करारलाई स्थायी गर्ने निर्णय बदर गर : त्रिविका ५ पूर्वउपकुलपतिहरू

त्रिवि सभाको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा १० वर्षदेखि कार्यरत ४ सय ८० करार प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न त्रिविको नियम संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समेत साथ दिएका थिए । त्रिवि सभाको बैठकले उक्त निर्णय गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्य कुरा रहेको पूर्वउपकुलपतिहरुको ठहर छ ।

पूर्वउपकुलपतिहरु केदारभक्त माथेमा, नविनप्रकाशजंग थाहा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी र हिराबहादुर महर्जनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विश्वविद्यालय सभाको आत्मघाती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अपिल गरेका हुन् । त्रिवि सेवा नियममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

पूर्वउपकुलपतिहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘स्तरीय शिक्षाका लागि अपरिहार्य कारक तत्वहरुमध्ये शिक्षक एक प्रमुख मानिन्छ, भन्ने गरिन्छ जस्तो शिक्षक उस्तै विश्वविद्यालय, त्यसैले उत्कृष्ट शिक्षकहरुको खोजमा विश्वविद्यालयहरुले शिक्षक छनौट खुला प्रतियोगिताबाट मात्र गर्छन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वका कति विश्वविद्यालयले त कुनै कुनै विषयमा शिक्षकको छनौट गर्दा विश्वभरका प्राध्यापकहरुलाई आवेदन दिन खुला गरेको हामी पाउँछौं ।’

• त्रिविमा करारलाई स्थायी गर्ने निर्णय

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्न योग्य व्यक्ति प्रतियोगितामा समाले हुने मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको उनीहरुले जनाएका छन् । सरकार सञ्चालकले दबाब र निर्देशन दिएपनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अनुचित निर्णय गर्न नहुने माथेमाले बताए । ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर सभाबाट समेत विश्वविद्यालयलाई नोक्सान पुग्ने एजेण्डा पास हुनु दु:खद हो,’ उनले भने, ‘यस्ता दबाबमा परेर प्राध्यापक, पदाधिकारीले अनुचित निर्णय गर्न मिल्दैन ।’