३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

नाका व्यवस्थापनमा चुनौती

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवागमन व्यवस्थापनका लागि ल्याएका प्रतिकार्य योजना कडाइका साथ लागू नहुँदा नयाँ भेरिएन्ट फैलिने जोखिम बढेको छ । ओमिक्रोन देखिएका जोखिमयुक्त ठाउँबाट आउने भारतीयलाई नेपाल प्रवेश दिने/नदिने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कस्तो अपनाउने भन्नेमा सरकारले अझै निर्णय लिइसकेको छैन । 

नाका व्यवस्थापनमा चुनौती

भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको खुला सिमाना छ । तर, ठूला नाकाबाहेकबाट हुने आवागमन व्यवस्थापन र उनीहरूको अभिलेख राख्न सुरक्षा निकायहरूलाई हम्मे परेको छ । सरकारले गत बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी ओमिक्रोन उत्पत्ति भएको दक्षिण अफ्रिकासहित ९ मुलुक, ती मुलुकबाट हुने ट्रान्जिट र पछिल्लो तीन साताभित्र जोखिमयुक्त स्थानबाट आएका विदेशीलाई नेपाल प्रवेश नदिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, भारतीयको हकमा सरकारी निर्णय मौन छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नयाँ भेरिएन्टलाई लक्षित गरी सरकारले छिट्टै प्रतिकार्य योजना ल्याउने बताए । ‘दक्षिण अफ्रिकासहित ९ देशबाट हुने यात्रा प्रतिबन्ध भइसकेको छ, भारतीयलगायत अरू देशका नागरिकको हकमा कस्तो निर्णय लिने भन्नेमा हामी आन्तरिक छलफलमै छौं,’ उनले भने, ‘सीसीएमसीमा यसबारे छिट्टै छलफल गरेर प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य योजना ल्याइनेछ ।’

गत असोज ५ मा सरकारले नेपाल भित्रिने भारतीयको हकमा हवाई र स्थलमार्गको प्रवेश बिन्दुमै ७२ घण्टाभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट र सीसीएमसीको वेबसाइट लगइन गरी अनलाइन फाराम भरेर त्यसको प्रिन्ट प्रति साथमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो प्रावधान कडाइका साथ लागू हुन नसकेको सीमा नाकामै खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले बताए ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले खुला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए । ‘पछिल्लोपटक सरकारले जोखिमयुक्त मानिएका ९ देशमाथि अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, यसलाई स्थल नाकाबाट पनि कडाइका साथ लागू गराउन सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आइतबार साँझसम्म भारतमा २१ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ । हालसम्म विश्वका ४४ मुलुकमा यो भेरिएन्ट देखापरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?