माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलन :  विधान परिमार्जनका लागि उपसमिति गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलन :  विधान परिमार्जनका लागि उपसमिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नको लागि ५ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जनका लागि ५ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लिलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव रहेको र उक्त उपसमितिले आउँदो मंसिर २५ गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए । प्रवक्ता महाराले राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रत्येक सदस्यहरुको प्रवेश शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरु बनाइएको प्रवक्ता महराको भनाइ छ । बैठकले हितमान शाक्यको नेतृत्वमा व्यवस्थापन उपसमिति र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।

प्रवक्ता महराले भने, ‘खास गरेर केन्द्रीय प्रतिनिधिको विषयमा हिजो जुन निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई प्रश्तावकै रुपमा कायम राख्दै अन्य थप केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु पठाउने ठाउँहरु धेरै छन्, उनीहरु सबैलाई फेरि थप प्रस्ताव तयार गरेर अर्को बैठकमा ल्याउने गरी अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको छ । प्रतिनिधिहरु छान्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा प्रतिनिधि छान्नको निम्ति हरेक प्रदेशले ३० जना ल्याउने र बाँकी पार्टी सदस्य नवीकरणको संख्याको आधारमा कुन प्रदेशले कति गर्‍यो त्यसको आधारमा ठोस गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ ।’

त्यस्तै स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रतिनिधिहरुको प्रवेश शुल्क तोकेको छ । प्रवक्ता महराका अनुसार प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई २ हजार प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरु निर्माण गरिएको छ । हितमान शाक्यको नेतृत्वमा एउटा व्यवस्थापन उपसमिति निर्माण गरिएको छ । प्रचारप्रसार उपसमितिमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४ वर्षदेखि थन्कियो ३३ करोडको मेसिन, क्यान्सरको रेडिएसन थेरापी ठप्प

५ हजार ५ सय रूपैयाँमा पाउने सेवाका लागि बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्थामा ५ लाखसम्म तिर्न बाध्य  
वीर अस्पतालको बेवास्ताले कोबाल्ट–६० को रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने मेसिन जडान हुन सकेन 
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — चित्लाङ टिस्टुङ पालुङका ६५ वर्षीय हरिकृष्ण देउलालाई साताअघि दिसा बस्न गाह्रो भयो । क्लिनिकमा जँचाउँदा बिग्रिएका कोषिका टुक्रिएर जम्मा भएको र क्यान्सरको लक्षण देखापरेको भन्दै थप उपचारमा जान भनियो । उनी वीर अस्पताल पुगे । त्यहाँ क्यान्सरको उपचार गर्ने मेसिन बिग्रिएको भन्दै निजी अस्पताल रेफर गरेपछि उनी हरिसिद्धिको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा छन् ।

वीरमा मेसिन बिग्रिएकै कारण एक महिनाअघि पनि उनले डेढ लाख खर्चेर निजीमा पेटको क्यान्सरको उपचार गराएका थिए । मलद्वारमा क्यान्सर भएका उनी अहिले मृत्युसँग लडिरहेका छन् । ‘रेडिएसन थेरापी (विकिरण दिएर गरिने उपचार) मार्फत कम्तीमा एक महिनासम्म उपचार गराउनुपर्छ,’ उनका छोरा भन्छन्, ‘यसका लागि चिकित्सकले दुई लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ भनेका छन् ।’

***

ललितपुर गोदावरीका ६७ वर्षीय रामबहादुर महर्जन पनि वीरमा उपचार नपाएपछि हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पताल पुगे । उनको घाँटीमा क्यान्सर छ । ‘क्यान्सर अन्यत्र फैलिएको छ/छैन भनी जाँच गर्नमात्रै ७० हजार खर्च लाग्यो,’ उनका ज्वाइँले भने, ‘एकपटक जाँच गर्न कहिले २४ हजार त कहिले २३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार घाँटीमा क्यान्सर भएकाले अप्रेसन गर्न मिल्दैन । विकिरणमार्फत क्यान्सर भएको कोषिका नष्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि दुईदेखि तीन महिनासम्म रेडिएसन दिनुपर्छ । ‘औषधिबाहेक उपचारमा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ,’ उनले भने ।

***

दोलखाकी अञ्जुदेवी श्रेष्ठ पनि पेटको तल्लो भागमा क्यान्सर भएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेकी छन् । उनका श्रीमान् हरिकृष्णका अनुसार ३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

***

सरकारीमा उपचार नपाएर निजीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर उपचार गर्ने उनीहरूजस्तै अरू पनि छन् । रेडिएसन थेरापीमार्फत हुने यही उपचार वीरमा गराउँदा ६ साताको ५ हजार ५ सयमात्र खर्च लाग्छ । दुई सातामात्र रेडिएसन दिए पुग्ने भए ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपचार गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि २५ देखि ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान छ । क्यान्सरबाटै प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० हजार जनाको मृत्यु हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । विडम्बना, वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचार गर्न २५ वर्षअघि ल्याइएको ‘कोबाल्ट–६०’ मेसिन बिग्रिएपछि २०७२ देखि सेवा ठप्प छ । यहाँ रेडिएसनमार्फन उपचार गर्ने अर्को मेसिन पनि छैन । वीरमा दिनहुँ आउने करिब २ हजार ५ सय बिरामीमध्ये ३०–४० जना क्यान्सर रोगी हुने अस्पतालका अन्कोलोजी विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्यले बताए । तर, उपचार गर्ने मेसिन नहुँदा ६ वर्षदेखि यस्ता बिरामी निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

२०७४ असार २९ मा आधुनिक उपकरणमार्फत गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले वीरले लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीसँग ३३ करोड २४ लाख १६ हजार (भ्याट बाहेक) मूल्य पर्ने टोमोथेरापी मेसिन खरिदको सम्झौता गर्‍यो । मेसिन राख्न ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा बंकर निर्माण र कोबाल्ट–६० मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ सुरक्षित व्यवस्थापन लाइफलाइनले नै गर्ने सम्झौता थियो । आपूर्तिकर्ताले ६ महिनाभित्र मेसिनको परीक्षणसमेत गराई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, वीर प्रशासनको बेवास्ताका कारण चार वर्ष बितिसक्दा पनि कोबाल्ट–६० को रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने मेसिन जडान हुन सकेको छैन ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सुरुमा पुरानो मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ भारतमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । तर, नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले तोकेको मापदण्ड र यससम्बन्धी कानुन नभएको भनी भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेन । त्यसपछि २०७६ फागुनमा कोबाल्ट–६० मेसिन उत्पादक क्यानडास्थित कम्पनीमै पुर्‍याएर व्यवस्थापन गरियो । क्यानडामा भन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले पहिले भारतमै व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिएको आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि नै स्विकार्छन् । त्यसबीचमा आपूर्तिकर्ताले एकुरे कम्पनीको टोमोथेरापी मेसिन भने २०७५ असारमै नेपाल ल्याइसकेको थियो ।

कोबाल्ट–६० को विकिरण व्यवस्थापन र मेसिन राखिएको बंकर खाली नभएकाले नयाँ मेसिनलाई तत्कालका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा राखियो । पुरानो मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समय लागेपछि नयाँ मेसिन एक वर्षसम्म त्यत्तिकै थन्कियो । पछि २०७७ पुसमा मेसिन उत्पादक कम्पनीकै प्राविधिकहरू नेपाल आएर जडानका लागि जाँच गर्ने क्रममा पानी चुहिएर मेसिन खिया लागिसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो । सशस्त्र प्रहरी स्वयम्भूका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मन्दीप श्रेष्ठले सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्र बलम्बुमा राखिएको र मेसिनको कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । त्यसो त मेसिन फेरि दिन अमेरिकी कम्पनी राजी भइसकेको छ ।

मेसिन राख्ने बंकर पनि तयारी अवस्थामा छ । तर मेसिन ल्याउन वीरका अधिकारी र आपूर्तिकर्तालाई पनि तातो लागेको देखिँदैन । वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले चाँडै ल्याउन आपूर्तिकर्तालाई ताकेता गर्दै आएको दाबी गरे । ‘सप्लायर्सले अबको ६ महिनाभित्र जडान गर्ने वाचा गरेको छ,’ उनले भने, ‘मेसिन जडान गर्न र तालिम दिन अमेरिकी प्राविधिक टोली नै आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने देखिएको हो ।’

मेसिन खरिद गर्ने सम्झौतायता ४ स्वास्थ्यमन्त्री र ९ सचिव फेरिइसकेका छन् भने वीरमै तीन जना प्रमुख परिवर्तन भइसके । सम्झौताका बेला अस्पतालका निर्देशक रहेका बस्नेत चार वर्षपछि पुनः गत साउनमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा वीर नै फर्किएका हुन् । लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनलका व्यवस्थापक सुरेन्द्र नायरले कोभिडलगायत कारणले समयमा मेसिन जडान गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘सुरुमा रेडिएसन व्यवस्थापन गर्न कानुन नहुँदा ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अहिले मेसिन ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार मुख्यतया क्यान्सरको उपचार पाँच तरिकाले गरिन्छ । औषधि सेवन, शल्यक्रिया, विकिरणमार्फत गरिने कोबाल्ट, लिनियर एक्सिलेटर र टोमोथेरापी । त्यसमध्ये टोमोथेरापी सबैभन्दा आधुनिक उपचार प्रणाली हो । वीरमा जडान गर्न लागिएको मेसिन मुलुककै पहिलो हो । मेसिन सञ्चालन भए दिनमा ५० जनाको उपचार गर्न सकिने वीरका अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा. विवेक आर्चायले बताए । ‘मेसिन जडान गर्न पाए गरिब बिरामी निजीमा जानै पर्दैन । धनी वर्ग त विदेशमा गएर पनि उपचार गराउँछन्,’ उनले भने । ५ लाख जनसंख्या बराबर एउटा रेडियोथेरापी मेसिन चाहिने विश्वव्यापी मान्यता छ । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार उपचारमा आउनेमध्ये ८० प्रतिशत विपन्न वर्गका छन् ।

वीरमा क्यान्सर मेसिनमात्र होइन, १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट र चार वटा ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रिएर उपयोगविहीन भएका छन् । २०७७ मा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त २ करोड ५३ लाख मूल्यको फाइब्रोस्क्यान मेसिन पनि वीरले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सिमुलेटर मेसिन ३ वर्षदेखि थन्किएको छ । उपकरणहरू ९ महिनासम्म पनि मर्मत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमआरआई तथा सिटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहुने समस्या पनि अस्पतालमा विद्यमान छ । ‘उपकरण र आवश्यक चिकित्सकको अभावमा न्युरो, हाडजोर्नीजस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ३ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ २०७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अस्पतालले एकातिर बिग्रिएका मेसिन मर्मत गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ प्रत्येक वर्ष बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारमा पनि अस्पतालले ध्यान दिन सकेको छैन । २०७७ मा भने बिरामीको उपचारमा मात्रै २ अर्ब ३३ करोड ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×