कसको विदेश नीति अपरिपक्व ?

एमालेद्वारा पारित प्रस्तावको बुँदा ८ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु तथा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु संविधानको मर्म र दिशानिर्देशसमेत हो तर वर्तमान सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन र सन्तुलिन बाह्य सम्बन्धका आधारभूत मान्यताको परिचालनमा चुकिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विदेश नीतिमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले कडा शब्द प्रयोग गरेको छ । उक्त बुँदामा अगाडि भनिएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका संवेदनशील प्रश्नहरूमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति, छिमेकीलगायत नेपालका महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुकमा लामो समयसम्म कूटनीतिक नेतृत्वको रिक्तताजस्ता विषय यसका दृष्टान्त हुन् ।’

एमाले केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई सबैभन्दा पहिले त यो सरकार ‘राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हित गर्ने मामिलामा चुकेको’ मान्छन् । ‘उदाहरणका लागि सीमाहरूमा अनेक खालका मिच्याइँ हुँदा सरकारले कुरा अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन, कतिपय निर्णय क्षमताका कारण यो सरकार हाम्रो अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा रहेको मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनबाट चुकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सही निर्णय नदिएर अप्ठेरो स्थिति आएको छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई पर्याप्त ध्यान नदिईकनै निर्णय भएका छन् ।’

भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको उपस्थिति देखाएर जाने कुरा वा कतिपय फोरमहरूमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा समेत सरकारको पर्याप्त ध्यान नगएको मान्छन् । ‘परराष्ट्र नीतिमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण अहिले हामी निकै संवेदनशील घडीमा छौं । सरकारले देखाएका कतिपय कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि वर्तमान सरकारले एमालेले भनेको जस्तो गलत, असंगत वा अन्तरविरोध हुने कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे । ‘त्यसैले उहाँहरू (एमाले) ले पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय गर्नुभएको भन्ने देखिन्छ । एमसीसीको सम्बन्धमा सरकारको धारणा नआए पनि कुन पार्टीको के धारणा हो भन्ने त प्रस्ट भइसकेको छ, गठबन्धनका पार्टीहरूको आ–आफ्नो धारणा नयाँ होइन,’ उनले भने, ‘तर असंगत त उनीहरू (एमाले) कै भयो । पहिले सरकारमा छँदा पास गर्छौं भन्ने तर अहिले सरकारले के गर्छ, त्यसपछि हामी हेर्छौं भन्ने । त्यस्तो कहाँ हुन्छ ?’

एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी आफ्नो भूमिलाई नक्सामा राखेर जारी गरेको उल्लेख गर्दै अहिले गठबन्धन सरकारले त्यसलाई आधार मानेर भूमि फिर्ता ल्याउनेभन्दा पनि ‘सीमा समस्या भनेर’ समस्याका रूपमा इंगित गर्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नक्साको विषयलाई सीमा समस्या भनेर उल्लेख गर्नुमा एमालेको असहमति रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिलेको सरकारले जमित फिर्ता ल्याउनका लागि वार्ताको काम अघि बढाएन, सीमा समस्या भारतसँग छ, नक्सांकनहरूको काम भारतसँगै बाँकी छ तर चीनसँगको कथिन सम्बन्ध अध्ययन गर्न समिति बनायो । त्यो असंगत र अपरिपक्व कदम हो,’ रिजालले भने ।

सरकारले भदौ १६ मा चीनसँग जोडिएको हुम्ला क्षेत्रमा सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यसलाई हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । रिजाल राष्ट्रिय राजनीति धु्रवीकृत हँुदा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायत विषयमा सरकारको धारणा बाहिर नल्याउनु ठीक नभएको बताए । ‘सरकार भनेको एउटा सार्वभौम संस्था हो, त्यसले आफ्नो धारणा त राख्नुपर्छ । पाँचतिर फर्केर पाँचवटा कुरा गर्दा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रन्छ,’ उनले भने । उनले एउटा देशको सम्बन्धका लागि अर्को देशसँग कुरा गर्नु ठीक नभएको बताए । उनले सम्पूर्ण राजदूत फिर्ता बोलाउनु पनि गलत रहेको बताए ।

असोज पहिलो साता सरकारले यसअघिका सबै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कात्तिक ११ मा सरकारले खाली रहेका २३ नियोगमध्ये भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि मात्र राजदूत सिफारिस गरेको थियो । चीनसहित २० नियोग अहिले पनि प्रमुखविहीन छन् । अन्य महत्त्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरिएको तर चीनमा चाहिँ खाली राखिएकामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई साताअघि सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वर्तमान सरकारले बिगारेको भन्ने एमाले र उसका नेताहरूको भनाइप्रति सत्तारूढ दलका नेता भने सहमत छैनन् । बरु उनीहरू अहिलेको सरकारले पूर्ववर्ती ओली सरकारले भताभुंग पारेको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘रिपियर’ गर्न थालेको मान्छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत एमालेले यसअघि सरकारमा छँदा परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त पारेको दाबी गर्छन् । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको आशंका र चियोचर्चा भयो, उनीहरू कहिले कोतिर ढल्केको जस्तो गर्ने, कहिले कोतिर ढल्केको जस्तो गर्ने गरे,’ उनले भने, ‘ओली सरकारको पालामा नेपाली जनतालाई सुनाएर राष्ट्रियताको कुरा बाहिर गर्ने तर बोल्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने स्थानमा केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति थियो ।’

ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुरुआतमा चीनसँग निकट मानिन्थ्यो तर पछि तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद आएपछि भारतनिकट भएको आरोप लाग्यो । ओलीले भारतका खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै स्वागत गरेर मध्यराति भेटवार्ता गर्नु थियो ।

महतले वर्तमान सरकारले नेपालको स्वार्थ र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति अघि बढाएको बताए । ‘यो सरकार यसअघिको सरकारले बिगारेको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिलाई ‘रिपियर’ गर्न लागेको छ । आफ्नो आवश्यकता र स्वाथ्र्यअनुसार हरेक मुलुकले परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्छ, हाम्रो देशले पनि त्यही गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त पारेको होइन कि जुन अस्तव्यस्त पहिलेको सरकारले बनाएको थियो, त्यसलाई सुधार गर्ने काम गरिरहेको छ ।’