जनजाति आयोगको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना निर्माण

‘आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्रोत सम्पन्न संवैधानिक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने’ विज्ञले एकमत जाहेर गरेका छन् । संविधानतः नियुक्त पदाधिकारीको पदावधिक ६ वर्षे रहेको र आयोगलाई दीर्घकालीन रहनु पर्ने भएकाले रणनीतिक कार्ययोजनमा निर्माण गर्नु परेको अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले जनाएका छन् । ‘आयोगले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्ययोजनामात्र नभई त्यसपछि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत तय भएको छ,’ अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘यसलाई थप बृहत् छलफल गरी ठोस कामहरू गरिनेछ ।’

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवशास्त्री डा. मुक्तासिंह लामाले आदिवासी जनजातिबारे समग्र स्थितिको अध्ययन र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धन सम्बन्धमा विद्यमान कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ आदिवासी जनजाति मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै लामाले भने, ‘आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा र सुझाव दिन सक्ने हुनुपर्छ ।’

यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्ने भनेका छन् । समाजशास्त्री जितपाल किरातले रणनीतिलाई अधिकारका दृष्टिकोणले हेरिनु पर्ने बताए । ‘हामीले आयोगको कार्ययोजनालाई दीगो विकासको लक्ष्यसँग जोडिन सक्ने बनाउन जरुरी छ,’ विकसित मुलुकमा उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिप्रति गरेको सकारात्मक विभेदको अभ्यास नेपालमा लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै किरातले भने, ‘नेपालका आदिवासीको एकीकृत विकासका निम्ति उनीहरूको आदिम भूमिलाई एकमुष्ट गर्ने र उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीपको स्वामित्व दिलाउन आवश्यक छ ।’

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुलप्रसाद घर्तीले आयोगको कार्ययोजनाले फरक–फरक मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयन गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । ‘आयोग ऐन अनुसार कार्ययोजना बन्दै गर्दा एक प्रकृतिको काम अन्य निकायसँग दोहोरिन नहुनेप्रति सचेत हुन जरुरी छ,’ उपाध्यक्ष घर्तीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदिवासीका निम्ति आवश्यक कार्य गर्नसक्ने तर दोहोरो नहुने हुनुपर्छ ।’

आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाले आदिवासीको सांस्कृतिक भूमि, जल, जंगल, प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व र उपयोग गर्नसक्ने पक्ष विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विज्ञहरू डा. पासाङ शेर्पा, डा. दोभान राई, अधिवक्ता भीम राई, समाजशास्त्री झकेन्द्र घर्तीमगरलगायत सहभागी थिए । कार्यशालामा सचिवद्वय राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे र भोला दाहालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका सदस्यहरू शरण राई, डा. मिन श्रीस, रीना राना र सूर्यबहादुर गुरुङलगायतले कार्यशालाको सहजीकरण गरेका थिए ।