एमसीसी बैठक: नेपाल सम्झौता पनि मुख्य एजेन्डा

आगामी बैठकमा एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरणका साथै नेपालसँगको सम्झौताका बारेमा पनि छलफल हुने भएको छ । भर्चुअली हुने बैठकको एजेन्डामा नेपालसँगको सम्झौतालाई पनि राखिएको छ ।

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले केही दिनअघि सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकार र संसद्मा निहित रहेको प्रस्ट पारेका थिए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने/नलाने निर्णय भने छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।

डिसेम्बर १४ अर्थात मंसिर २८ गते नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय स‌ंसद्को दुवै सदन बोलाएकी छिन् । यद्यपि संसद्‍मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव लगिने/नलगिने भन्नेबारे भने सरकारले केही स्पष्ट पारेको छैन ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफूहरूसँग एमसीसीबारे सरकारले कुनै छलफल नगरेको बताएका थिए । अमेरिकाले भने नेपालले तत्काल एमसीसीबारे टुंगो नलगाए अन्यत्रै लैजाने बताएको छ ।

सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशुद्ध नेपालकै हातमा छ । तर नेपालले छिटो निर्णय गरिदिए सहज हुन्छ,’ सहायक विदेशमन्त्री लुले नेताहरूसँग भनेका थिए, ‘धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन् ।’

उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए । ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । हामी एमसीसीमाथि पनि छलफल होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘तर हाम्रो चासोको विषय भनेको गलत सूचना प्रचार हो । यस विषयमा फातिमा सुमार (एमसीसीकी उपाध्यक्ष) ले पनि भनेकी थिइन् ।’ लुले एमसीसीका विषयमा कसरी गलत सूचना प्रचार भयो भन्नेबारेमा आफूलाई थाहा नभएको प्रस्ट पारे ।