कांग्रेसको जर्मनी जनसम्पर्क समिति विवाद उत्कर्षमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसको जर्मनी जनसम्पर्क समिति विवाद उत्कर्षमा

समानान्तर समिति गठन, जेलमा रहेकादेखि अन्य पार्टीमा आबद्धलाई सदस्य बनाइएको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसको विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति जर्मनीको नेतृत्व चयन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयले उठेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गत सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट अधिवेशनको उद्घाटन गरेपछि शिखर खड्काको नेतृत्वमा १३ पदाधिकारीसहित १६ केन्द्रीय सदस्य भएको समिति सर्वसम्मत चयन भएको घोषणा गरिएको थियो । साथै सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका थिए ।

एउटा पक्षलाई थुनछेक गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी समिति गठन गरिएको भन्दै दयाराम पौडेल नेतृत्वमा अर्को समानान्तर समिति गठन भएको छ । पौडेल नेतृत्वमा १० पदाधिकारीसहित ५ सदस्यीय समिति बनेको छ । साथै खड्का नेतृत्वको समितिविरुद्ध पौडेल समितिले बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पठाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले भने उजुरी आउनुअघि नै खड्का नेतृत्वकै समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइसकेको छ । जनसम्पर्क समितिको यो विवाद पार्टीको केन्द्रीय गुटसँग सम्बन्धित नभएर स्थानीय तहकै विवाद रहेको असन्तुष्ट एक सदस्यले बताए ।

असन्तुष्ट समूहले क्रियाशील सदस्यता फाराम नभरिएको, फर्जी सदस्यता बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप लगाएको छ । केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यताको फाराम बुझाउँदा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा नम्बर र फोटो संलग्न हुनुपर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

‘फेसबुकबाट फोटो लिएर नाम मात्रै पठाइएको छ । फाराम भरिएको छैन । ५ सय २५ जनाको नाम पठाइएकामा डेढ सयभन्दा बढी नाम फर्जी छन् । उनीहरूले क्रियाशील सदस्यतासमेत भरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘सभापतिसहित पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयन फेसबुकबाट माग भयो । नियमअनुसार बैंकमा दस्तुर बुझाएको रसिद र फाराम बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर दाबी गर्ने म मात्रै भएँ । अरू दुई जना उम्मेदवारले दस्तुर बुझाएका थिएनन् । प्रक्रियाअनुसार म नै सर्वसम्मत हुने भए पनि अधिवेशन भएको कोठामा ताल्चा लगाएर भित्र पस्न दिइएन । मलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ती समिति घोषणा गर्ने काम भयो ।’

नियमअनुसार आफ्नो मात्रै उम्मेदवारीले मान्यता पाउने भएपछि आफूलाई जबर्जस्ती बाहिर पारिएको पौडेलको आरोप छ । खड्काले भने पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको फाराम नै नभरेको दाबी गरेका छन् । कोभिडलाई लक्षित गरेर जर्मनीको स्थानीय प्रशासनले बनाएको नियमअनुसार पौडेललाई अधिवेशन भएको स्थलमा पस्न नदिएको उनको तर्क छ ।

‘जुमबाट कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र भर्चुअल माध्यमबाटै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिएको हो । कोरोनाका कारण १० जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने नियम जर्मनीमा छ । त्यसैले निर्वाचन समितिका सदस्य, समितिका पूर्वसभापति र केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई मात्रै बोलाइएको हो, अरूलाई होइन,’ खड्काले भने, ‘पौडेलको क्रियाशील सदस्यतामा नामसमेत थिएन । पछि कसरी थपियो थाहा भएन ।’

पौडेल समूहले जर्मनीको म्युनिक जेलमा रहेका नेपे गुरुङ, एमाले समर्थित टंक गुरुङ, दीपा गुरुङ, माओवादी समर्थित नवीन आचार्य, नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित राकेश लाबाजुलगायत ठूलो संख्यामा फर्जी नाम पठाइएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर सदस्यताको सूचीमा राखिएको भन्दै इशा पौडेलले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई उजुरी दिएकी छन् । उनले निवदेनमा आफ्नो सदस्यता खारेज गरिदिनसमेत माग गरेकी छन् । खड्काले भने नाम जुध्ने भएकाले त्यस्तो नभएको दाबी गरे ।

विधानअनुसार जनसम्पर्क समितिलाई एक सय क्रियाशील सदस्यता बराबर एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि दिने व्यवस्था छ । पाँच सय सदस्यता नाघेपछि भने सात जना प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था छ । खड्का नेतृत्वको समितिले सर्वसम्मितिका साथ दिलबहादुर गुरुङ, विजय मोक्तान, शिखर खड्का, मानवकुमार श्रेष्ठ, रामजी पन्त, सिजन दाहाल र लोकमणि ढकाललाई प्र्रतिनिधि चयन गरेको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम पठाएको छ । दिलबहादुर गुरुङ र रामजी पन्त दुवैको सूचीमा छन् । पौडेलको सूचीमा दयाराम पौडेल, होम शर्मा, कुलराज गिरी, तोयनाथ खनाल र शर्मिला डाँगी छन् । केन्द्रीय सदस्य एवं जनसम्पर्क समितिका विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले कोरोनाका कारण कार्यक्रम स्थलमा कसैलाई नबोलाइएकाले त्यसैलाई लिएर विवाद झिक्नु उचित नहुने बताए । ‘यो सामान्य विवादको विषय हो । नियम मिचिएको, प्रक्रियाविपरीत गएको भन्ने कुरा सही होइन,’ उनले भने ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक सचिव प्रदीप पराजुलीले खड्का नेतृत्वको समितिले मान्यता पाइसकेको बताए । ‘पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेरै आएकाले मान्यता दिइएको हो । सदस्यताको फाराम नभरिएको भन्ने होइन, फाराम नभईकन मान्यता दिने कुरा हुन्न । महाधिवेशनको मुखमा अलिअलि यस्ता विवद भइहाल्छन् ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘महाअभियोगका लागि पर्याप्त आधार’

