देख्नुका पछाडि संगठनको सम्पत्ति कानुनविपरीत प्रयोग भइरहनु पनि मुख्य कारण थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार बाल संगठनको सल्यानमा रहेको ११ आना ३ दाम ४ पैसा क्षेत्रफलमा भएको ७ कोठासहितको सभाहल भएको भवनमा ३ कोठा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र एक कोठा तरुण दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

कतै बाल मन्दिर जेनतेन चलेका छन् त कतै भाडामा दिइएको सम्पत्तिको रकम बुझ्ने काममा मात्रै बाल मन्दिर सीमित छ । सल्यानको बाल मन्दिरकै नाममा रहेको कित्ता नं. ५०५ को १२ रोपनी सिम र ६ रोपनी पाखो स्थानीयवासीले उपभोग गरिरहेका छन् । झापामा बाल मन्दिरका नाममा ८ बिघा जमिन र आफ्नै भवन रहे पनि त्यसबाट असहाय र अनाथ बालबालिकाले फाइदा पाउन सकेका छैनन् ।

भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बाल मन्दिर विद्यालयको भवनमा २०६५ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गतको बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छ । इलाममा प्रशासनिक निकायको बीचमा बाल मन्दिरसँग ७ रोपनी र इलाम नगरपालिकामा पनि संगठनका नाममा ८ रोपनी जमिन छ । तर त्यसको आम्दानी संगठनले पाएको छैन । २०३९ सालमै बनेको पक्की भवन अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

बुटवलमा भने बाल मन्दिरको ८ कट्ठा र भैरहवामा १२ कट्ठा जमिन छ । यी दुवै जग्गाको उपयोगबाट ठूलो संख्यामा रहेका अनाथ, असहाय बालबालिकाको हित गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले धेरैजसो जिल्लामा जग्गा वा भौतिक संरचना भाडामा दिने प्रक्रियामा प्रशस्तै त्रुटि रहेको बताए । उनले भने, ‘निश्चित समूह र व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा हडपेर फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा असहाय बालबालिकाले पाउनुपर्नेमा निश्चित पदाधिकारीले उठाइरहेका छन् ।’

संसदीय समितिको त्यसबेलाको बैठकमा सभापति नीरु पालले भनेकी थिइन्, ‘आफ्नो चल/अचल सम्पत्ति सस्तोमा अरूलाई लामो समयदेखि भाडामा दिएर बाल मन्दिर टहरामा बसेको छ । नक्सालस्थित बाल मन्दिरको भवन भूकम्पले जीर्ण बनेपछि भवन परिसर छेउमा टहरोमा बसेको छ । जहाँ गत वर्षको असारमा उचित रेखदेख र संरक्षणको अभावमा ६ महिने बालिकाको मृत्यु भएको थियो ।’

बाल संगठनका नाममा रहेको सम्पत्ति ऐन संशोधन गरेर भए पनि सरकारको मातहतमा ल्याउनैपर्नै उनको भनाइ छ । ‘सम्पत्तिको लाभ अनाथ र असहायले नै पाउनका लागि र दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकार मातहत ल्याउनैपर्छ । तर संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि पालना नभइराखेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।


प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?