अख्तियारले सफाइ दिएका उत्तरपुस्तिकामै त्रुटि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अख्तियारले सफाइ दिएका उत्तरपुस्तिकामै त्रुटि

उत्तर नलेखे पनि अंक, उत्तरपुस्तिकाभित्र थोरै अंक तर कभरमा धेरै
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफाइ दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको उत्तरपुस्तिकामै त्रुटि भेटिएको छ । स्थायी पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामै अनियमितता गरेको भेटिएपछि अख्तियारले नै पुनः छानबिन थालेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदमा खुला विज्ञापन गरेको थियो । २०७५ मा परीक्षा लिएर २०७६ वैशाखमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । नतिजा प्रकाशनका क्रममा ‘सेटिङमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण’ गरिएको र ‘आफन्तलाई पास गराउन बढाएर नम्बर दिएको’ भेटिएको थियो ।

अख्तियारले १६ वटै पदका परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छानबिन गरेर ६ वटा पदमा मात्रै अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा आयोगका पदाधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । उक्त मुद्दा विचाराधीन हुँदै अख्तियारले ९ वटा पदको उत्तरपुस्तिकालाई सफाइ दिएको थियो । तर सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा अख्तियारले सफाइ दिएकै उत्तरपुस्तिकामा जथाभावी अंक दिइएको भेटिएको हो ।

अख्तियारका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले ‘उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा अनियमितता देखिन नआएको’ भन्दै सफाइ दिएका थिए । उपसचिव सुवेदी हाल काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख छन् । त्रिवि सेवा आयोग स्रोतका अनुसार पास नहुने विद्यार्थीलाई स्थायी जागिर खुवाउन एक सय पूर्णाङ्कमा ८० भन्दा बढी नम्बर दिइएको छ । ‘कुनै उत्तरपुस्तिकामा नम्बर नै दिइएको छैन, तर बाहिर कभरमा १० पूर्णाङ्कमा ८ नम्बर छ । कुनै उत्तरपुस्तिकामा १० पूर्णाङ्कको प्रश्नको कम्तीमा १ पेज उत्तर लेख्नुपर्नेमा एक वाक्यमा मात्र लेखिएको छ, त्यसलाई शून्य दशमलव ५ अंक दिइएको छ तर बाहिर कभरमा त्यही प्रश्नको उत्तरबापत ८ नम्बर दिएको भेटिन्छ,’ उत्तरपुस्तिका रुजुमा संलग्न एक कर्मचारीले भने ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षक र विषय विज्ञले मनोमानी रूपमा अंक दिएर आफ्नालाई पास गराउन उत्तरपुस्तिका परीक्षणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको पाइएको आयोग स्रोतले जनायो । नम्बर दिँदा कुनै उत्तरपुस्तिकामा नम्बर थप्न र कुनैमा घटाउन पटक/पटक केरमेट गरिएकोसमेत भेटिएको छ । ‘उत्तरपुस्तिकामा गरिएको त्यो हदको बदमासी अख्तियारसँगको सेटिङबिना सदर हुनै सक्दैन,’ उत्तरपुस्तिका रुजुमा पछिल्लोपटक संलग्न एक पदाधिकारीले भने ।

पछिल्लोपटक उपप्रशासक, आर्थिक उपनियन्त्रक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत/इन्जिनियरिङ/कम्प्युटर, मुख्य प्राविधिक सहायक, लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक, प्राविधिक सहायक, ड्राइभरलगायत पदको परीक्षामा मनोमानी गरेको पाइएको हो । यी सबै पदका ५ सय ७६ वटा उत्तरपुस्तिका अख्तियारले पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो ।

‘अख्तियारकै निर्देशनमा १० वटा पदको नतिजा प्रकाशन गर्ने तरखरमा थियौं,’ सेवा आयोगका प्रमुख केदारनाथ ढकालले भने, ‘पुनः अख्तियारले कापी झिकाएको छ, अरू कुरा त छानबिनपछि नै थाहा होला ।’ अख्तियारले नै छानबिन गरेर त्रुटि छैन भनेका उत्तरपुस्तिका पुनः छानबिनका लागि मगाइएको उनको भनाइ छ । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले त्रिवि सेवाको उत्तरपुस्तिका नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको पुष्टि गरे ।

भएको के थियो ?

शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि त्रिवि सेवा आयोगले २०७३ चैत २९ मा खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । २०७५ मा परीक्षा लिएर २०७६ वैशाखमा नतिजा प्रकाशन गरियो । लिखित परीक्षामा त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ/संगठन र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका नातेदारमात्रै सफल गराइएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीका आधारमा अख्तियारले उत्तरपुस्तिकालगायत परीक्षाका कागजात नियन्त्रणमा लिएर २०७६ जेठ १२ मा अन्तर्वार्तालगायत परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । छानबिनपछि असार १८ मा अख्तियारले ‘परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मालगायत १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

सेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रमुख परशुराम कोइराला, कर्मचारीहरू बच्चु पाण्डे, इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने र ताराप्रकाश पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले १६ मध्ये ६ पदमा मात्रै अनियमितता भएको जनाएको थियो । ‘अन्य पदहरूको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरूको परीक्षणमा अनियमितता भएको देखिन नआएको हुँदा यस सम्बन्धमा जो जे गर्नुपर्ने हो त्यहींबाट नियमअनुसार गर्न सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका त्रिवि सेवा आयोगमा फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ अख्तियारले २०७६ असार २० मा सेवा आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

अख्तियारले ९ पदका उत्तरपुस्तिका सफाइसहित फिर्ता गरेपछि नतिजा प्रकाशन गर्न सेवा आयोगलाई परीक्षार्थीले दबाब दिन थालेका थिए । ड्राइभर पदको भने उत्तरपुस्तिका थिएन । अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारी निलम्बित भएपछि सेवा आयोग अध्यक्षमा लालुप्रसाद पौडेल, सदस्यमा हेमराज ढकाल र कार्यालय प्रमुखमा केदारनाथ ढकाल नियुक्त भए । उनीहरू ती ६ पदसँग सम्बन्धित मुद्दाको टुंगो विशेष अदालतबाट नलाग्दासम्म बाँकी १० पदको पनि अन्तिम नतिजा प्रकाशन नगर्ने मनस्थितिमा थिए । तर केही परीक्षार्थी पाटन उच्च अदालत गए ।

भदौ ९ मा उच्च अदालतले अख्तियारले सफाइ दिएका पदको अविलम्ब नतिजा प्रकाशन गर्न परमादेश जारी भयो । अदालतको आदेशअनुसार नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिरहेका बेला अख्तियारले पुनः उत्तरपुस्तिका नियन्त्रणमा लिएको अध्यक्ष पौडेलले जनाए । पुनः उजुरी परेपछि ती उत्तरपुस्तिका मगाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ दशकदेखि भन्सार कार्यालय बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — सानो पुरानो बोर्ड झुन्ड्याएर राखिएको छ । सेतो बोर्डमा राता अक्षरले लेखिएका शब्द टाढाबाट ठम्याउन सकिन्न । नजिकै पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ– भन्सार कार्यालय । चीनसँग सीमा जोडिएको बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा तातोपानी नाका खुल्नुअघिदेखिको भन्सार कार्यालय अझैसम्म छ ।

