नाका व्यवस्थापनमा चुनौती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाका व्यवस्थापनमा चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवागमन व्यवस्थापनका लागि ल्याएका प्रतिकार्य योजना कडाइका साथ लागू नहुँदा नयाँ भेरिएन्ट फैलिने जोखिम बढेको छ । ओमिक्रोन देखिएका जोखिमयुक्त ठाउँबाट आउने भारतीयलाई नेपाल प्रवेश दिने/नदिने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कस्तो अपनाउने भन्नेमा सरकारले अझै निर्णय लिइसकेको छैन । 

सुनौली नाका हुँदै नेपाल आउने यात्रुलाई ज्वरोमापन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको खुला सिमाना छ । तर, ठूला नाकाबाहेकबाट हुने आवागमन व्यवस्थापन र उनीहरूको अभिलेख राख्न सुरक्षा निकायहरूलाई हम्मे परेको छ । सरकारले गत बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी ओमिक्रोन उत्पत्ति भएको दक्षिण अफ्रिकासहित ९ मुलुक, ती मुलुकबाट हुने ट्रान्जिट र पछिल्लो तीन साताभित्र जोखिमयुक्त स्थानबाट आएका विदेशीलाई नेपाल प्रवेश नदिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, भारतीयको हकमा सरकारी निर्णय मौन छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नयाँ भेरिएन्टलाई लक्षित गरी सरकारले छिट्टै प्रतिकार्य योजना ल्याउने बताए । ‘दक्षिण अफ्रिकासहित ९ देशबाट हुने यात्रा प्रतिबन्ध भइसकेको छ, भारतीयलगायत अरू देशका नागरिकको हकमा कस्तो निर्णय लिने भन्नेमा हामी आन्तरिक छलफलमै छौं,’ उनले भने, ‘सीसीएमसीमा यसबारे छिट्टै छलफल गरेर प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य योजना ल्याइनेछ ।’

गत असोज ५ मा सरकारले नेपाल भित्रिने भारतीयको हकमा हवाई र स्थलमार्गको प्रवेश बिन्दुमै ७२ घण्टाभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट र सीसीएमसीको वेबसाइट लगइन गरी अनलाइन फाराम भरेर त्यसको प्रिन्ट प्रति साथमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो प्रावधान कडाइका साथ लागू हुन नसकेको सीमा नाकामै खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले बताए ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले खुला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए । ‘पछिल्लोपटक सरकारले जोखिमयुक्त मानिएका ९ देशमाथि अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, यसलाई स्थल नाकाबाट पनि कडाइका साथ लागू गराउन सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आइतबार साँझसम्म भारतमा २१ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ । हालसम्म विश्वका ४४ मुलुकमा यो भेरिएन्ट देखापरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनमा १५ सय प्रतिनिधि

दाहाल प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त, समाजवाद निर्माणका लागि ‘नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहितको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी’ निर्माणमा जोड
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब १ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । पुस ११–१३ सम्म काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाका दरले प्रतिनिधि छनोट गर्ने र बाँकी १ हजार ५ सय संगठित सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ ।

नयाँ नेतृत्वसहित राजनीतिक र वैचारिक विषय टुंगो लगाउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशले कम्तीमा १ जना घाइते/अपांगहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि अनिवार्य चयन गर्नुपर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ प्रतिशत मनोनीतसहित केन्द्रीय विभागबाट ३/३ जना प्रतिनिधि हुनेछन् ।

‘भूगोलबाट निर्वाचित भएर ८ सय र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट करिब ५ सय (केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय सल्लाहकारबाट सबै र केन्द्रीय विभागबाट ३/३) जना राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि हुनेछन्, त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयले ५ प्रतिशत मनोनीत गरी बढीमा १ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले कान्तिपुरसँग भने ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई प्रतिव्यक्ति २ हजार प्रतिनिधि शुल्क तोकिएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिले खाने, बस्नेलगायत खर्चको व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्ने माओवादीले जनाएको छ । यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने लेबी, सदस्यता नवीकरण शुल्क र राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको नामावली मंसिर २९ सम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन सर्कुलरमार्फत दाहालले निर्देशन दिएका छन् । वडा र पालिका सम्मेलन गरिसकेको माओवादीले मंसिर २५ मा प्रदेश सम्मेलन गर्दै छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने विधानको आवश्यक परिमार्जन गर्न माओवादीले देव गुरुङको संयोजकत्वमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका यादव रहेको समिति गठन गरेको छ । यसबाहेक सम्मेलनमा समसामयिक प्रस्ताव तयार पार्न गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत र गणेश साह रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

