सीमा बैठक : प्रजिअले देउडाबाटै पोखे असन्तुष्टि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमा बैठक : प्रजिअले देउडाबाटै पोखे असन्तुष्टि

दुई वर्षपछि समन्वय बैठक, सीमा क्षेत्रमा दुवै देशको समन्वय र सहजीकरणबाट मात्रै काम गर्ने भारतीय जिल्लाधिकारीको प्रतिबद्धता 
मातृका दाहाल, मनोज बडू

काठमाडौं, दार्चुला — भारतीय जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट) आशिष चौहानसँग समन्वय समितिको बैठक गर्न शनिबार दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी र बैतडीका प्रजिअ राजेन्द्रदेव पाण्डे सुरक्षा अधिकारीसहित पिथौरागढ पुगे ।

बैठकको आयोजक भारतीय पक्ष भए पनि उसले कुनै एजेन्डा राखेको थिएन । दार्चुलाका प्रजिअ जोशीले देउडा गाउँदै एजेन्डा उठाए–

‘छिमेकी देश गाउँ जोलै मित्र बन्न पुग्छ

असल मित्र त्यो हो जसले सुख–दुःख बुझ्छ

‘राइझुमा..झुमा क्या मस्क्याकी छौ राइझुमा’

जोशी यतिमा मात्रै रोकिएनन् । भारतीय पक्षलाई असल छिमेकी बन्न आग्रह गर्दै देउडा गीत ‘राइझुमा झुमा क्या मस्क्याकी छौ राइझुमा’ को लयमा भने–

‘पडोसी/छिमेकी बन्धु....जो हुन् असल मित्र

छलकपट हुँदैन भन्छन् पवित्र मनभित्र’

जोशीले गीत गाइरहँदा भारतीय जिल्लाधिकारी चौहानसहित उपस्थित सबैले उठेर तालीले साथ दिएका थिए । प्रजिअ जोशीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि सोही जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुसम्म सीमावर्ती महाकाली तटीय क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएका बलमिच्याइँका करिब एक दर्जन जति विषय बैठकमा उठाए । बैठक सकेर सोमबार साँझ सदरमुकाम खलंगा आइपुगेका प्रजिअ जोशीले दुई वर्षयता सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएका बलमिच्याइँपूर्ण घटनाबारे भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

‘बैठक अनौपचारिक कुराकानी र छलफलमा केन्द्रित गर्ने भारतीय पक्षको योजना रहेछ तर हामीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट महाकालीको माथ्लो सीमावर्ती तटीय क्षेत्रमा भएका अमानवीय व्यवहारदेखि सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माणसम्मका विषयलाई उठायौं,’ प्रजिअ जोशीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले असन्तुष्टि जनाएपछि भारतीय पक्षले अब त्यस्तो दोहोरिँदैन भनेको छ ।’

नेपालका सीमावर्ती जिल्ला दार्चुला र बैतडी तथा भारतको पिथौरागढ प्रशासनका अधिकारीबीच शनिबार दुई वर्षपछि द्विपक्षीय बैठक बसेको थियो । त्यसअघि दुवै प्रशासन आफ्ना विषय अवगत गराउन पत्राचारमा मात्र सीमित थिए । सीमा क्षेत्रमा देखिने प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संयुक्त बैठक राख्न पटक–पटक गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले टार्दै आएको थियो ।

यस बीचमा नेपालको लिपुलेकसम्मै समेटेर भारतले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसको विरोधमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको भारतले जवाफ दिएन । उल्टै नेपाली भूमिसमेत समेटेर खनेको धार्चुला–लिपुलेक सडक २०७७ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे । त्यसपछि नेपाल सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भागलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेर प्रयोगमा ल्यायो । त्यसपछि झनै दुई देशबीच सम्बन्धमा तिक्तता आयो ।

