'कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश को ?' भन्ने प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश को ?' भन्ने प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोरोना संक्रमण भएपछि सोमबारदेखि बलम्बूस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । तर उनले बिदा भने लिएका छैनन् । अस्पताल भर्ना हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार पेसी तोकेका थिए ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा कायमुकायम कसलाई दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि बुधबारको इजलास प्रभावित भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूले कायममुकायमको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएपछि आफूहरू छलफलमा बसेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको कायममुकायमको टुंगो नलागेसम्म इजलासमा नजाने न्यायाधीशहरूसमक्ष बताएको जानकारी दिए । बुधबार न्यायाधीहरूले केही मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गरेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोरोना संक्रमण भएपछि सोमबारदेखि बलम्बूस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । तर उनले बिदा भने लिएका छैनन् । अस्पताल भर्ना हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार पेसी तोकेका थिए । जबराले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मंगलबार अन्तिम पटक पेसी सूची तोकेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रक्रियाबाट तोकियो पेसी

नेपालको संविधानको धारा १२९(६) अनुसार ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले पदको काम गर्न असम्भव भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपालबाहिर गएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा कसैसँग भेटघाट गर्नसमेत नमिल्ने अवस्थाको बिरामी (कोभिड संक्रमित) भएर अस्पताल भर्ना हुँदासमेत बिदा बसेका छैनन् । उनी बिदा बसेको भए मंगलबारको पेसी वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले तोक्ने थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । नेपालमा आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो । गोला प्रथाबाट पेसी तोकिएको पहिलो दिन २ वटा एकल इजलाससहित ११ वटा इजलास तोकिएका छन् । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र कुमार चुडाललाई एकल इजलास तोकिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा टंकबहादुर मोक्तान परेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता ७० प्रतिशत बढ्यो, गत आवमा एक खर्ब ८५ अर्ब लगानी

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — कोभिडपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी उत्साहजनक देखिएको छ । यस किसिमका उद्योग दर्ता गर्ने संख्या पनि ७० प्रतिशत बढेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक खर्ब ११ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ लगानीका ४८ हजार ८ सय ५४ वटा यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन् ।

सो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक खर्ब ८५ अर्ब २० करोड ५५ लाख ४ हजार रुपैयाँ लगानीका ८३ हजार ३ सय ८६ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गरेकाले साना उद्योग दर्ता गर्नेहरू बढेको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । ‘लकडाउनले धेरै उद्योग बन्द रहे । यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा सरकारले उद्योगहरूका लागि राहतका प्याकेज ल्यायो, जसले गर्दा साना उद्योगमा लगानी बढ्न गयो ।’ सरकारले लिएका कार्यक्रम उद्योगमैत्री भएकाले उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि उद्योगलाई छुट सुविधा दिएकाले साना उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।

‘उद्योगले आफ्नो जग्गा दर्ता गर्दा वाग्मती सरकारले ५० प्रतिशत राजस्व छुट सुविधा ल्यायो । त्यसैले दर्ताको क्रम बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्यानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पनि भइरहेका छन् । यसमा पानी, बिजुली, ठाउँ, बाटोलगायत सुविधा पाइने भएकाले आकर्षण बढेको हो ।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ हजार १ सय ६२ जना महिला र ३० हजार ७ सय पुरुष उद्यमी रहेको विभागकै तथ्यांक छ, जहाँ यी उद्यमीले एक लाख ६९ हजार ७ सय ७१ जनालाई रोजगार प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै २०७७/७८ मा ४३ हजार ५ सय ६६ जना महिला र ४६ हजार ३ सय ५८ जना पुरुष उद्यमी छन्, जसले ३ लाख ११ हजार ६ सय ९३ जनालाई रोजगारी प्रस्ताव गरेका छन् ।

विभागले आठ वर्गीकरणमा राखेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको पाइन्छ । जसमा उत्पादनमूलक, ऊर्जामूलक, कृषि तथा वनजन्य, खनिज, पर्यटन, सेवामूलक, निर्माण र सूचना तथा प्रविधि उद्योग छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ हजार ९७ र २०७७/७८ मा ४८ हजार ८ सय ५२ वटा कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । त्यसपछि सेवामूलक, उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योग छन् । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि हालसम्म ५ लाख २२ हजार ७ सय ३३ वटा यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले ३० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग भनी पारिभाषित गरेको थियो । यो खारेज भएर ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ लागू भयो । यो ऐनले लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेकको १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योगको वर्गीकरणमा राखेको छ । घरजग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेका उद्योगलाई लघु, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित हुनेलाई घरेलु उद्योगमा वर्गीकरण गरेको छ ।

‘उद्योगीले उद्योग दर्ता गरेपछि कुन वर्गमा राख्ने भनेर सरकारले सीमा छुट्याएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको उद्योग दर्तालाई सरलीकृत गर्ने योजना हो । रकमको सीमाले भने यसमा खासै प्रभाव गर्दैन ।’


प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×