बौद्धिक चोरी गर्ने १० जनाको विद्यावारिधि अमान्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बौद्धिक चोरी गर्ने १० जनाको विद्यावारिधि अमान्य

भारतको मेवाड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएको एउटा शोधपत्रमा ६९ प्रतिशत चोरी
गणेश राई

काठमाडौँ — बौद्धिक चोरी प्रमाणित भएपछि समकक्षताका लागि पेस गरिएका १० जनाको विद्यावारिधि शोधपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अस्वीकृत गरेको छ । त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा करिब चार महिनाअघि ‘एन्टी प्लेजरिजम सफ्टवेयर मेसिन’ (बौद्धिक चोरी जाँच्ने यन्त्र) जडान भएयता पहिलो पटक विद्यावारिधि शोधपत्रमा बौद्धिक चोरी पुष्टि भएको हो । 


समकक्षताका लागि पेस भएका विदेशी विश्वविद्यालयका शोधपत्र उक्त परीक्षणमा सफल भएपछि विद्यावारिधि समकक्षताको प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारत, चीनलगायत मुलुकबाट प्राप्त विद्यावारिधिलगायत उपाधिलाई समकक्षता दिएपछि मात्र त्यसले आधिकारिकता पाउँछ । परीक्षणबाट १० जनाको शोध नक्कल गरिएको पुष्टि भएपछि उनीको विद्यावारिधिलाई समकक्षता दिन त्रिविले अस्वीकार गरेको हो । त्यसरी अस्वीकृत हुनेमा भारतकै विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्राप्त विद्यावारिधि छन् ।

स्रोतका अनुसार सन् २०१९ मा अर्थशास्त्र विषयमा भारतको मेवाड युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएको एउटा शोधपत्रमा ६९ प्रतिशत नक्कल भएको पाइएको छ । ‘मापदण्डअनुसार कुनै पनि शोधपत्र समग्रमा २० प्रतिशतसम्म अर्काको सारेकोलाई स्विकार्ने भन्ने रहेको छ,’ त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर अहिलेम्म १० वटा विद्यावारिधि शोधपत्र ५० प्रतिशतसम्म अर्काको शोध हुबहु सारेको फेला परेका छन् ।’ एन्टी प्लेजरिजम मेसिन प्रयोग हुनुभन्दा पहिले उपाधि लिइसकेका व्यक्तिको शोधपत्रलाई जाँच गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे त्रिविले निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

कुनै पनि शोधपत्र जाँच्नका निम्ति सम्बन्धित विषयको यसअघि भएका शोधपत्र डिजिटल रूपमा पीडीएफ भर्सनमा अर्काइभ भएको हुनुपर्छ । केन्द्रीय पुस्तकालय वा अन्य कुनै पनि निकायले डिजिटल भर्सनमा अर्काभिङ गरेको विषय तथा सन्दर्भ स्रोतलाई ‘एन्टी प्लेजरिजम मेसिन’ ले पत्ता लगाउँछ । त्यसलाई सम्बन्धित शोधपत्रसँग जाँचिन्छ । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार त्रिवि पुस्तकालय विकास समितिको निर्णयअनुसार केन्द्रीय पुस्तकालयले गत जेठमा ‘टुर्निटिन’ अमेरिकन सफ्टवेयर कम्पनीसँग ३५ लाख रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेको हो ।

मेसिन खरिदसँगै कम्पनीले त्रिवि पुस्तकालयसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारीलाई तालिमसमेत दिएको थियो । ‘त्रिविको ४२ केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक क्याम्पस, चार अनुसन्धान केन्द्र, नौवटा डिन कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई युजर आईडी (लाइसेन्स) उपलब्ध गराएका छौं,’ पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘त्रिविअन्तर्गतका ती निकायमा रहेका थेसिसलाई डिजिटाइज गर्न लगाएका छौं । बौद्धिक चोरी भए/नभएको बारे जाँच्न सक्छन् ।’

पहिलो चरणमा विद्यावारिधि, एमफिलका शोधपत्र र विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ । केन्द्रीय पुस्तकालयमा रहेका ५० हजार थेसिसलाई डिजिटलाइज गर्न पाँच कर्मचारी निरन्तर खटिएका छन् । अहिले पीएचडी र एमफिलको प्रस्ताव जाँच्न आउने क्रम सुरु भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसमेत आउन थालेका छन् ।

त्रिविअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र र व्यवस्थापन संकायमा समेत स्नातकोत्तर तहको शोधपत्रको एन्टी प्लेजरिजम सफ्टवेयरबाट परीक्षण हुन थालेको छ । ‘त्रिविअन्तर्गत तीनवटा पीएचडी शोधपत्रको जाँच भएर भाइभा पनि भइसकेको छ,’ पुस्तकालयका सूचना अधिकारी विजय शर्माले भने, ‘अहिले त्रिवि विज्ञान संकायले पीएचडी प्रपोजललाई अनिवार्य जाँच गरेरमात्र स्वीकृत गर्ने नीति लिएको छ ।’

