सुनुवाइ समितिमा सांसदको भूमिका फितलो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुनुवाइ समितिमा सांसदको भूमिका फितलो

भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूतको नाम अनुमोदित
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संवैधानिक रूपमा संसद्को सबैभन्दा बलियो सुनुवाइ समितिको भूमिका पछिल्लो समय ‘कर्मकाण्डी’ बन्न पुगेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– सरकारद्वारा सिफारिस तीन राजदूत (बेलायत, अमेरिका र भारत) को संसदीय सुनुवाइका दौरान देखिएका गतिविधि ।

सरकारले कात्तिक ११ मा अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्री, भारतका लागि शंकर शर्मा र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सुनुवाइका लागि आएपछि समितिले कात्तिक १६ देखि प्रक्रिया अघि बढायो । सुरुआतमा उजुरी आह्वान र त्यसपछि सुनुवाइका लागि बैठक आह्वान गर्‍यो । समितिमा प्रस्ताव आएको ४५ दिनभित्र निर्णय नभए स्वतः अनुमोदन हुने प्रावधान छ ।

समितिले कात्तिक १६ मा १० दिनका लागि उजुरी आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रिया कात्तिक २५ मा सकियो । त्यसपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण जिल्ला भ्रमणमा गए । उनी फर्किएपछि मंसिर १० मा सुनुवाइका लागि बैठक आह्वान गरे । तर, सदस्यहरूको कोरम नै पुगेन । सुनुवाइ समितिको जम्मा संख्या १५ हो तर समितिका ४ जना सदस्य (योगेश भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पार्वत गुरुङ र राजेन्द्र श्रेष्ठ) मन्त्री बनेर गएपछि हालसम्म नयाँ सदस्य चयन भएका छैनन् । अहिले समितिमा ११ सदस्य छन् । ६ जना सांसद भए बहुमत पुग्थ्यो तर सभापतिसहित ५ जनामात्र उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । प्रस्तावित राजदूतहरू सिंहदरबारमा दुई घण्टा कुरेर घर फर्किए ।

समितिको अर्को बैठक मंसिर १७ लाई तोकियो । प्रस्तावित राजदूतहरू त्यही सूचना लिएर घर गए तर १६ गतेसम्म प्रस्तावित राजदूतहरूलाई समितिबाट कुनै खबर गएन । ‘भोलि बैठक हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुनै पनि खबर आएको छैन, जाऊँ भने बोलाएका छैनन्, नजाऊँ भने बैठक भइदेला,’ एक प्रस्तावित राजदूतले १६ गते साँझ कान्तिपुरसँग भनेका थिए ।

सभापति कर्णले दलहरूको महाधिवेशनका कारण बैठक सार्नुपरेको बताए । ‘साथीहरूले महाधिवेशन छ, आउन भ्याउँदिन भनेपछि बैठक सार्दै जानुपरेको हो,’ उनले भने । समितिले ४५ दिन पुग्नु ६ दिनअघि सोमबार प्रस्तावित तीन जना राजदूतको सुनुवाइपछि अनुमोदन गरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकमा पनि ११ सदस्यमध्ये एमालेकी नीरुदेवी पाल र एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं उपस्थित थिएनन् । उपस्थित भएका कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव सुनुवाइ सुरु हुनासाथै बाहिरिए ।

एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भने सुरु र अन्त्यमा बैठकमा बसे तर बीचमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको सुनुवाइमा बसेनन् । एमालेकै अर्का सांसद सुमनराज प्याकुरेल धेरै समय मोबाइल चलाएर बसिरहे । बैठकको अन्त्यतिर उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खत्रीको सुनुवाइ भोलि गरौं भन्दै सभापति कर्णलाई आग्रह गरे । ‘मलाई ढिला भयो, अब अर्को सुनुवाइ भोलि गरौं, आजै गर्ने भए कसैले पनि प्रश्न सोध्न पाइँदैन है,’ प्याकुरेलले सभापति कर्णलाई भने । कर्णले छोटो समयमा सकिन्छ भन्दै प्याकुरेललाई थुमथुमाए । माओवादी केन्द्रका सांसद शिवकुमार मण्डल पनि सुनुवाइको बीचतिरै बाहिरिए ।

बैठकमा पूरै समय सभापति कर्ण, प्याकुरेल, कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, भीमसेनदास प्रधान, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र अमृता थापा मात्रै बसेका थिए । बैठकका दौरान सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्नभन्दा पनि विज्ञका रूपमा सुझाव बढी दिए । जसले गर्दा प्रस्तावित राजदूतहरूले कठिन प्रश्नको सामना गर्नै परेन । प्रस्तावित राजदूतहरूका सामु विषयवस्तुमा ध्यान दिएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सांसदहरू एमसीसी र परराष्ट्र नीतिलाई लिएर जुहारी खेल्न थाले ।

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सार्वजनिक सुनुवाइ समितिका सांसदको यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको मान्छन् । उनले समितिका सदस्य नै आफ्नो ओहदा कमजोर बनाउन लागेको बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई सही रूपमा प्रयोग नगरेर समितिले काम गर्ने हो भने समितिका सदस्यहरू सबैले राजीनामा दिए हुन्छ, उनीहरूको सांसदका रूपमा कुनै पनि औचित्य हुन्न,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘जनताको करबाट भत्ता खाएर बस्नुको कुनै काम छैन ।’

