त्रिविमा करारलाई स्थायी गर्ने निर्णय

उक्त निर्णयसँगै करार प्राध्यापक र श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसकेका ४ सय ८० प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।

सभाका एक सदस्यका अनुसार कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रजिस्ट्रार पेशल दाहालले सभामा कार्यकारीबाट पास भइसककेको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको ती सदस्यले बताए । ‘बाहिर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक स्थायी हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘सभाको बैठकमा कसैले त्यो विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेन, ताली ठोकेर प्रस्ताव पास भयो ।’

१० वर्षदेखि काम गरेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भनेर यसअघि उत्तीर्ण हुन नसकेका प्राध्यापकलाई लक्षित गरी निर्णय भएको हो । त्यस्तै, त्रिविमा ठेक्का करार कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि करारमा नियुक्त श्रेणीविहीन कर्मचारीले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन पाउने निश्चित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको दबाबसामु उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार दाहाल निरीह बनेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न विद्यार्थी संघ संगठनले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।

सभाको उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयलाई झनै अधोगतिमा लैजाने त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले बताए । कहीँ कतैबाट सभामा गलत प्रस्ताव आए त्यसलाई सदस्यहरूले रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभामा डिन, अन्य केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, प्राध्यापकहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । ‘विश्वविद्यालयलाई हानि पुग्ने कुरा पास हुन लाग्दा सभाका सदस्यले प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो,’ महर्जनले थपे, ‘समयमै सेवा आयोग खोलेर योग्य र क्षमतावान्लाई पो प्राध्यापक बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ, १० वर्षसम्म कति पटक सेवा आयोग खुल्यो ? १० पटक पास हुन नसक्नेलाई नियम मिचिमिची किन प्राध्यापक बनाउनुपर्‍यो ?’

त्रिवि नियममा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी लिने व्यवस्था छ । तर करार र आंशिक प्राध्यापकको दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनसमेत रोकेर राखेको छ । देउवाले त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करिब एक हजार नौ सय प्राध्यापकलाई ऐन नियम मिचेर स्वतः करार र स्थायी बनाउन प्रधानमन्त्री भएदेखि नै अनुचित दबाब दिँदै आएका थिए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै त्रिविका कार्यरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिँदै गिरिराजप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भए । बाँकी रहेका ४ सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन खोजिएको हो । त्यसका लागि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको छ ।

करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णयमा त्रिविका पदाधिकारी प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ४ सय २० जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ ।