प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार डिस्चार्ज हुने जानकारी गराएपछि कायममुकायमको विवाद टर्‍यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार डिस्चार्ज हुने जानकारी गराएपछि कायममुकायमको विवाद टर्‍यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार डिस्चार्ज हुने जानकारी गराएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको विवाद तत्काललाई टुंगिएको छ । बिहीबार पेसी नतोकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा बसेका थिए ।

बैठकबाटै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सबै न्यायाधीशको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश जबरालाई टेलिफोन गरेका थिए । कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार आफू डिस्चार्ज हुने जानकारी गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा डिस्चार्ज भए बालुवाटारस्थित सरकारी आवासबाटै प्रशासनिक कामकारबाही गर्न सक्नेछन् । यदि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डिस्चार्ज नभए फेरि बैठक बसेर के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले जानकारी दिए ।

बुधबार कानुन व्यवसायीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबारे प्रश्न उठाएपछि इजलास प्रभावित भएको थियो । बिहीबार पनि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि पेसी तोक्न ढिलाइ भएको थियो । बिहीबार वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकलसहित १० वटा इजलास तोकिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै हेर्नेछन् ।

नेपाल एपीएफ अस्पतालले सोमबार भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जानकारी दिएको छ । उनलाई कोभिड निमोनियासमेत देखिएको थियो । त्यसपछि अस्पतालले उनलाई भर्ना गरेर उपचार सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्थापना भएयता नै प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर उपभोग गर्दै आएको ‘पेसी तोक्ने अधिकार’ लाई बदलेर पहिलो पटक बुधबार गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू ३८ औं दिनपछि बुधबार गोला तानेर इजलास तोकी नियमित सुनुवाइमा फर्किएका थिए ।

अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा सुन्दासुन्दै इजलासबाट उठेर छलफलमा बसेका थिए ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेमा वा प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकको चौडाइ कम पारिदिएपछि भैंसेपाटीमा स्थानीयले रोकिदिए मन्त्री आवास निर्माण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ललितपुरको भैंसेपाटीमा सडकको कारण देखाउँदै स्थानीयले मन्त्री आवासको पर्खाल निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । करिब ९६ रोपनीमा निर्माणाधीन आवासको उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ बढाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले चार महिनादेखि आवासको बाह्यतर्फ निर्माण गर्न दिएका छैनन् । 


११ मिटर सडक बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनामा सोमबार ध्यानाकर्षण गराउन गएका थिए । सडक चौडाइको समस्या ७ सय मिटरमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्त्री निवास क्षेत्रमा ८ मिटर चौडाइभन्दा सडक बढाउन मिल्ने अवस्था छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार सडक चौडा गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले मन्त्री निवास जोखिम हुन्छ । ‘बाहिर सडक चौडा पार्नासाथ आवास भित्रको सडक साँघुरिन्छ, त्यसैले बाहिर ८ मिटर सडक नै उपयुक्त छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘जुन दुई लेनको हुने छ ।’ ११ मिटर सडक बनाउँदा थप तीन मिटर आयोजना आफैंले बेहोर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । चौडाइ नपुगेको समस्या संघीय मन्त्री आवासमा मात्र हो ।

प्रदेश प्रमुखको आवासमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘८ मिटरकै सडक बनाएर अघि बढ्नेगरी पहल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘तलमाथि हुनसाथ मास्टर प्लानमै असर पर्न जान्छ ।’ यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो ।’ उनका अनुसार पहिला ५ मिटरको सडक थियो । ‘हामीले बढाएर ८ मिटर बनाउने भनेपछि समस्या समाधान भइसकेको थियो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘फेरि अहिले स्थानीयले विवाद निकाल्न थालेका छन् ।’

यता ललितपुर महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्का स्थानीयले विवाद गर्नुमा कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । ‘विशेष भवन आयोजनाले स्थानीयका लागि गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेको छ, अड्को थाप्ने काम नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समाधानको प्रक्रियामा छ, सडकलाई देखाएर निर्माणको काम रोक्नु गलत हो ।’ अहिले ब्याडमिन्टन कोट बनाइराखेको ठाउँ स्थानीयको माग अनुसार छाडिएको उनले सुनाए । मास्टर प्लान अनुसार जहाँ हेलिप्याड बनाउने थियो । पछि हेलिप्याड राख्ने ठाउँमा ब्याडमिन्टन कोट बनाइदै छ । ‘ब्याडमिन्टन कोट सार्वजनिक बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग थियो, दुई रोपनी स्थानीयलाई छाड्नेगरी फायल बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ,’ खड्काले भने ।

मन्त्रीहरुका लागि भने आवास परिसरमै ब्याडमिन्टन कोट बन्ने छ । ८ मिटरमा ६ मिटरको सडक र दुई मिटर फुटपाथ हुने छ । अहिलेसम्म मन्त्री आवासको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता भने सकिसकेको छ । निर्माणको ठेक्का श्रीको/हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ कात्तिक २६ मा काम सकिनुपर्ने हो तर अहिले सबैको म्याद चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक/एक वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । आवास निर्माणको ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री आवास परिसरमा स्वीमिङ पुल पनि निर्माण गरिनेछ । दोस्रो फेजको ढलसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन । ढलको काम सकिने बित्तिकै मन्त्री आवास पुल्चोकबाट २०७९ असार मसान्तसम्म सार्न सकिनेछ ।

भैंसेपाटीमै २७ रोपनीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण जारी छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सात भवन बनिरहेका छन् । यी भवनको निर्माण गत असोज २६ भित्र सकिइसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का केसी/समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । कोभिडको असर निर्माणमा पर्दा प्रगति कम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×