तीन विधामा ७८ सालको अन्तर्दृष्टि पुरस्कार घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

तीन विधामा ७८ सालको अन्तर्दृष्टि पुरस्कार घोषणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — २०७८ सालका लागि तीन विधामा ‘अन्तर्दृष्टि पुरस्कार’ घोषणा गरिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस– डिसेम्बर ३, २०२१ को उपलक्ष्यमा शुक्रबार तीन विधामा घोषणा भएको उक्त पुरस्कार डा. कमल लामिछानेले २०७७ सालमा स्थापना गरेका हुन् ।

देशभरका समावेशी शिक्षा सञ्चालित विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणका आधारमा ‘अन्तर्दृष्टि नमुना शिक्षक पुरस्कार’ तथा ‘अन्तर्दृष्टि हातेमालो पुरस्कार’का लागि एक शिक्षक र एक विद्यार्थी छनोट गरिएको हो भने पत्रकारितातर्फ 'अन्तर्दृष्टि प्रोत्साहन पत्रकारिता पुरस्कार’ को घोषणा गरिएको हो ।

अन्तर्दृष्टि नमूना शिक्षक पुरस्कार लुम्बिनी प्रदेशस्थित कपिलवस्तुको सिद्धार्थ स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक रोमहर्ष पन्थीलाई प्रदान गरिने भएको छ । अन्तर्दृष्टि हातेमालो पुरस्कार पनि लुम्बिनी प्रदेशस्थित कपिलवस्तुको सिद्धार्थ स्मारक माध्यमिक विद्यालयकै कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थी ममता भट्टराईलाई प्रदान गरिने भएको छ ।

यस्तै, अन्तर्दृष्टि प्रोत्साहन पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुरकर्मी विद्या राईलाई प्रदान गरिने भएको अन्तर्दृष्टि पुरस्कार समितिका संयोजक होमनाथ अर्यालले जनाएका छन् ।

शिक्षक पुरस्कारको रकम रू. २० हजार, हातेमालो पुरस्कारको रकम रू. १० हजार र पत्रकारिता पुरस्कारको रकम रू. १० हजार रहेको छ ।पुरस्कार वसन्तपञ्चमीका दिन प्रदान गरिनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट धेरै पाएका मन्त्रालयकै खर्च कम, दर्जन मन्त्रालयको १० प्रतिशत पनि पुगेन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने बताइरहे पनि कार्यान्वयनमा भने पुरानै शैली देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको सरकारी बजेट खर्च निकै न्यून छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च चार महिनाको अवधिमा साढे ५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूकै खर्च कम हुँदा त्यसको असर तरलता अभावसहित अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्मको कुल सरकारी खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ६२ प्रतिशत बराबर हो ।

चालुगततर्फ १० खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले चार महिनामा २१ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म २० अर्ब ७९ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको रकममा खर्च जम्मा ५ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फको १ खर्ब ८९ अर्बको बजेटमा १७ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट ३८ अर्ब ५ करोड १४ लाख थियो । तर पहिलो चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७१ करोड अर्थात् ९ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा गृहले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । गृहको कात्तिक मसान्तसम्मको बजेट खर्च २६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जसमा चालु खर्च ४२ अर्ब ४७ करोड र पुँजीगत १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै छ ।

त्यस्तै, १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हालसम्मको खर्च ७ दशमलव ७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ५२ करोड र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख गरी कुल १२ अर्ब १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको यो अवधिको बजेट खर्च ६ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ । चालुतर्फ ४ अर्ब २० करोड ७० लाख र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको ऊर्जाले कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फ ५७ करोड ४६ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ७४ करोडको वार्षिक बजेटमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । ३० अर्ब ७५ करोड बजेट पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले ८ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट ल्याएको थियो । तर पछिल्लो ४ महिना अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत निकै कम देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि यसवर्ष ९९ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको थियो । तर कात्तिक मसान्तसम्ममा यो मन्त्रालयको खर्च १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । जुन वार्षिक विनियोजित रकमको ११ प्रतिशत बराबर हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म गरेको खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा निकै ठूलो देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म चालुतर्फ १० अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा शिक्षा र सञ्चार मन्त्रालयले समान २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा कमजोर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देखिन्छ । यो मन्त्रालयले २ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा भने रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । रक्षाले ५१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा बढी खर्च देखिएका अरु मन्त्रालयमा परराष्ट्रले २५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १७ दशमलव ३ प्रतिशत र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १५ प्रतिशत बजेट खर्च कात्तिक मसान्तसम्म गरेका छन् ।

मन्त्रालय
कुल बजेट खर्च (%)
अर्थ मन्त्रालय9.8
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय9.6
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई5.9
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला17.04
कृषि तथा पशुपन्छी विकास7.5
खानेपानी मन्त्रालय6.8
गृह मन्त्रालय26.7
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन14.7
परराष्ट्र25
वन तथा वातावरण17.3
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण18.5
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात7.7
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक15.1
युवा तथा खेलकुद9
रक्षा32.8
शहरी विकास8.7
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि20.2
संचार तथा सूचना प्रविधि20
सामान्य प्रशासन5.3
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या11
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा2.6



प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×