प्रधानन्यायाधीश जबराका कामकारबाही र निर्णय महाअभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको राष्ट्रिय सभाका सांसद र कानुन तथा न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरुको तर्क 
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका सांसद र कानुन तथा न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन महाअभियोगबाट हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने चार वटा कारण दिए ।  

अधिकारीका अनुसार, जबराले संवैधानिक परिषद्मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेका निवेदनमा आफैंले जबर्जस्ती मुद्दा हेर्नु महाअभियोग लगाउने पर्याप्त अधार हो । ‘आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनले मुद्दाको सुनुवाइ गरे । महाअभियोगका लागि यही कारण पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मुद्दा चलाउने एउटा थलो सर्वोच्च अदालत हो । अर्को थलो संसद् हो । अदालतमा नचले हामीले संसद्मा चलाउँछौं ।’

सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशले जबरा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अधिकारीले जबरा ‘असफलताको पुञ्ज’ बनेको र त्यो पनि महाअभियोग लाग्ने अर्को कारण भएको बताए । ‘सर्वोच्चका जबराबाहेक सबै न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा बस्न तयार छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी तोक्दा तलमाथि गरे भन्ने प्रमाणित भएपछि गोलाबाट आफ्ना लागि आफैं पेसी तोक्न सुरु गरेका छन्,’ उनले भने ।

न्यायालय सुधारका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी जबराले लत्याएको र त्यो पनि महाअभियोगका लागि आधार भएको अधिकारीले दाबी गरे । उनले कानुन व्यवसायीसँग भने, ‘तपाईंहरूले आजसम्म उनको राजीनामा माग्दै आउनुभयो । महाअभियोगबाटै फ्याँकिएको राम्रो हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमै जबरामाथि महाअभियोग लाग्ने बताए । सरकारले बिहीबार मात्रै मंसिर २८ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश व्यवस्था सिध्याउने गोटीका रूपमा प्रयोग हुँदै छन् भन्ने आरोप अब संसद्मा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाअभियोग छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसद्मा ११ जनाको समिति छ । त्यो समिति सक्रिय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउँछ । महाअभियोगको विषयमा संसद्मा ह्वीप पनि लाग्दैन ।’

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । संसद्‍बाट महाअभियोग प्रस्ताव पास भएपछि अख्तियारलगायत राज्यका अन्य निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन बाटो खुल्छ । संविधानमै प्रतिनिधिसभाका तीन सांसदले महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि जबरा बहिर्गमनको मुद्दा अब संसद्लाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले आजसम्म सडकबाट आन्दोलन गर्दै राजीनामा र महाअभियोगको माग गर्‍यौं । अब यो मुद्दा संसदको जिम्मा लगाएका छौं,’ उनले भने । उनीलगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताले राजनीतिक अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्दै आएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बस्न सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ,’ सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्वोच्चमा देखिएको संकट निकासका दुई उपाय देख्छन्– प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशलाई निकासका लागि आग्रह गर्ने र निकास निस्किएन भने संसद्ले भूमिका खेल्ने । ‘हामीले लामो समय न्यायालयको समस्या त्यहाँभित्रैबाट समाधान होस् भन्ने चाह्यौं, तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग फाइनल कुरा गर्नुहुन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल महाअभियोग अन्तिम अस्त्र भएको बताउँछन् । ‘गठबन्धनले सुझाव दिएको छ । संसद्मा के गर्ने भन्ने संसद् अधिवेशन बसेपछि निर्क्यौल होला,’ उनले भने ।

‘न्यायाधीशले हिम्मत गर्नुपर्छ’

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउने पहल सुरु भएजस्तो देखिन्छ । तर, महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरुन्जेलसम्म पनि उनलाई पदमा निरन्तरता दिन सकिँदैन । उनलाई न्याय सम्पादनमा मात्र होइन, न्याय प्रशासनका काममा पनि तत्काल रोक लगाउनुपर्छ । संविधानभित्रैबाट त्यसो गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा चारवटा अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था उल्लेख छ । ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको’ अवस्था अहिले छ । जबरा भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न भएको, सत्तासँग साँठगाँठ गरेको भन्दै सहकर्मी सबै न्यायाधीशले उनीसँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरेका छन् भने नेपाल बारले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर उनको इजलासमा बहस नगर्ने भनेको छ । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनको काम गर्न असमर्थ भएका छन् ।

अब सर्वोच्च अदालतले ‘सो मोटो’ (स्वयं जानकारीमा लिएर सुरु गरेको मुद्दा) सुनुवाइ गरेर बृहत् पूर्ण इजलासले संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ । त्यस्तो व्याख्यामार्फत प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको फैसला गर्न सक्छ । त्यसो गर्न मिल्छ । सर्वोच्चका बाँकी १९ न्यायाधीशले यो हिम्मत देखाउनुपर्छ । जबरालाई न्याय प्रशासनको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहन दिन हुँदैन । त्यसो गर्दा उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, न्याय परिषद् र न्याय प्रशासनका काममार्फत अझ धेरै बिगार गर्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×