माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनमा १५ सय प्रतिनिधि

नयाँ नेतृत्वसहित राजनीतिक र वैचारिक विषय टुंगो लगाउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशले कम्तीमा १ जना घाइते/अपांगहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि अनिवार्य चयन गर्नुपर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ प्रतिशत मनोनीतसहित केन्द्रीय विभागबाट ३/३ जना प्रतिनिधि हुनेछन् ।

‘भूगोलबाट निर्वाचित भएर ८ सय र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट करिब ५ सय (केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय सल्लाहकारबाट सबै र केन्द्रीय विभागबाट ३/३) जना राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि हुनेछन्, त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयले ५ प्रतिशत मनोनीत गरी बढीमा १ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले कान्तिपुरसँग भने ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई प्रतिव्यक्ति २ हजार प्रतिनिधि शुल्क तोकिएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिले खाने, बस्नेलगायत खर्चको व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्ने माओवादीले जनाएको छ । यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने लेबी, सदस्यता नवीकरण शुल्क र राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको नामावली मंसिर २९ सम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन सर्कुलरमार्फत दाहालले निर्देशन दिएका छन् । वडा र पालिका सम्मेलन गरिसकेको माओवादीले मंसिर २५ मा प्रदेश सम्मेलन गर्दै छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने विधानको आवश्यक परिमार्जन गर्न माओवादीले देव गुरुङको संयोजकत्वमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका यादव रहेको समिति गठन गरेको छ । यसबाहेक सम्मेलनमा समसामयिक प्रस्ताव तयार पार्न गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत र गणेश साह रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

सम्मेलनको व्यवस्थापनका लागि माओवादीले हितमान शाक्यको संयोजकत्वमा डिलाराम आचार्य, नारायण दाहाल, सत्या पहाडी, लेखनाथ न्यौपाने, श्रीराम ढकाल, रामप्रसाद सापकोटा, जगत सिंखडा रहेको व्यवस्थापन समिति र कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा प्रचार–प्रसार उपसमिति गठन गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने नियमित भेटघाट घटाएर राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त छन् । स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार उनी खुमलटारस्थित निवासमै बसेर प्रतिवेदन लेखिरहेका छन् । दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीले अंगीकार गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद’ को आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक स्वरूपको विश्लेषण गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा समाजवाद निर्माणका लागि ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी’ निर्माणमा जोड दिने नीति आउनेछ । निकट नेताहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा नयाँ वैचारिक, राजनीतिक संश्लेषणमार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने अवसर र चुनौती दुवै रहेको निष्कर्षसहित त्यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिने संगठनात्मक संरचनाको खाका पनि प्रस्तुत हुनेछ ।

‘नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रो सामु विद्यमान छ,’ मंसिर १७ मा दाहालले जारी गरेको पार्टी परिपत्रमा छ । नेकपा विघटनलगत्तै दाहालले पुनर्निर्माणका लागि भन्दै पार्टीका संगठनात्मक गतिविधिलाई तीव्र पारेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र देशका सबै उत्पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी रहेको दाबी गर्दै यसलाई समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गर्नेछन् । माओवादीलाई संगठनात्मक रूपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्तिसहितको शक्तिका रूपमा विकास गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा आउने भएको छ । दाहालले प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयबारे पार्टी नेताहरूसँगसमेत परामर्श गरेका छन् ।

‘पहिलो, प्रतिगमनको खतरा अझै कायम भएको हुँदा त्यसविरुद्ध पार्टीलाई मजबुद बनाउने र पक्षधरहरूबीच गठबन्धन वा मोर्चाको विषय आउँछ । दोस्रो, हामीले आगामी दिनमा समाजवादउन्मुख पूर्वाधारको कुरा गरेका छौं, त्यो बनाउनका लागि खाका पनि त्यही रूपमा आउँछ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य साहले भने, ‘तेस्रो, हाम्रो पार्टीमा राजनीतिक र सांगठनिक समन्वयको अभाव छ । त्यो जोड्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई सँगसँगै लैजाने गरी कार्यक्रमको आवश्यकता छ, यसबारेमा पनि केही आउला ।’ उनका अनुसार भू–राजनीतिको विषय पनि दाहालको प्रतिवेदनमा आउनेछ । ‘पहिला हामीले शीतयुद्ध, साम्राज्यवादको कुरा बढी गर्थ्यौं, अहिले खास गरेर दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्धबारे केही कुरा आउँछ कि भन्ने छ,’ उनले भने ।

यसबाहेक कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थी सोचको नेतृत्वले बोक्न नसक्ने भएकाले माओवादीलाई आफ्नै शक्तिका रूपमा उभिएको बलियो पार्टी बनाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिने भएका छन् । नेताहरूका अनुसार दाहालले प्रतिवेदनमा पहिला माओवादी केन्द्रलाई क्रन्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्य र ध्रुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत र स्वामित्व लिने योजना पनि अगाडि सार्ने भएका छन् । विभाजित सबै कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्दै फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी माओवादीले लिने विषय पनि दाहालको प्रतिवेदनमा आउने भएको छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासनलाई पनि दाहालले जोड दिने भएका छन् । उनले समाजवादी क्रान्तिका लागि सामन्तवादका अवशेषविरुद्ध संघर्ष, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्षलाई पार्टी नीति बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा राख्ने नेताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने नीति लिनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा आउने भएको छ ।