कांग्रेसमा युवालाई नेतृत्वको अवसर छ : निधि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा युवालाई नेतृत्वको अवसर छ : निधि

सन्तोष सिंह

धनुषा — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनले युवाहरुलाई नेतृत्वका लागि अवसर दिने नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन् । निधिले भने,‘कांग्रेसमा धेरै युवा प्रतिनिधि चुनिएका छन् । युवालाई सहभागीमात्रै गराएर हुँदैन । नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ । युवाका लागि सहजताको प्रतिबद्धता कांग्रेसमा अवलम्बन गर्नु पर्छ ।’ 

कांग्रेसमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवापुस्ता आएको उनले बताए । जनकपुरमा बिहीबार कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशन प्रदेश २ को उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दे उपसभापति निधिले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन निर्वाचनसँग जोडिएको बताए । संविधान र शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित नेपाली कांग्रेसको एक्कल सरकार आवश्यक रहेको निधिले बताए ।

'देशमा बहुमतका लागि प्रदेश २ मा कांग्रेसलाई बहुमत चाहिएको छ,' निधिले भने,‘कांग्रेसले मात्रै संविधानको कार्यान्वयन गराउन सक्छ । मधेस र पहिचानको अधिकार कांग्रेसले मात्रै पूरा गर्न सक्छ ।’'मंसिर महिनाभित्रै कांग्रेसको १४ महाधिवेशन सम्पन्न गरी आगामी ३ वटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउनु कांग्रेस र कांग्रेसीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ', उनले भने ।

कार्यक्रममा कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादवलगायतकाले सम्बोधन गरेका थिए । कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन नसकिँदै प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गरिएको छ ।

प्रदेश २ को ८ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियासमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका फेरबदल गरिएको निर्वाचन संयोजक रमेश रिजालले बताए । मंसिर १८ गते उम्मेदवारी दर्ता र १९ गते मतदानको समय तोकिएको रिजालले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा काम गर्न कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले यहाँ बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अपांगतासम्बन्धी सेवा सुविधा, सहुलियत र अधिकार उपयोग गर्न परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिए पनि त्यसको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा धेरैले परिचयपत्र पाउन नसकेको जनाउँदै परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । बनेका नीति–नियमका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेटसहित समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । 'स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ”, सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले शुक्रबार अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा विश्वभर अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ देखि हरेक डिसेम्बरको ३ मा मनाउन थालिएको हो ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्द्धन र अवसर समानीकरणप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षित गर्न र अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुर्व्यवहारविरूद्ध लड्न सबैलाई पे्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबीअनुसार विश्वको कूल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरू अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरू विकासशील वा अल्पविकसित देशहरूमा छन् ।

हालसम्म नेपालमा कति अपांगता भएका व्यक्ति, कहाँ–कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराको विस्तृत तथ्यांक हामीसँग छैन । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपांगता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×