प्रजिअ जोशीका अनुसार २०७० असारमा महाकालीमा बाढी आएपछि नदीले धार परिवर्तन गर्दा पारिपट्टि करिब २ सय रोपनी नेपालको भूभाग परेको थियो । त्यही भूभागमा भारतीयले नदीको धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध निर्माण गरेको छ । यस विषयका साथै बिनासमन्वय भारतले सडक खन्दा चट्टान खसेर नेपालतर्फ बाटो भत्किएको, बिनासमन्वय सडक निर्माणमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको, अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा हवाई उडान भरेको, दार्चुलाका सीमा क्षेत्रमा झोलुंगे पुल निर्माणमा सहजीकरण नगरेको, भारतीय भूमि हुँदै छाङरु जान व्यवधान खडा गरेको, अपराध अनुसन्धान प्रयोजनका लागि ड्रोन उडाउन नदिएको विषयमा पनि नेपालको प्रशासनले समकक्षीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काएपछि महाकालीमा खसेर बेपत्ता दार्चुला मालका जयसिंह धामीको खोजबिनमा भारतले नदी तटीय क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन दिएको थिएन । त्यस घटनामा भारतीय पक्षले अनुसन्धानमा पनि असहयोग गरेको थियो ।

भारतीयका कारण नेपाली पक्षले भोगेका समस्याबारे पत्रमार्फत जानकारी माग्दा र अवगत गराउँदा पनि कुनै जवाफ नदिएकामा समेत नेपाली पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । पछिल्लोपटक नेपाली अधिकारीलाई भारतीय बाटो हुँदै जनगणना गर्न दार्चुलाको छाङरु जान पनि अवरोध पुर्‍याइएको थियो । गणकलाई रोकिएको विषयमा पिथौरागढ प्रशासनसँग दार्चुला प्रशासनले कारण माग्दा जवाफ नै आएन ।

जिल्लाधिकारी चौहानले तुइन घटना र गणकलाई भारतीय बाटो प्रयोग गर्न नदिएको विषय ‘माथिको आदेश’ भन्दै आफू केही नबोल्ने बताएका थिए । बाँकी विषयमा चौहानले अब सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा ‘दुवै देशको समन्वय र सहजीकरणबाट मात्रै काम हुने’ उल्लेख गर्दै यसअघिका घटनामा ‘सरी’ भनेको जोशीले बताए ।

बैठकमा नेपाली अधिकारीले भारतमा मृत्यु भएका नेपाली मजदुरका परिवारले भारत सरकारबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र शव हस्तान्तरणमा पनि प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । यसलाई पनि चौहानले गम्भीर रूपमा लिएको जोशीले जानकारी दिए । सीमा पुल बनाउन आवश्यक निर्माणका सामान ढुवानीमा समेत सहजीकरण गरिदिन प्रशासनले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले गत साउन १५ मा तुइनको लट्ठा खुस्काइदिँदा नेपाली युवक महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनापछि पिथौरागढका जिल्लाधिकारी आनन्द स्वरूप हटाइएका थिए । उनको ठाउँमा चौहान आएका हुन् । चौहान आएपछि नेपाली अधिकारीसँग शनिबार भएको पहिलो सीमा बैठकले दुई देशका प्रशासनबीच अनौपचारिक सूचना आदानप्रदानका लागि सामाजिक सञ्जाल ‘वाट्सएप’ ग्रुपसमेत प्रयोगमा ल्याउने समझदारी गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले बैठकमा सीमा क्षेत्रका समस्याबारे कुनै लिखित हस्ताक्षर वा समझदारी नगरी द्विपक्षीय छलफल गर्न अनुमति दिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशनका कार्यसूची

नेताहरुको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।
अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सत्तारूढ कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नीति पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नीति र नेतृत्वका बारेमा चर्चा, छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर २४ देखि प्रारम्भ हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन हुने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण बहस र छलफल पूर्णतः नेतृत्वकै बारेमा केन्द्रित भएका छन् ।

आसन्न महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमा मात्रै सीमित हुने भएपछि कांग्रेसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत बहस ओझेलमा परेको छ भने, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा, ध्रुवीकरण, समीकरण गणितीय जोड–घटाउका बहस, विवादजस्ता विषय चर्चामा छन् ।

लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिका बीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको घडीमा हुन लागेको महाधिवेशनले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा, कांग्रेसको भावी नीति उदारवाद हो कि अनुदारवाद, समाजवाद हो कि पुँजीवाद, परिवर्तनकारी हो कि यथास्थितिवादी भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । पार्टी प्रणालीका दृष्टिले ‘मास–बेस्ड’ हो कि ‘क्याडर–बेस्ड’, नीतिप्रधान हो कि नेतृत्वप्रधान, सभापतीय हो कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने बहससमेत चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सान्दर्भिकता र भविष्यका लागि आसन्न महाधिवेशनमा गम्भीर बहस गरी उक्त ज्वलन्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । यस्ता यक्षप्रश्नहरूको निरूपण महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तर कांग्रेसको भविष्यका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अख्तियार गर्दै आएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । सिद्धान्त र विचारका दृष्टिले कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, उदारवादी र मध्यमार्गी पार्टी भएकाले यसका लागि ती सिद्धान्ततः उपयुक्त छन् । तर परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित गर्नैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनलाई कांग्रेसले मूलमन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ, यसका लागि युगान्तकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । तर केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा संकीर्ण, अनुदारवादी र दक्षिणपन्थी राष्ट्रियताको भाष्य हाबी हुँदै आएपछि उदार र समावेशी राष्ट्रियताको अवधारणा प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिको प्रचलित भाष्यअनुसार अहिले नेपालमा एमालेको जस्तो अनुदार र संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा राप्रपाको जस्तो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद ‘स्थापित’ हुँदै गएको छ । तर अनुदार, संकीर्ण र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद समाधान होइन, समस्या हो । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको राष्ट्रियताको पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ । त्यसैले समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको बहुलता, विविधता र नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक, समावेशी र उदार राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।

जहानियाँ राणाशासन र तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षको विपक्षीले समेत प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनार्थ जति अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन र संस्थागत विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको आरोप विपक्षी र बौद्धिक समूहले लगाउँदै आएका छन् । अर्कातिर, अहिले नेपालले अनुसरण र अभ्यास गरेको लोकतन्त्र कांग्रेसले व्याख्या गर्नेजस्तो शास्त्रीय लोकतन्त्र वा शास्त्रीय संसदीय प्रणाली होइन । सविधानसभामार्फत बनेको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको समावेशी र सहभागितामूलक परिमार्जित लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको छ । त्यसैले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अक्षर र भावनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरी सोही सिद्धान्तअनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु स्वयं कांग्रेसकै दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । तर संविधानका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई कांग्रेस आफैंले कति आत्मसात् गरेको छ र संविधानको स्वामित्व कति लिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्त त्यागेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्वीकार गरेका कारण परम्परागत वर्गाधार कमजोर भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिबाटै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता उदारवादी र प्रगतिशील कार्यसूची अनुसरण गरेकाले होइन, जनताको भावनाअनुरूप भएको परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेका तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण कांग्रेस कमजोर र अलोकप्रिय भएको हो । बीपी जीवितै भएका भए अहिले सायद गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताकै पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने थिए । किनभने उनी समयको माग र जनताको भावना बुझ्ने अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र जनताप्रति उत्तरदायी नेता थिए ।

बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सवैभन्दा राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी थियो । स्थापनाको पाँच वर्षमै कांग्रेस राणा शासन अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो भने २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याई सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई ‘कन्जरभेटिभ’ र दक्षिणपन्थी होइन, थप लोकतन्त्रवादी, उदार र प्रगतिशील पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल उदार लोकतन्त्र र मध्यमार्ग हो भने, वर्गीय आधार मध्यम वर्ग, न्यून मध्यम वर्ग, किसान र मजदूर हुन् । मौलिक सैद्धान्तिक धरातल र वर्गाधारबाट कांग्रेस विचलित हुनु हुँदैन । यदि ‘कन्जरभेटिभ’ वा दक्षिणपन्थी दिशातर्फ उन्मुख भयो भने कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ । वास्तवमा अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र अग्रगामी भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको यसमा ‘रिजर्भेसन’ छ । त्यसैले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै राजनीतिक दलका साथै सरोकारवालाहरूसँग समेत सघन परामर्श गरी संविधान संशोधन गरेर सबै धर्म, जाति, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय र लिंगले अपनत्व ग्रहण गर्ने प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा विकास गर्न ठोस प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद कि उदार अर्थतन्त्र ?

लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति त्यागेर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका नाममा पुँजीवादी अर्थनीति अख्तियार गरेका कारण कांग्रेसको जनाधार कमजोर भएको आवाज स्वयं पार्टीपंक्तिबाटै उठ्दै आएको छ । एकातिर सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थनीतिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प कांग्रेससँग थिएन, किनभने विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थनीतिको प्रचण्ड लहर थियो, अर्कातिर कांग्रेसले अनुसरण गर्दै आएको शास्त्रीय समाजवादी नीति पनि तत्कालीन रुग्ण नेपाली अर्थतन्त्रका दृष्टिले समाधान थिएन, वैदेशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि नगरी अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने सम्भावना थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय लहरका कारण कांग्रेस सरकारले उदार अर्थनीति तथा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणलाई अनुसरण गरेको थियो ।

उदार अर्थनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो, उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको बहस पनि चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सिद्धान्तअनुरुप कल्याणकारी राज्य र समतामूलक समाज स्थापना गर्न उदार अर्थनीतिले कति योगदान गर्‍यो, आत्मसमीक्षाको विषय हो यो । कांग्रेसको सिद्धान्त पुँजीवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर समाजवादका नाममा शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन, परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक परिवेशअनुरूप लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल ठोस र स्पष्ट रूपमा पुनर्व्याख्या गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अनुसरण गरी सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्ने भनी जनताको विश्वास नजितेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधर जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिलेको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा अहिले कम्युनिस्टको राज्य–नियन्त्रित समाजवाद र उदारवादीहरूको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद दुवै प्रणाली असफल भएका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट समाजवाद र पुँजीवादको विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको पनि प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त वास्तविकतालाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

नेतृत्वप्रधान कि नीतिप्रधान ?

स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा, कांग्रेस नीतिप्रधानभन्दा नेतृत्वप्रधान पार्टी हो । नेतृत्वप्रधान प्रणालीबाट सञ्चालित हुँदै आएका कारण कांग्रेसमा विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रिया गौण र नेतृत्वप्रधान हुँदै आएको छ । त्यसैले पार्टीमा विधिसम्मत प्रणाली, संस्थागत विकास र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टीको संस्थागत विकास र विधिसम्मत प्रणालीका लागि नेतृत्वमुखी प्रणाली, संरचना, मानसिकता र अभ्यास प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले अब कांग्रेसलाई नेतृत्वप्रधान र नेतृत्वमुखी होइन, नीतिप्रधान पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता पनि नेताप्रति बफादार होइन, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी उत्तरदायी र जवाफदेह पार्टी र नेतृत्वको विकास अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, कांग्रेस रूपान्तरणका दृष्टिले अपरिहार्य पूर्वसर्त हो । यदि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन गरियो भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ एवं उत्तरदायी र जवाफदेह नेतृत्व प्रणाली पनि विकसित हुनेछ ।

विधानतः कांग्रेसमा बहुपदीय व्यवस्था छ । बहुपदीय प्रणालीको अवधारणा र उद्देश्य भनेको उन्नत स्तरको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हो । तर हालसम्म विधानतः बहुपदीय प्रणाली भए पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले अब केवल बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, वास्तविक रूपमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली संस्थागत गरिनुपर्छ । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने कम्युनिस्ट वा दक्षिणपन्थी पार्टीले हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत प्रस्थापना भनेकै सामूहिक, जवाफदेह र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली हो ।