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने’ व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रासायनिक मलको मूल्यमा कीर्तिमान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रासायनिक मलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कीर्तिमानी मूल्य कायम गरेको छ । युरोप तथा अमेरिकी देशमा रासायनिक मलको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसले खाद्य क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको संकट निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ ।

ब्लुमबर्गका अनुसार उत्तर अमेरिकी र युरोपका केही मुलुकमा गत अक्टोबरमै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि देखिन थालेको थियो । यो क्रम अहिले पनि निरन्तर छ । गत नोभेम्बरको पहिलो साता ‘नर्थ अमेरिका फर्टिलाइजर प्राइस इन्डेक्स’ मा रासायनिक मलको मूल्य प्रतिटन ९ सय ९७ अमेरिकी डलरसम्म पुग्दा नै हालसम्मकै उच्च अंक ठानिएको थियो । तर डिसेम्बर ३ सम्ममा यो मूल्य बढेर १ हजार ११७ अमेरिकी डलर कायम भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन दिनयता भने मूल्य केही घटिरहेको छ ।

‘हंगेरीमा सीएफ इन्ड्रस्ट्रिज होल्डिङ्स र यारा इन्टरनेसनल एएसए जस्ता ठूला कम्पनीले नेचुरल ग्यास नपाएपछि आफ्ना उत्पादन प्लान्ट बन्द गरे,’ ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, क्यानडाका किसानको कृषि उत्पादन लागतसम्बन्धी सूचक बताउने ‘फार्म इनपुट प्राइस इन्डेक्स×’ (एफआईपीआई) का अनुसार कृषि उत्पादनमा मलको मात्र लागत हिस्सेदारी पछिल्लो २ दशकयताकै उच्च हो । मलमा देखिएको यो मूल्यवृद्धिले खाद्य क्षेत्रको मुद्रास्फीति बढाउने अनुमान गरिएको छ । ग्लुमबर्ग ग्रिन मार्केटका अनुसार अमेरिकामा मकैको उत्पादन लागत १६ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ ।

रासायनिक मलको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण भने प्राकृतिक (नेचुरल) ग्यासको अभाव हुनु हो । नाइट्रोजन मल अर्थात् एमोनिया, युरिया र नाइट्रस बनाउन प्राकृतिक ग्यास आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, युरोप तथा अमेरिकी देशमा नेचुरल ग्यास प्रयोग गरेर थर्मल प्लान्टहरूमार्फत विद्युत् पनि उत्पादन गरिन्छ । एकातिर कच्चापदार्थका रूपमा नेचुरल ग्यास अभाव छ । अर्कोतर्फ त्यसलाई प्रशोधन गरेर रासायनिक मल बनाउँदा ठूलो परिमाणमा खपत हुने विद्युत्को मूल्य बढी हुँदा मलको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो ।

नेचुरल ग्यास अभाव हुनुका पछाडि पनि विभिन्न कारण देखाइएको छ । यसमध्ये समयमै मौसम सुध्रन नसक्नु, महामारीका कारण प्राकृतिक ग्यास उत्खनन गर्ने प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्नु तथा चीन र युरोपेली मुलुकमा ऊर्जाको मूल्य बढ्नुलाई कारणका रूपमा हेरिएको छ । मलको मूल्य बढ्दै जाँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने बहुपक्षीय असरबारे अध्ययन थालिएका छन् । ‘इन्टरनेसनल फर्टिलाइजर एसोसिएसन’ (आईएफए) र ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमोडिटी एक्सचेन्ज सर्भिस’ (आईसीआईएस) ले अहिले विश्वबजारमा रासायनिक मलको उपलब्धताको अवस्था र यसको मूल्यमा देखिएको वृद्धिले आगामी दिनमा पार्न सक्ने असरबारे अध्ययन थालेको बताएका छन् ।

भारतीय पत्रिका द हिन्दुका अनुसार यस वर्ष भारत सरकारले रासायनिक मलको अनुदान १५ खर्ब ५० अर्ब भारु पुर्‍याइदिएको छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष मलमा दिने अनुदानलाई भारतले दोब्बर पारेको हो । यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र अभाव हो । हिउँदे बालीका लागि बढी प्रयोग हुने डीएपी मल अभाव देखिने संकेत पाएपछि भारतको रसायन एवं उर्वरकमन्त्री मनसुख मन्दाभियाले लोकसभामा बारम्बार यस विषयलाई उठाएका थिए, जसकारण मलमा दिने अनुदान रकम बढाउने निर्णय भारतको केन्द्र सरकारले लिएको इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । भारत युरिया र डायमोनियम फस्फेट (डीएपी) प्रयोग गर्ने ठूला मुलुकमध्ये एक हो ।

नेपालले पनि भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) अवधारणामा मल किन्ने बताइरहेको छ । यद्यपि हालसम्म यस्तो सम्झौता भने हुन सकेको छैन । नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव हुने गरेको छ । अहिले भने विश्वव्यापी रूपमै संकटको अवस्था आउँदा नेपालमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वतयारीसमेत गरेको देखिँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×