कांग्रेसको जर्मनी जनसम्पर्क समिति विवाद उत्कर्षमा

एउटा पक्षलाई थुनछेक गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी समिति गठन गरिएको भन्दै दयाराम पौडेल नेतृत्वमा अर्को समानान्तर समिति गठन भएको छ । पौडेल नेतृत्वमा १० पदाधिकारीसहित ५ सदस्यीय समिति बनेको छ । साथै खड्का नेतृत्वको समितिविरुद्ध पौडेल समितिले बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पठाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले भने उजुरी आउनुअघि नै खड्का नेतृत्वकै समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइसकेको छ । जनसम्पर्क समितिको यो विवाद पार्टीको केन्द्रीय गुटसँग सम्बन्धित नभएर स्थानीय तहकै विवाद रहेको असन्तुष्ट एक सदस्यले बताए ।

असन्तुष्ट समूहले क्रियाशील सदस्यता फाराम नभरिएको, फर्जी सदस्यता बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप लगाएको छ । केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यताको फाराम बुझाउँदा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा नम्बर र फोटो संलग्न हुनुपर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

‘फेसबुकबाट फोटो लिएर नाम मात्रै पठाइएको छ । फाराम भरिएको छैन । ५ सय २५ जनाको नाम पठाइएकामा डेढ सयभन्दा बढी नाम फर्जी छन् । उनीहरूले क्रियाशील सदस्यतासमेत भरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘सभापतिसहित पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयन फेसबुकबाट माग भयो । नियमअनुसार बैंकमा दस्तुर बुझाएको रसिद र फाराम बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर दाबी गर्ने म मात्रै भएँ । अरू दुई जना उम्मेदवारले दस्तुर बुझाएका थिएनन् । प्रक्रियाअनुसार म नै सर्वसम्मत हुने भए पनि अधिवेशन भएको कोठामा ताल्चा लगाएर भित्र पस्न दिइएन । मलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ती समिति घोषणा गर्ने काम भयो ।’

नियमअनुसार आफ्नो मात्रै उम्मेदवारीले मान्यता पाउने भएपछि आफूलाई जबर्जस्ती बाहिर पारिएको पौडेलको आरोप छ । खड्काले भने पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको फाराम नै नभरेको दाबी गरेका छन् । कोभिडलाई लक्षित गरेर जर्मनीको स्थानीय प्रशासनले बनाएको नियमअनुसार पौडेललाई अधिवेशन भएको स्थलमा पस्न नदिएको उनको तर्क छ ।

‘जुमबाट कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र भर्चुअल माध्यमबाटै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिएको हो । कोरोनाका कारण १० जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने नियम जर्मनीमा छ । त्यसैले निर्वाचन समितिका सदस्य, समितिका पूर्वसभापति र केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई मात्रै बोलाइएको हो, अरूलाई होइन,’ खड्काले भने, ‘पौडेलको क्रियाशील सदस्यतामा नामसमेत थिएन । पछि कसरी थपियो थाहा भएन ।’

पौडेल समूहले जर्मनीको म्युनिक जेलमा रहेका नेपे गुरुङ, एमाले समर्थित टंक गुरुङ, दीपा गुरुङ, माओवादी समर्थित नवीन आचार्य, नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित राकेश लाबाजुलगायत ठूलो संख्यामा फर्जी नाम पठाइएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर सदस्यताको सूचीमा राखिएको भन्दै इशा पौडेलले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई उजुरी दिएकी छन् । उनले निवदेनमा आफ्नो सदस्यता खारेज गरिदिनसमेत माग गरेकी छन् । खड्काले भने नाम जुध्ने भएकाले त्यस्तो नभएको दाबी गरे ।

विधानअनुसार जनसम्पर्क समितिलाई एक सय क्रियाशील सदस्यता बराबर एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि दिने व्यवस्था छ । पाँच सय सदस्यता नाघेपछि भने सात जना प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था छ । खड्का नेतृत्वको समितिले सर्वसम्मितिका साथ दिलबहादुर गुरुङ, विजय मोक्तान, शिखर खड्का, मानवकुमार श्रेष्ठ, रामजी पन्त, सिजन दाहाल र लोकमणि ढकाललाई प्र्रतिनिधि चयन गरेको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम पठाएको छ । दिलबहादुर गुरुङ र रामजी पन्त दुवैको सूचीमा छन् । पौडेलको सूचीमा दयाराम पौडेल, होम शर्मा, कुलराज गिरी, तोयनाथ खनाल र शर्मिला डाँगी छन् । केन्द्रीय सदस्य एवं जनसम्पर्क समितिका विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले कोरोनाका कारण कार्यक्रम स्थलमा कसैलाई नबोलाइएकाले त्यसैलाई लिएर विवाद झिक्नु उचित नहुने बताए । ‘यो सामान्य विवादको विषय हो । नियम मिचिएको, प्रक्रियाविपरीत गएको भन्ने कुरा सही होइन,’ उनले भने ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक सचिव प्रदीप पराजुलीले खड्का नेतृत्वको समितिले मान्यता पाइसकेको बताए । ‘पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेरै आएकाले मान्यता दिइएको हो । सदस्यताको फाराम नभरिएको भन्ने होइन, फाराम नभईकन मान्यता दिने कुरा हुन्न । महाधिवेशनको मुखमा अलिअलि यस्ता विवद भइहाल्छन् ।’