अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा काम गर्न कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले यहाँ बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अपांगतासम्बन्धी सेवा सुविधा, सहुलियत र अधिकार उपयोग गर्न परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिए पनि त्यसको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा धेरैले परिचयपत्र पाउन नसकेको जनाउँदै परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । बनेका नीति–नियमका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेटसहित समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । 'स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ”, सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले शुक्रबार अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा विश्वभर अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ देखि हरेक डिसेम्बरको ३ मा मनाउन थालिएको हो ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्द्धन र अवसर समानीकरणप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षित गर्न र अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुर्व्यवहारविरूद्ध लड्न सबैलाई पे्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबीअनुसार विश्वको कूल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरू अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरू विकासशील वा अल्पविकसित देशहरूमा छन् ।

हालसम्म नेपालमा कति अपांगता भएका व्यक्ति, कहाँ–कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराको विस्तृत तथ्यांक हामीसँग छैन । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपांगता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डा. केसीले दिए फेरि सत्याग्रहको चेतावनी

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — डा.गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रुकुम पूर्बबाट बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले यसअघि उठाएका माग सम्बोधन नभए जतिबेला पनि सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

आठ दिन पहिला यहाँ आएको डा.केसीले सिस्ने गाउँपालिका–५, स्थित जिल्ला अस्पतालमा बसेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । आफ्नै खर्चमा यहाँ आएर नि:शुल्क उपचार गरिरहेका केसीले यसअघि पटक-पटक उठाइएका र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएका सबै माग तत्काल सम्बोधनको माग गरेका हुन् ।

गत असोज २१ गते सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई बर्खास्तीको माग हालसम्म पनि पूरा नभएको डा.केसीले भनेको भनाइ छ । तर त्यसयता उपाध्यक्ष अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु उल्लंघन गरेको डा. केसीको भनाइ छ । त्यसमा शिक्षामन्त्री तथा सीटीईभीटीका अध्यक्षले खेलेको भूमिकालाई भने केसीले सकारात्मक भनेका छन् । डा. केसीले अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने, नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर काम थाल्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नुपर्ने, २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्ने र २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्ने लगायतका माग पनि डा.केसीले उठाएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×