सिपाही बिस्ना राउटे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिपाही बिस्ना राउटे

‘सुरूमा एकथोक भन्दा भाषा नबुझेर अर्कोथोक गर्थें, सबै हाँस्थे, अहिले सबै काम सिकिसकें’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनाकी २६ वर्षीया बिस्ना नेपाली सेनामा कार्यरत छिन् । राउटे समुदायकी उनी २०६७ मा सेनाको बकासी (बन्दोबस्ती कार्य सिपाही) भर्ना भएकी हुन् । उनी हाल कैलालीको बडैपुरस्थित कालीरक्षा गणमा छिन् । राउटे समुदायबाट सेनामा भर्ना भएकी उनी सम्भवतः एक्ली महिला हुन् ।

बिस्नालाई सेनामा भर्ना हुँदा सुरुमा निकै गाह्रो भयो । अरूका बोली र भाषा नबुझ्ने, आफ्नो बुझाउन पनि सकस हुने । कति दिन त नोकरी छाडेर पुरानै दिनचर्यामा फर्किन मन लाग्थ्यो । तर उनले हिम्मत हारिनन् । बिस्तारै बुझ्दै र सिक्दै गइन् । ‘सुरुमा कसैले बोलेको नबुझ्दिनथें, एकथोक भन्दा अर्कोथोक गर्थे, सबै हाँस्थे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले निकै सजिलो छ, सबै काम सिकिसकें ।’

बकासी सेनाको हतियार नचलाउने दर्जा हो । यो दर्जामा कार्यरतहरूले भान्साको काम र सरसफाइ गर्छन् । बिस्ना पनि बिहान ५ बजे उठेर कार्यालय सफा गर्ने, बाहिरभित्र झाडु लगाउने आदि काम गर्छिन् । ‘बिहानदेखि साँझसम्म सरसफाइकै काम हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सजिलो नै छ, गाह्रो छैन ।’

बिस्नाले डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिकाको आमपानीमा ३ कक्षासम्म पढेकी हुन् । आमाबुबा आमपानीबाट ब्रह्मदेव नजिकैको मटेनामा बसाइँ सरेपछि उनले पढ्न पाइनन् । स्थानीयकै सहयोगमा उनी सेनामा भर्ना भइन् । भर्ना भएपछि दाङका दीपेन्द्र अधिकारीसँग उनको विवाह भयो । अधिकारी रोजगारीका लागि भारतको महाराष्ट्रमा छन् ।

बिस्ना पनि माइती र घर दुवैतर्फ आउजाउ गर्छिन् । आमा र भाइहरूलाई सहयोग पनि गरिरहेकी छ्न । ‘कहिले घर जान्छु, कहिले माइत आउँछु,’ उनले भनिन्, ‘आमा र भाइहरूको अवस्था कमजोर भएकाले खर्च पनि दिन्छु ।’

चाडपर्वका बेला उनले माइतमा सबैका लागि लुगा र खानेकुरालगायत सामग्री ल्याइदिन्छिन् । बिस्नाका चार भाइ र एक बहिनी छन् । बहिनी ५ कक्षामा पढ्छिन् । ३ भाइ गाउँमै ज्यालामजदुरी गर्छन् । सरकारले राउटे समुदायको पुनःस्थापनासँगै सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उपलब्ध गराएको छ । तर त्यसले मात्रै खर्च नपुग्ने उनीहरू बताउँछन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त–९ मटेना, ब्रह्मदेव र खल्लामा करिब एक दर्जन राउटे परिवारको बसोबास छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोला प्रक्रियाबाट गठित इजलास पहिलो दिन नै प्रभावित

अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम तोक्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिएका इजलासहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । कोभिड संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कायममुकायम तोक्नुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि इजलासहरू प्रभावित भएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालत स्थापना भएयता नै प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर उपभोग गर्दै आएको ‘पेसी तोक्ने अधिकार’ लाई बदलेर पहिलो पटक बुधबार गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू ३८ औं दिनपछि बुधबार गोला तानेर इजलास तोकी नियमित सुनुवाइमा फर्किएका थिए । अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा सुन्दासुन्दै इजलासबाट उठेर छलफलमा बसेका थिए ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेमा वा प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा संक्रमित भएर सोमबार बलम्बुस्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनको अनुपस्थितिमा सम्पादित न्याय प्रशासनसम्बन्धी कामको जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी अड्डामा उपस्थित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएको पनि देखिएन । त्यसैले न्याय प्रशासनको जवाफदेही को हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका हौं,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।

गोला प्रक्रियाद्वारा गठन भएका इजलासमा बसेर न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहँदा नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गएका कानुन व्यवसायीहरूले यही प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले गरेको छलफलमा दुई थरी विचार आएका थिए । एक थरी न्यायाधीशहरूले कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भए वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्ने बताएका थिए भने अर्का थरी न्यायाधीशहरूले विगतका उदाहरण दिँदै त्यसो गर्न उपयुक्त नहुने राय राखेका थिए । विगतमा जिल्ला भ्रमणका क्रममा काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि प्रधानन्यायाधीश आफैंले इजलास तोक्ने गर्थे ।

छलफलपछि न्यायाधीशहरूले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्ने हो कि होइन भन्नेबारे बुझ्न आग्रह गरेका छन् । ‘बिहीबार बिहान १० बजेसम्म बिदामा बुझेर आउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने । बिहीबार बिहान नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास तोक्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘बल्लबल्ल नयाँ प्रक्रियाद्वारा इजलास नियमित हुन थालेको थियो । फेरि समस्या बल्झियो ।

अस्पतालमा रहुन्जेल प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसे निकास निस्कने थियो । नबसे थप समस्या आउने देखियो,’ सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीशले भने, ‘धारा १२९ (६) मा भएका चार वटामध्ये कुनै एक कारणले प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन नसके स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठ न्यायाधीशमा सर्छ । अस्पताल भर्ना हुँदासमेत बिदा नबसेर प्रधानन्यायाधीशले अड्काइरहनुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका एक उच्च प्रशासनिक अधिकारीले भने प्रधानन्यायाधीश स्वदेशमै हुँदा अहिलेसम्म कायममुकायमको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल नै हुनुहुन्छ । गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन सुरु भइसकेपछि पेसी तोक्ने भूमिका प्रधानन्यायाधीशको रहँदैन । अब गोला तानेर खुरुखुरु मुद्दा छिन्न केले रोकेको छ ?’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने यो प्रश्न गर्नु उचित हुन्थ्यो होला । अब गोलाद्वारा तोकिने भएपछि फेरि के बहाना बनाएर न्याय सम्पादन अवरोध गरौं भन्ने भएको छ ।’

नेपाल बारले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबार जबराले तोकेको पेसी असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । सोमबार साँझ अस्पताल भर्ना भएका जबराले मंगलबार आफैं पेसी तोकेका थिए । बारले ‘प्रधानन्यायाधीश अस्पताल भर्ना भएका कारण पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएकाले न्यायिक नेतृत्व निर्विवाद रूपमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमा सर्ने’ जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले यस प्रक्रियामा पनि अवरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरिसकेको र प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी भई अस्पतालमा उपचाररत् रहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न मिल्दैन ।’ बारले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै त्यही निकायका प्रमुखले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै बारले विरोध गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा नबस्ने, वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी नलिने र नेपाल बारले संस्थागत रूपमा चर्को विरोध गर्ने यो परिस्थितिमा करिब डेढ महिनापछि सुरु भएको मुद्दाको नियमित सुनुवाइ थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×