राणा र पञ्चायती शासनविरुद्ध संघर्षको कालखण्डमा सभापतीय प्रणाली र नेतृत्वको केन्द्रीकरण स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि थियो । तर विधानतः सभापतीय प्रणाली भए पनि बीपीले लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र सहभागितामूलक प्रणालीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गरेका थिए । त्यसैले बीपीको कार्यकालमा निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत र सहभागितामूलक भएका कारण पार्टीका निर्णयहरू विवादरहित थिए । वास्तवमा बीपीले नै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गरेका थिए । बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा नेतात्रय (गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला) अर्थात् सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अवधारणाअनुरूप पार्टी सञ्चालन भएको थियो । त्यसैले बीपीबाट शिक्षा लिएर अब जनताप्रति उत्तरदायी र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

मास–बेस्ड कि क्याडर–बेस्ड ?

कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर–बेस्ड) कि जनतामा आधारित (मास–बेस्ड) पार्टी बनाउने ? यो अर्को ज्वलन्त मुद्दा हो । कांग्रेस अहिले आधा मास–बेस्ड र आधा क्याडर–बेस्ड पार्टी हो । कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कम्युनिस्टजस्तै कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा पनि पार्टी पंक्तिबाटै उठिरहेको छ । कार्यकर्तामा आधारित भारतीय जनता पार्टी विश्वकै ठूलो पार्टी भएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसलाई पनि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाउनुपर्ने तर्क केही कांग्रेसजनले नै गर्दै आइरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र पार्टी प्रणाली आधारभूत रूपमै फरक हुन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालित हुन्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरिनु हुँदैन । लोकतन्त्रवादी पार्टी आफ्नो मौलिक सिद्धान्त र पार्टी प्रणालीबाट विचलित हुनु हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेका सन्दर्भमा अब नेपालमा आन्दोलन र संघर्षको अध्याय अन्त्य भयो । कुनै पनि दल गणतन्त्र, लोकतन्त्र र २०६२–६३ का उपलब्धिलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैन । संघर्षको घडीसम्म पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित थिए । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापनापूर्व कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टी कार्यकर्तामा आधारित थिए । सैन्य संरचनासमेत भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध अवधिमा पूर्ण रूपमा कार्यकर्तामा आधारित थियो । २०६३ सम्म कांग्रेस र एमाले अर्ध–जनता र अर्ध–कार्यकर्तामा आधारित पार्टी थिए । तर २०६३ पछि कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, माओवादीसमेत क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत कार्यकर्तामा आधारितबाट क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् भने, कांग्रेस जस्तो उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको संगठन प्रणाली कार्यकर्तामा आधारित हुने प्रश्नै भएन । त्यसैले आधारभूत रूपमा कांग्रेसलाई उदार, लोकतान्त्रिक र जनतामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको साझा पार्टीका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

कुनै पनि पार्टी निर्माणका लागि सदस्यता प्रणाली आधारभूत प्रश्न हो । त्यसैले लोकतन्त्रवादी पार्टीले पार्टी निर्माण प्रक्रिया र सदस्यता प्रणालीलाई पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार बनाउनुपर्छ । उदार र पारदर्शी सदस्यता प्रणाली कांग्रेस पुनःसंरचनाको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । तर कांग्रेसको सदस्यता प्रणाली अत्यन्त विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी छ । त्यसैले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताका बारेमा विवाद हुँदै आइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

निष्कर्ष

कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका दृष्टिले विश्लेषण गर्दा, यसको रूपान्तरण र पुनर्जीवनको विकल्प छैन । कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । तर नेताहरूको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले प्राविधिक रूपमा नेतृत्व महाधिवेशन भए पनि कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका लागि महाधिवेशनमा बृहत्तर छलफल र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत केवल नेतृत्व चयन मात्रै होइन, भावी नीति र कार्यक्रमको ठोस प्रस्तावनासमेत पारित गर्नु अपरिहार्य छ । प्रगतिशील सिद्धान्त, गतिशील संगठन र ‘भिजनरी’ नेतृत्व नै कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवनका पूर्वसर्त हुन् । नेतृत्वपंक्ति र महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसजनलाई चेतना भया !

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×