हरेक वर्ष लामाबगर भन्सार कार्यालयका लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गर्छ । सुब्बासहित चार जना दरबन्दी रहेको यो कार्यालयको ढोका नखुलेको तीन दशक भयो । एक जना पनि कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैनन् । २०४८ सालमा यो भन्सारबाट २५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व उठेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा २८ लाख बजेट भएको कार्यालयले ३ लाख खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख ४६ हजार चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँ भन्सार कार्यालयको आफ्नै जग्गासमेत छ । अरनिको राजमार्ग बन्नुअघि लामाबगर चीनसँगको व्यापारको मुख्य थलो थियो । उति बेला तिब्बततर्फ सडक नहुँदा चिनियाँ नागरिक खाद्यान्न लिन लामाबगर आउने गरेका थिए । खासामा बजार बस्नुअघि लामाबगरमा नेपाली र चिनियाँ व्यापारीको खुबै चहलपहल हुने तत्कालीन शिक्षक युधिष्ठिर खड्काले बताए । हाल उनी बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । ‘मलाई सम्झना भएसम्म यो भन्सार २०२५/२६ सालमा खुलेको हो,’ उनले भने ।

२०४४/४५ सालसम्म यो भन्सार राम्रै चलेको उनले सुनाए । लामाबगर भन्सारसँगै बिगु–७ मा पनि अतिरिक्त भन्सार कार्यालय थियो । खासाबाट व्यापारीले बोकेर सामान ल्याउँदा उक्त भन्सारमा राजस्व बुझाउने गरेका थिए । हाल अतिरिक्त भन्सार कार्यालय भने खारेज भइसकेको छ । तातोपानी भन्सार खुलेपछि लामाबगर भन्सार कार्यालय सुक्दै गएको खड्काले सुनाए ।

‘सडक बनेपछि उता खासा बजार खुल्यो, चिनियाँहरू उतै व्यापार गर्न गए,’ खड्काले भने, ‘त्यसपछि यो भन्सारको अस्तित्व मासियो ।’ ७० वर्षीय पेमाछिरिङ शेर्पा तिब्बततर्फका नागरिक खाद्यान्न लिन घोडा, जोक्पे लिएर आएको सम्झना गर्छन् । भन्सार कार्यालयको जग्गा देखाउँदै उनले यहाँ भन्सारको आफ्नै भवनसमेत भएको उनले सुनाए । हाल उक्त भवनको भग्नावशेषसमेत छैन । ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म लामाबगरमा हाट लागजस्तै चहलपहल हुन्थ्यो,’ शेर्पाले भने, ‘यो भन्सारमा खुबै भीड हुन्थ्यो ।’

२०४६ सालपछि भन्सार कार्यालयमा खासै चहलपहल हुन छाडेको उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वकालपछि भन्सार कार्यालय सदरमुकाम चरिकोट सारियो । संकटकाल सकिएपछि पुनः भन्सार कार्यालय लामाबगरमै सारियो । लामाबगरको एक घरमा तीन वटा कोठा लिएर भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना भए पनि कर्मचारी भने नदेखेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी कार्यालय छ । तर कहिल्यै खुल्दैन,’ शेर्पाले भने, ‘सरकारी रकम खर्च गरेर यत्रो कार्यालय राखेपछि कर्मचारी पनि आउनुपर्‍यो ।’ भाडा मात्र तिरेर सरकारी खर्च गरेकामा उनले गुनासोसमेत गरे । हाल लामाबगर भन्सारको जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिइएको छ । उक्त कार्यालयले वर्षमा एक/दुई दिन लामाबगर पुगेर कार्यालयको अनुगमन गर्ने गरेको छ । उक्त भन्सारको लेखा पनि कोलेनिकाले हेर्दै आएको कोष नियन्त्रक भरत थापाले बताए ।

‘सरकारले कार्यालयका लागि बजेट पठाएको छ । तर कर्मचारी व्यवस्थापन भने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नभएका कारण अनुगमन गर्न जाँदा भन्सार कार्यालयकै बजेटबाट जाने गरेका छौं ।’ कुनै बेला काम लाग्ला भनेर ल्यापटप, दराजलगायत सामान खरिद पनि गरिदिएको उनले बताए । ‘भन्सार विभागले कर्मचारी नपठाएर हामीलाई नै जिम्मा लगाएकाले घर भाडा, मसलन्द र तेलको रकम केही खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगीको रकम पनि आएको छ तर यो वर्ष राखेका छैनौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×