सम्मेलनको व्यवस्थापनका लागि माओवादीले हितमान शाक्यको संयोजकत्वमा डिलाराम आचार्य, नारायण दाहाल, सत्या पहाडी, लेखनाथ न्यौपाने, श्रीराम ढकाल, रामप्रसाद सापकोटा, जगत सिंखडा रहेको व्यवस्थापन समिति र कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा प्रचार–प्रसार उपसमिति गठन गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने नियमित भेटघाट घटाएर राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त छन् । स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार उनी खुमलटारस्थित निवासमै बसेर प्रतिवेदन लेखिरहेका छन् । दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीले अंगीकार गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद’ को आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक स्वरूपको विश्लेषण गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा समाजवाद निर्माणका लागि ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी’ निर्माणमा जोड दिने नीति आउनेछ । निकट नेताहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा नयाँ वैचारिक, राजनीतिक संश्लेषणमार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने अवसर र चुनौती दुवै रहेको निष्कर्षसहित त्यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिने संगठनात्मक संरचनाको खाका पनि प्रस्तुत हुनेछ ।

‘नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रो सामु विद्यमान छ,’ मंसिर १७ मा दाहालले जारी गरेको पार्टी परिपत्रमा छ । नेकपा विघटनलगत्तै दाहालले पुनर्निर्माणका लागि भन्दै पार्टीका संगठनात्मक गतिविधिलाई तीव्र पारेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र देशका सबै उत्पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी रहेको दाबी गर्दै यसलाई समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गर्नेछन् । माओवादीलाई संगठनात्मक रूपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्तिसहितको शक्तिका रूपमा विकास गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा आउने भएको छ । दाहालले प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयबारे पार्टी नेताहरूसँगसमेत परामर्श गरेका छन् ।

‘पहिलो, प्रतिगमनको खतरा अझै कायम भएको हुँदा त्यसविरुद्ध पार्टीलाई मजबुद बनाउने र पक्षधरहरूबीच गठबन्धन वा मोर्चाको विषय आउँछ । दोस्रो, हामीले आगामी दिनमा समाजवादउन्मुख पूर्वाधारको कुरा गरेका छौं, त्यो बनाउनका लागि खाका पनि त्यही रूपमा आउँछ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य साहले भने, ‘तेस्रो, हाम्रो पार्टीमा राजनीतिक र सांगठनिक समन्वयको अभाव छ । त्यो जोड्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई सँगसँगै लैजाने गरी कार्यक्रमको आवश्यकता छ, यसबारेमा पनि केही आउला ।’ उनका अनुसार भू–राजनीतिको विषय पनि दाहालको प्रतिवेदनमा आउनेछ । ‘पहिला हामीले शीतयुद्ध, साम्राज्यवादको कुरा बढी गर्थ्यौं, अहिले खास गरेर दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्धबारे केही कुरा आउँछ कि भन्ने छ,’ उनले भने ।

यसबाहेक कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थी सोचको नेतृत्वले बोक्न नसक्ने भएकाले माओवादीलाई आफ्नै शक्तिका रूपमा उभिएको बलियो पार्टी बनाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिने भएका छन् । नेताहरूका अनुसार दाहालले प्रतिवेदनमा पहिला माओवादी केन्द्रलाई क्रन्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्य र ध्रुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत र स्वामित्व लिने योजना पनि अगाडि सार्ने भएका छन् । विभाजित सबै कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्दै फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी माओवादीले लिने विषय पनि दाहालको प्रतिवेदनमा आउने भएको छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासनलाई पनि दाहालले जोड दिने भएका छन् । उनले समाजवादी क्रान्तिका लागि सामन्तवादका अवशेषविरुद्ध संघर्ष, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्षलाई पार्टी नीति बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा राख्ने नेताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने नीति लिनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा आउने भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×