त्रिविको नीतिअनुसार पाँच सय पृष्ठको पीएचडी शोधपत्र जाँच्न २ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । त्यसैगरी एमफिलको तीन सय पृष्ठको शोधपत्रको दुई हजार रुपैयाँ र स्नातकोत्तर शोधपत्र दुई सय पृष्ठको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, रिसर्च रिपोर्ट तीन सय पृष्ठको दुई हजार, कुनै टर्म पेपर वा आलेख ५० पृष्ठको ५ सय रुपैयाँ लाग्छ । तोकिएको पृष्ठ संख्याभन्दा बढी भएमा प्रतिपाना १० रुपैयाँ थप शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवा आयोग अनुत्तीर्णलाई स्थायी बनाउने तयारी

नियम मिचेर ४८० करारलाई स्थायी र १४२० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्न दबाब
आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई आंशिकमा नियुक्त गर्ने, आफैं नियम बनाएर करार र स्थायी गर्ने खेल विश्वविद्यालय पतनको बाटो हो ।– विनय कुसियत, शिक्षाविद्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करार प्राध्यापकलाई स्थायी र आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म दबाब दिएका छन् ।

त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करिब १ हजार ९ सय प्राध्यापकलाई ऐन नियम मिचेर स्वतः करार र स्थायी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै निर्देशन आएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तो तयारीबारे शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए ।

मंगलबार बालुवाटारमा बस्ने त्रिवि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति देउवाले करारमा कार्यरत करिब ४ सय ८० जनालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न जबर्जस्ती प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको सभाका एक सदस्यले बताए । ‘सभामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषय पनि एजेन्डामा राख्न दबाब आएको छ,’ विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बैठकअघि नै एजेन्डा नबने प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन आउन सक्ने संकेत पाएका छौं ।’ उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त एजेन्डा राख्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको उक्त स्रोतले जनायो । करारबाट स्थायी गर्ने भनिएका प्राध्यापक भने त्रिवि सेवा आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा फेल भएकाहरू हुन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै त्रिविका कार्यरत एक हजार तीन सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भए । बाँकी चार सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन अहिले चलखेल सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि विश्वविद्यालयको नियम परिवर्तन गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्न दबाब आएको सेवा आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले लिने खुला परीक्षाबाट मात्रै त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा क्याम्पसहरूमा मनोमानी रूपमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने चलन छ । त्यसरी नियुक्त प्राध्यापकलाई करार गर्ने र उनीहरूलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्दा गुणस्तरमा नै असर पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक नियुक्त गर्दा सेवा आयोगले लिने खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट विद्यार्थी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

सभा नजिकिँदै जाँदा आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसर कीर्तिपुरमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षाविद् विनय कुसियतले विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने ठूलो रोग लागेको बताए । ‘आफ्ना मान्छे/पार्टी कार्यकर्तालाई आंशिकमा नियुक्त गर्ने, आफैं नियम बनाएर करार र स्थायी गर्ने यो विश्वविद्यालय पतनको बाटो हो,’ उनले भने, ‘न्यूनतम मूल्य मान्यता पनि पूरा नगरी संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्ति हुँदैनन् ।’ योग्यता, क्षमताका आधारमा भन्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्खलन गरिएको उनले बताए । ‘यो पुरानो रोग हो, जुन सरकार आए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै भएको छ,’ कुसियतले थपे, ‘समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नसके शैक्षिक उन्नयन हुन सक्दैन ।’ आंशिकलाई पनि अवसर दिनुपर्ने तर स्वतः करार वा स्थायी गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन । गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि १ हजार ४ सय २० आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करार गर्न देउवाले मातहतका निकायलाई दबाब दिएका छन् । २०७४ पछि संख्या थपिएर २ हजार पुगेको भन्दै आंशिक प्राध्यापक संघ सबैलाई करार नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलनमा छ । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ४ सय २० जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ ।

आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करार गर्न त्रिवि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीका सचिवालयबाट दबाब आएको त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण शिक्षा मन्त्रालयले करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । देउवाले २०७४ मा पनि अर्थको सहमतिबिनै करार दरबन्दी थप गर्ने निर्णय लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको राय लिएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय आंशिकलाई स्वतः करार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन तर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन र मन्त्रालयमा दिनदिनै आंशिक प्राध्यापकको जुलुस आउन थालेपछि बाध्य भएर अर्थलाई पत्राचार गरेका हौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले करार नियुक्तिका लागि बजेट व्यवस्था गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ । अनेरास्ववियुले आंशिकलाई करार र करारलाई स्थायी नगर्न विश्वविद्यालयको ध्यानार्कषण गराएको छ । सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र प्राध्यापक नियुक्त गरिनुपर्ने अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बरालले बताइन् । ‘अन्धाधुन्ध करारमा नियुक्त गरेका असक्षम शिक्षकलाई गैरप्राज्ञिक र गैरन्यायिक तरिकाबाट स्थायी गर्ने र राजनीतिक आडमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त भएकालाई करार गर्ने निर्णय हामी मान्दैनौं,’ उनले भनिन् । त्रिविका प्राध्यापकले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिन नहुने बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत २०७३ मा आंशिक/करार पदमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने र एक पटकका लागि भन्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने परिपाटी रोक्ने विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयहरूले खुला प्रतिस्पर्धाको दायरालाई नै सीमित बनाएको आयोगले जनाएको छ । आन्तरिक प्रतिपर्स्धाका लागि नियम, विनियम संशोधन गरेर गरिने प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने अख्तियारको ठहर थियो । आंशिक प्राध्यापकहरू मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक/पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् 

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×