छुट्टै मदरसा ऐनको माग

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जावलाखेलस्थित आयोगको सभाकक्षामा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालाई धार्मिक शिक्षालयका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ती शिक्षालयमा पठनपाठन गर्ने र गराउने शिक्षक तथा सञ्चालकको कुनै निश्चित शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड किटान भएको छ । मदरसालाई मुस्लिम धार्मिक शिक्षालयका रूपमा चिनिन्छ । देशभरि तीनहजार जति मदरसा शिक्षालयका रूपमा दर्ताप्राप्त छन् । सम्बन्धित समुदायले मदरसालाई सरकारले मूलधारको शिक्षालयका रूपमा मान्यता दिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

‘मदरसा शिक्षा प्रणालीको आफ्नै महत्व छ तर राज्यले मूल प्रवाहिकरण गर्न सकेको छैन,’ अध्ययनमा संलग्न पूर्व सांसद जाकिर हुसेनले भने, ‘मदरसा शिक्षामा सबै विषय पढाइन्छ । तर शिक्षा ऐनमा मदरसा शिक्षा उल्लेख छैन ।’

सरकारले यसअघि मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले निर्देशिक्षा निर्माण गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको तर कार्यान्वयनको कुनै पहल नभएको हुसेनले उल्लेख गरे । ‘कमसेकम निर्देशिका कार्यान्वयन गरे समस्याको सम्बोधन हुन्थ्यो,’ मदरसा शिक्षालयमध्ये ८० प्रतिशतको भौतिक तथा प्राज्ञिक अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दे हुसेनले भने, ‘कम योग्यताका व्यक्तिले ठूला मदरसा चलाएका छन्, जसले गर्दा समस्या व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले गर्दा अब छुट्टै मदरसा ऐन जारी हुनुपर्छ ।’

विदेशमा मदरसा शिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्किएकाहरूको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता निर्धारण नहुँदा मुस्लिम अगुवाहरू निरक्षरसहर बनेको हुसेनले उल्लेख गरे । ‘मदरसा शिक्षाको समकक्षता स्तर निर्धारण नहुँदा विदेशमा पढेर आएकालाई अप्ठारो परेको छ,’ यसले देशको जीडीपीमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै हुसेनले भने, ‘तसर्थ सरकारले समकक्षता निर्धारण गरी एक पटक शिक्षक लाइसेन्सको अवसर दिएमा सधैंका निम्ति समस्या समाधान हुनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले मुस्लिम समुदायमा विद्यमान मदरसा शिक्षाको सुधारका निम्ति पहल गर्ने बताए । ‘मैले मदरसा शिक्षालयको भ्रमण अवलोकन गर्दा नाजुक अवस्थामा रहेको पाएको छु,’ शैक्षिक नतिजामा राम्रा र नराम्रा विद्यालय समेतको अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडलले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम सुधार, फरक धारका शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षालयको मूल्यमान्यताअनुकूल तुल्याउनतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षालय र शिक्षाका निम्ति मुस्लिम आयोगले छुट्टै कमिटी गठन गर्न र त्यो कमिटीसँग मन्त्रालयले कार्यप्रक्रिया थाल्ने बताए ।

आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मदरसा मुस्लिम समुदायको विद्यालय नै भएकाले यसलाई मूलधारको मान्यता दिइनु पर्ने बताए । ‘राज्यले मदरसा र मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई मूलधार जोड्न जरुरी छ,’ उनले भने । त्यसनिम्ति छुट्टै मदरसा ऐनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

मुस्लिम समुदायका निम्ति सबैभन्दा विश्वनीय शैक्षिक संस्था मदरसा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मदरसा शिक्षा : इस्लामी शिक्षा’का रूपमा नेपालमा सयौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको छ । मुसलमान समुदायमा दुई किसिमको शिक्षालाई ग्रहण गर्ने गरेका छन् । अनिवार्य उत्तरदायित्व अर्थात् प्रत्येक मुसलमानले प्राप्त गर्नु पर्ने शिक्षालाई ‘फर्ज ए ऐन’ भन्छन् । यस्तै, सामाजिक वा सामूहिक उत्तरदायित्वलाई ‘फर्ज ए कफाया’ भन्दछन् । समदायका अन्य सदस्यहरूको कल्याणका लागि मुस्लिम समुदायका केही सदस्यले दोस्रो धारको शिक्षा हासिल गर्ने प्रतिवेदनमा छ ।