‘महाअभियोगका लागि पर्याप्त आधार’

अधिकारीका अनुसार, जबराले संवैधानिक परिषद्मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेका निवेदनमा आफैंले जबर्जस्ती मुद्दा हेर्नु महाअभियोग लगाउने पर्याप्त अधार हो । ‘आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनले मुद्दाको सुनुवाइ गरे । महाअभियोगका लागि यही कारण पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मुद्दा चलाउने एउटा थलो सर्वोच्च अदालत हो । अर्को थलो संसद् हो । अदालतमा नचले हामीले संसद्मा चलाउँछौं ।’

सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशले जबरा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अधिकारीले जबरा ‘असफलताको पुञ्ज’ बनेको र त्यो पनि महाअभियोग लाग्ने अर्को कारण भएको बताए । ‘सर्वोच्चका जबराबाहेक सबै न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा बस्न तयार छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी तोक्दा तलमाथि गरे भन्ने प्रमाणित भएपछि गोलाबाट आफ्ना लागि आफैं पेसी तोक्न सुरु गरेका छन्,’ उनले भने ।

न्यायालय सुधारका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी जबराले लत्याएको र त्यो पनि महाअभियोगका लागि आधार भएको अधिकारीले दाबी गरे । उनले कानुन व्यवसायीसँग भने, ‘तपाईंहरूले आजसम्म उनको राजीनामा माग्दै आउनुभयो । महाअभियोगबाटै फ्याँकिएको राम्रो हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमै जबरामाथि महाअभियोग लाग्ने बताए । सरकारले बिहीबार मात्रै मंसिर २८ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश व्यवस्था सिध्याउने गोटीका रूपमा प्रयोग हुँदै छन् भन्ने आरोप अब संसद्मा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाअभियोग छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसद्मा ११ जनाको समिति छ । त्यो समिति सक्रिय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउँछ । महाअभियोगको विषयमा संसद्मा ह्वीप पनि लाग्दैन ।’

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । संसद्‍बाट महाअभियोग प्रस्ताव पास भएपछि अख्तियारलगायत राज्यका अन्य निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन बाटो खुल्छ । संविधानमै प्रतिनिधिसभाका तीन सांसदले महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि जबरा बहिर्गमनको मुद्दा अब संसद्लाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले आजसम्म सडकबाट आन्दोलन गर्दै राजीनामा र महाअभियोगको माग गर्‍यौं । अब यो मुद्दा संसदको जिम्मा लगाएका छौं,’ उनले भने । उनीलगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताले राजनीतिक अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्दै आएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बस्न सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ,’ सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्वोच्चमा देखिएको संकट निकासका दुई उपाय देख्छन्– प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशलाई निकासका लागि आग्रह गर्ने र निकास निस्किएन भने संसद्ले भूमिका खेल्ने । ‘हामीले लामो समय न्यायालयको समस्या त्यहाँभित्रैबाट समाधान होस् भन्ने चाह्यौं, तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग फाइनल कुरा गर्नुहुन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल महाअभियोग अन्तिम अस्त्र भएको बताउँछन् । ‘गठबन्धनले सुझाव दिएको छ । संसद्मा के गर्ने भन्ने संसद् अधिवेशन बसेपछि निर्क्यौल होला,’ उनले भने ।

‘न्यायाधीशले हिम्मत गर्नुपर्छ’

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउने पहल सुरु भएजस्तो देखिन्छ । तर, महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरुन्जेलसम्म पनि उनलाई पदमा निरन्तरता दिन सकिँदैन । उनलाई न्याय सम्पादनमा मात्र होइन, न्याय प्रशासनका काममा पनि तत्काल रोक लगाउनुपर्छ । संविधानभित्रैबाट त्यसो गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा चारवटा अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था उल्लेख छ । ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको’ अवस्था अहिले छ । जबरा भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न भएको, सत्तासँग साँठगाँठ गरेको भन्दै सहकर्मी सबै न्यायाधीशले उनीसँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरेका छन् भने नेपाल बारले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर उनको इजलासमा बहस नगर्ने भनेको छ । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनको काम गर्न असमर्थ भएका छन् ।

अब सर्वोच्च अदालतले ‘सो मोटो’ (स्वयं जानकारीमा लिएर सुरु गरेको मुद्दा) सुनुवाइ गरेर बृहत् पूर्ण इजलासले संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ । त्यस्तो व्याख्यामार्फत प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको फैसला गर्न सक्छ । त्यसो गर्न मिल्छ । सर्वोच्चका बाँकी १९ न्यायाधीशले यो हिम्मत देखाउनुपर्छ । जबरालाई न्याय प्रशासनको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहन दिन हुँदैन । त्यसो गर्दा उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, न्याय परिषद् र न्याय प्रशासनका काममार्फत अझ धेरै बिगार गर्छन् ।